पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई ‘मुद्दा नचलाउने सिफारिसले अदालतको आदेश पालना भएन’

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवासको प्रकरणमा आरोपित दुई जना पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई ‘मुद्दा नचलाउन गरेको सिफारिस’ले अदालतको आदेश पालना नभएको उक्त प्रकरणबारे छानबिन गरेका एक जना अधिकारीले बताएका छन्।

उक्त प्रकरण छानबिनका लागि यसअघि सरकारले गठन गरेको समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउन गरिएको सिफारिस राजनीतिक प्रभावबाट प्रेरित भएको दाबी गरे।

“सर्वोच्चले गहिराइमा पुगेर विषयवस्तुको जरोमा पुगेर त्यो आदेश दिएको थियो। त्यो आदेश मान्नुपर्थ्यो, उहाँहरू आफैँले नमान्नु चाहिँ गलत हो,” त्रितालले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

अदालतको आदेशमा “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी या अधिकारी,” सम्मलाई अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।

“अदालतले त्यति राम्रोसँग स्पष्ट आदेश दिएको छ। पिरामिडको माथिल्लो तहमा जजसले निर्णय गर्छ, उसलाई समेत अनुसन्धान गरेर छिटो मुद्दा पेस गर्नु भनेको छ,” उनले भने।

“सबैको संलग्नता देखिएको भएर नै अदालतले त्यसो भन्यो। मिसिल फाइल त सबै गएको थियो नि त अदालतमा त्यतिखेर। त्यसकारण गल्ती भयो। गल्ती गर्दै छन् सबैले। त्यसको परिणाम पछि नराम्रो हुन्छ।”

त्रिताल यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास गरेको बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू विरुद्ध भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा नचलाइएको अवस्थामा किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन सकिने त्रिताल बताउँछन्।

“हुँदै नभएको मोहीलाई मोही भनिएको छ। जिल्ला भूमिसुधार र नापी कार्यालयको सिफारिसमा नापी कार्यालयले गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍मा लगेर गरिएको छ। अनि पहिले नै सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको जग्गा व्यक्तिको भनेर व्यक्तिलाई दिइएको छ,” उनले भने।

“यी सबै कुरा जालसाजी किर्ते हुन्। त्यस्ता कुरामा पनि मुद्दा नचल्ने हो भने लोकतन्त्रको विशेषता भन्नुपर्ला, त्यसमा मुद्दा नचल्ले भन्ने सम्भावनै छैन।”

सर्वोच्च अदालतले २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा चारवटा मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू लगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै "…अब उपरान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू गराउनू" भन्ने आदेश दिएको थियो।

“जोजसको निर्णय एवं प्रक्रियाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिमा नाममा गएको छ, त्यस्ता निर्णयाधिकारी पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवं सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरिद गर्नेहरूतर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको” अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

प्रहरीको प्रतिवेदनमा के छ?

करिब दुई महिना लगाएर ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा किर्ते र सङ्गठित अपराधबारे दोस्रो चरणको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले उक्त सरकारी जग्ना व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा विभिन्न चरणमा संलग्न भएका भनिएका पूर्व मन्त्रीहरू सहित २३८ जनालाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

उनीहरूलाई सरकारी कागजात किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

सीआईबीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्यले यसअघि पक्राउ परेका र थुनामा रहेका सहितका व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको बताए।

“ललिता निवासको अनुसन्धान सकिएको छ र प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएका छौँ। अब त्यहीँबाट अभियोजन हुने भएर अन्तिम कतिलाई गर्ने भन्ने सरकारी वकिल कार्यालयबाटै हुन्छ,” आचार्यले भने।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिगत नाममा दर्ताको प्रक्रियामा संलग्न भएको आरोप लागेका तात्कालिक भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा तात्कालिक भूमिसुधारमन्त्रीहरू डम्बरकुमार श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साह विरुद्ध भने किर्ते र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा चलाउन प्रहरीले सिफारिस गरेको छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको ‘संलग्नता देखिएन’

सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा गरिएको सिफारिसबारे औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन। तर उक्त कार्यालयका एक जना अधिकारीले “पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस नभएको” बीबीसीलाई जानकारी दिए।

“उहाँहरूलाई सोधपुछ गरिएको हो। तर मुद्दा चलाउनुपर्ने किसिमको संलग्नता देखिएन,” ती अधिकारीले भने।

सीआईबीबाट प्रतिवेदन बुझेको सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त प्रकरणमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउनेबारे छिट्टै निर्णय लिइने जनाएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले ‘थप निर्देशन दिन सक्छ’

काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि न्यौपानेले आफूहरूलाई सीआईबीको प्रतिवेदनमा थप अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको लागेमा त्यस्तो निर्देशन दिन सकिने बताए।

“हामी प्रतिवेदन अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछि मुद्दा ककसलाई चल्न पर्ने र नपर्ने तथ्य प्रमाणको आधारमा विश्लेषण गर्छौँ। त्यसपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्छौँ,” उनले भने।

थप व्यक्तिहरूलाई मुद्दा चलाउनेबारे सरकारी वकिलको कार्यालयले अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन सक्छ भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, “त्यो हुन सक्छ। थप निर्देशन दिने हुन सक्छ। हामीले मिसिलहरू अध्ययन गर्नै छ।”

उनका अनुसार आठ जनाको टोलीले प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मुद्दाबारे निर्णय गर्नेछ।

आयोगले किन चलाएको थिएन नेपाल र भट्टराईविरुद्ध मुद्दा?

ललिता निवासकै सरकारी जग्गा हिनामिनाको अभियोगमा गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीविरुद्ध भ्रष्ट्राचार मुद्दा पनि विशेष अदालतमा विचाराधीन छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेशले बाटो खोलेको छ। तर दुवै जनालाई पक्राउ गर्नका लागि प्रहरीले अदालतबाट अनुमति लिएको छैन।

ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने क्रममा मन्त्रिपरिषद्‌बाट नै पटकपटक निर्णय भएको पाइएको थियो।

यस्तो निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीहरूविरुद्ध भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।

"सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तात्कालिक प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन," आयोगले भनेको थियो।

अहिलेसम्म कोको पक्राउ परे?

यसअघि ललिता निवास प्रकरणमा सीआईबीले भूतपूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, नेपालकै ठूलोमध्येको भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सञ्चारसचिव कृष्णबहादुर राउत लगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।

पक्राउ परेकामध्ये राउतलाई हिरासतमा नलिई अनुसन्धान गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

प्रहरीले थप व्यक्तिहरूलाई पनि हिरासतमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाउने बताउँदै आएको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका प्रमुख समेत रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले यसअघि बीबीसीसँग यो प्रकरणमा "अझै धेरै प्रभावशाली व्यक्तिहरू तानिन सक्ने" बताएका थिए।

कसकसको नाम मुछिएको छ?

प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन मन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ।

भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयका तात्कालिक सचिवहरू दीपकुमार बस्न्यात, छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीविरुद्ध पनि आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ।

यसअघि भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक गुरुङविरुद्ध पनि करिब ४० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर भएकोमा उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए।

तर यसपालि गुरुङलाई हिरासत बाहिरै रहेर मुद्दा लड्न दिन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

सरकारी लिखतसम्बन्धी मुद्दामा रिहा भएका गुरुङलाई सीआईबीले पुनः सरकारी कागजात किर्ते मुद्दामा पक्राउ गरेको जनाएको छ।

व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको सरकारी जग्गाका जग्गाधनी, मोही र बकसपत्र लिनेहरूसहित ६५ जनालाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको थियो।

ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोराको नाममा पनि पाँच आना जग्गा भेटिएको थियो।

उनले खरिद गरेको जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता दिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयको कतिपयले आलोचना गरेका थिए।

ललिता निवास प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।