सचिवसहित नौ अधिकारी फसेको न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरण के हो

न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) खरिदमा भ्रष्ट्राचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तात्कालिक प्रमुख संजय शर्मा र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्ट्राचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

विशिष्ट सरकारी अधिकारीहरू आरोपित भएको न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे सरकारी लगानीमा स्थापना गर्न लागिएको नेपालमा हुने सबै डिजिटल भुक्तानीलाई एकीकृत गर्ने प्रणाली हो।

“कुनै पनि भुक्तानीको कारोबारलाई अनुमति दिने प्रणाली हो। हाम्रोमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच स्थापना भइसकेको छैन। अहिले सार्वजनिक निजी साझेदारीबाट स्थापनाको काम भइरहेको छ,” नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक एवं भुक्तानी विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेलले भने।

काठमाण्डू विश्वविद्यालयका प्राध्यापन गर्ने आनन्दराज खनालका अनुसार यस्तो प्रणालीमा ब्याङ्कको क्रेडिट वा डेबिट कार्ड अर्को ब्याङ्कमा गएर पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रणाली समेत समावेश हुन्छ।

“एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा हुने अनलाइन भुक्तानीलाई जोड्नको लागि कसैले सहजीकरण गर्नुपर्‍यो। न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे भनेको चाहिँ जति पनि भुक्तानीको कारोबार हुन्छ त्यो प्रणालीहरूलाई जोड्ने संयन्त्र हो,” उनले भने।

अहिले कसरी भुक्तानी हुन्छ?

नेपालमा अहिले अन्तरब्याङ्क अनलाइन तथा कार्ड भुक्तानीका लागि सहजीकरण गर्ने एउटै प्रणाली छैन। राष्ट्र ब्याङ्कको १० प्रतिशत र अन्य वाणिज्य ब्याङ्कहरूको ९० प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल क्लिअरिङ हाउस लिमिटेड ‘एनसीएचएल’, ‘फोन पे’ जस्ता सेवा प्रदायकहरूले अनलाइन भुक्तानीको सहजीकरण गरिरहेका छन् भने कार्डहरूमार्फत् हुने भुक्तानीमा पनि भिजा र मास्टरकार्डजस्ता फरकफरक प्रणाली छन्।

राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार अहिले एनसीएचएलमार्फत् सबै प्रकारका भुक्तानीका लागि स्विच बनाउने काम भइरहेको छ।

उक्त स्विच बनेपछि सर्वसाधारणले गर्ने अनलाइन भुक्तानी तथा वित्तीय संस्थाहरूले भुक्तानीसहित कार्डहरूबाट हुने भुक्तानी एउटै प्रणाली मार्फत हुने पौडेल बताउँछन्।

“भारतमा यूपीआई भनेजस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि एनसीएचएलले न्याश्नल पेमेन्ट स्विच, रिटेल पेमेन्ट स्विच र डोमेस्टिक कार्ड स्किमसहितका तीनवटा भुक्तानीका पूर्वाधार बनाउँदै छ,” उनले भने।

उनका अनुसार यस्तो प्रणाली स्थापना भइसकेपछि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट भएको भुक्तानी सहजीकरणको काम पनि यसबाट हुन सक्छ।

यस्तो स्विच बनिसकेपछि न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे आवश्यक नपर्ने कतिपयको भनाइ छ।

“स्विच आफैँमा गेटवे भित्रको एउटा प्रणाली हो। स्विच सहजीकरण गर्ने कार्यको लागि प्रयोग हुने भएकाले यसले गेटवेको पनि काम चाहिँ गर्छ,” उनले भने।

सरकारी भुक्तानी वा राजस्व सङ्कलनका लागि भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबाटै काम भइरहेको छ।

सरकारले स्थापना गर्ने भनेको न्याश्नल पेमेन्ट गेटवेले सरकारी भुक्तानी, खुद्रा भुक्तानी र कार्डहरूमार्फत् हुने कारोबार सबै कारोबारको सहजीकरण गर्ने दाबी गरिएको थियो।

तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रणालीलाई विसं २०७५ कात्तिकमा सरकारी प्रणालीको भुक्तानीका लागि मात्रै स्वीकृति दिएको भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

जानकारहरूका अनुसार भुक्तानी प्रणालीको संयन्त्र बनाउने काम संवेदनशील भएकाले सरकारले आफ्नै लगानीमा यस्तो स्विच स्थापना गर्न चाहेको थियो। तर त्यसको जिम्मा भुक्तानी प्रणालीबारे कुनै पनि अनुभव नभएको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई दिइएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका भूतपूर्व वरिष्ठ निर्देशक समेत रहेका खनाल बताउँछन्।

“त्यो सूचना प्रविधि केन्द्र जस्तो संस्थाबाट यो भुक्तानी प्रणाली चलाउने कुरा सम्भव नै हुँदैन भनेर मैले विरोध पनि गरेको थिएँ,” उनले भने।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि न्याश्नल पेमेन्ट गेटवे खरिद र सञ्चालन गर्ने विषय विशुद्ध प्राविधिक विषय मात्रै नभई ब्याङ्किङ कारोबारसम्बन्धी ज्ञानसमेत आवश्यक पर्ने विषय भएको औँल्याउँदै केन्द्रलाई त्यसको जिम्मेवारी दिइएकोमा प्रश्न उठाएको छ।

सरकारी अधिकारीहरूलाई लागेको आरोप के हो?

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमार्फत् यस्तो गेटवे सञ्चालनका लागि छ वर्षअघि नै उपकरण खरिद गरिएको तर हालसम्म सञ्चालनमा नआएको अख्तियारले जनाएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोप पत्रबारे जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा “आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरे गराएको” र “सरकारको सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी तथा दुरुपयोग गरेको” दाबी गरिएको छ।

आयोगले प्रतिवादी बनाएका सचिव मरासिनी माथि अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख रहँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको आरोप छ।

आयोगले आवश्यक कागजातहरू समेत समावेश नगरी र मातहत तथा माथिल्लो निकायका अधिकारीलाई पनि जानकारी नदिई उक्त प्रणाली खरिदका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आरोप लगाएको छ।

आयोगले मुद्दा हालेपछि सचिव मरासिनी स्वतः निलम्बनमा परेका छन्।

आयोग केन्द्रका तत्कालीन अधिकारीहरूविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ।

तीमध्ये अध्यक्ष रहेका संजय शर्मा, कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, केन्द्रका उपनिर्देशक सुनिल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सहायक निर्देशक रमेश पोखरेल, लेखा अधिकृतहरू निमबहादुर वली र रामबहादुर बुढा तथा कम्प्युटर अधिकृत रामशरण गायकसहित नौ जना छन्।

केन्द्रका तात्कालिक उपनिर्देशक पौडेल अहिले नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक छन्।

सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुन के भन्छ?

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा सातमा “खरिद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुने” भनिएको छ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम सातमा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने नियम छ।

जसअनुसार सार्वजनिक निकायले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने योजना वा आयोजनाको लागि खरिद गर्दा वा वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमको खरिद गर्दा खरिदको गुरुयोजना तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

खरिदको गुरुयोजनामा खरिदको प्रकार, परिमाण मोटामोटी अनुमानित मूल्य र खरिद विधि उल्लेख गर्नुपर्ने भनिएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।