सीआईबीले ‘बयान कागज’ गरेपछि बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा के होला

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालसँग ‘बयान कागज’ गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ।

आइतवार बेलुका उनीहरूसँग जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूको "रोहबरबिनै बयान कागज गरिएको" यो प्रकरणबारे अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दिनेश आचार्यले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

"हामीले 'बयान कागज' गर्‍यौँ। सरकारी वकिल कोही हुनुहुन्नथ्यो," उनले भने।

बयान कागजमा गरिने प्रक्रियाबारे जानकारी दिँदै उनले भने, “त्यो घटनामा के भयो, कसरी भयो भनेर सोध्छौँ, त्यसको बारेमा उहाँले हामीलाई जबाफ दिनुहुन्छ।”

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सङ्गठित रूपमा किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउने समय घर्किनै लाग्दा अन्य प्रतिवादीसरह पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भने सरकारी वकिलको अनुपस्थितिमै बयान लिएको हो।

कागज गरेको कि बयान लिएको?

यसरी लिएको बयानबारे आफ्नो कार्यालयलाई जानकारी नभएको जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बताए।

“बयानचाहिँ सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुने हो। सरकारी वकिललाई जानकारी छैन भनेपछि त्यो बयान नभई कागजसम्म गरेको हो कि?” उनले भने। उनका अनुसार कुनै मुद्दामा प्रतिवादीको बयान लिइन्छ।

“त्यसमा मुद्दा चल्ने, नचल्ने प्रयोजन/प्रश्न हुन्छ। कागज भनेको चाहिँ सरकारी साक्षीको कागज हुने हो। यस्तो कागजबाट सामान्यतया मुद्दा चल्ने भन्ने हुँदैन।”

सीआईबीले आफूसँग “सत्यतथ्यको जानकारी” लिएको पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

“ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धताबमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु। यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दह्रो प्रस्थानबिन्दु बनोस् भन्ने कामना गर्दछु,” उनले लेखेका छन्।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालसँग बयान कागज गर्नुअघि गत साता सीआईबीले पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएका थिए।

भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए।

साना कर्मचारीलाई कारबाही भए पनि माथिल्लो ओहोदामा रहेर निर्णय गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहँदा साउन तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतको आदेशले निर्णयकर्ताको भूमिकामा रहेका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पनि अनुसन्धानको दायरा पर्ने अवस्था आएको हो।

गत साउन २१ गते अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउने दिन नजिकिँदै जाँदा सीआईबीले कतै अदालतको आदेश नै नमानी लैजाने हो कि भन्ने आशङ्काहरू पनि व्यक्त भएका थिए।

सीआईबीले “बयान कागज” त गरेको छ तर त्यसबाट मुद्दा दर्ता भने सामान्यतया नहुने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाइसकेको छ।

कहिले बुझाउँछ सीआईबीले प्रतिवेदन

अनुसन्धान प्रतिवेदन आज जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने गरी काम भइरहेको सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बीबीसीलाई बताइन्।

“८००/९०० पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन छ। आज त जसरी पनि बुझाउनुपर्छ,” बज्राचार्यले भनिन्।

प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसको अध्ययन गरी मुद्दामा कुन कुन दफा कुन कुन प्रतिवादीविरुद्ध लगाउने निर्णय गरेर अदालतमा पेश गर्ने नेउपानेले बताए।

गत असार १२ गते केही व्यक्तिहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान भएको यो प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालयले भदौ ७ गतेभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने छ।

सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अनुसन्धान अपुग लागे वा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखे आवश्यकता अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले भन्न सक्ने नेउपानेले बताए।

उनले भने, “यसमा सरकारी वकिलले थप निर्देशन दिने समय बाँकी रह्यो र सङ्केतहरू छन् भन्ने देखियो भने थप अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिन पनि सक्छ, नदिन पनि सक्छ।”

के हो ललिता निवास प्रकरण?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण शम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल प्रहरी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।