ललिता निवास प्रकरण: पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको बयानबारे सीआईबीको तयारी कहाँ पुग्यो?

बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सङ्गठितरूपमा किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने तयारी गरिरहेको समाचारहरू आए पनि आफूले कुनै पत्र नपाएको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बीबीसीसँग बताएका छन्।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त विषयबारे आफूले समाचारबाट मात्रै थाहा पाएको तर हालसम्म कुनै औपचपारिक जानकारी नपाएको भट्टराईले बताएका छन्।

ललिता निवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा तल्ला तहका कर्मचारी समेतलाई कारबाही गर्ने तर मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय भएका बेला नेतृत्वमा रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूलाई जोगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ।

गत साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि सीआईबीको अनुसन्धानमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई फेरि तानिएका हुन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले, "आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का बेला गरेको निर्णय भनेकै आधारमा सबैलाई दोषी भन्नु उपयुक्त नहुने" बताउँदै सीआईबीले आधार देखिए सोधपुछ गर्ने गरी काम गरिरहेको हुनसक्ने ठान्छन्।

बीबीसीसँग उनले भने, “आधार देखियो भने विधिसङ्गत ढङ्गले सोधपुछका लागि बोलाउनुपर्‍यो। बोलाउँदा हामीले जाने बुझेका कुरा भन्नुपर्‍यो। अथवा आरोपित नै ठान्नुभएछ भने गिरफ्तार नै गरेर राख्ने काम भइहाल्छ।”

यो विषयमाथि अनुसन्धान सुरु भएदेखि नै छानबिन निष्पक्ष हुनुपर्ने र दोषी उम्किन नपाउने र निर्दोषमाथि अन्याय हुन नहुनेबारे आफूले पटक पटक धारणा राख्दै आएको उनले बताए।

यही प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकै कारण अर्का प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग पनि बयान लिने भन्ने विवरण आइरहेका छन्।

यसबारे हामीले उनीसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनले आफू अस्पतालमा रहेको र “त्यसमा मेरो केही छैन” भन्ने जबाफ दिए।

पार्टीको कामको सिलसिलामा भन्दै युरोप भ्रमणमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल सोमवार बिहान नेपाल फर्किएका छन्।

यही प्रकरणबारे विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग बोल्ने क्रममा उनले आफूलाई विदेशमै लुक्न लागेको आरोप लगाएपछि युरोप भ्रमण छोट्ट्यार फर्किएको प्रतिक्रिया दिएका थिए।

“चुनौती नदिएसम्म त म चुप लागेर बस्छु। चुनौती दिइसकेपछि सीधा सामना गर्छु। म बोल्दिनँ, बोलिसकेपछि तह लगाउनु छ भने तह लगाएरै छोड्छु। परिस्थिति र परिबन्द त्यस्तै पर्‍यो। त्यस कारणले गर्दा फर्किएर जाँदाको परिस्थिति अर्को हुन्छ,” विमानस्थलमा उनले भनेका थिए।

आफू "लतारिएर नभई बुलन्द तरिकाले चुनौतीको सामना गर्ने गरी फर्किएको" उनले बताए।

सर्वोच्च अदालतले निर्णयाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल युरोप भ्रमणमा गएका थिए।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको आदेश आउँदा नै आफू काठमाण्डू उपत्यका बाहिर रहेको बताए।

सोमवार साँझमात्रै आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सकेर काठमाण्डू फर्किएका भट्टराईले आदेशमा अदालतले निर्णय अधिकारी भनेर व्यक्तिगत निर्णयलाई नभनेको बताए।

बीबीसीसँग बोल्दै उनले भने, “बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्ने निर्णय र बाबुराम भट्टराईले निजी स्वार्थका निम्ति गर्ने निर्णय त फरक कुरा हुन्। त्यसैले मुद्दा लगाउँदा प्रधानमन्त्रीलाई लगाउने होइन, बाबुराम भट्टराईलाई लगाउने हो।”

सीआईबीको तयारी के छ?

मुद्दा दर्ता गर्ने समय नजिकिँदै जाँदा दुई पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई बयानका लागि बोलाउने वा नबोलाउने भन्नेबारे टुङ्गोमा पुगिनसकेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ।

सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले अनुसन्धान गर्दा गहिरो प्रक्रिया (डिप प्रोसेस)मा जानुपर्ने भएकाले त्यसबारे सरकारी वकिलको कार्यालयसँग परामर्श गरिरहेको बताइन्।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी भएको हो भन्ने बीबीसीको प्रश्नमा सीआईबी प्रमुख बज्राचार्यले भनिन्, “कानुनले कतिसम्म दिएको छ, त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग हामी परामर्श गर्दै छौँ। जब उहाँहरूले हामीलाई निश्चित रूपमा भन्नुहुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिलेसम्म पत्राचार भएको छैन।”

सीआईबीको प्रतिवेदन कुर्दै सरकारी वकिलको कार्यालय

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूका अनुसार सङ्गठित अपराध निवारण ऐन-२०८० अन्तर्गत ६० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने नियम छ।

त्यसअनुसार अब मुद्दा दर्ताका लागि ९ दिनको समय छ।

सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि त्यसमाथि कुन दफा लगाउने भन्ने अध्ययन गरेर मुद्दा दर्ता गरिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाण्डूले जनाएको छ।

उक्त कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि नेउपानेले भदौ ७ गतेभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्न भएकाले अध्ययन लागि १० दिन अगाडि नै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरिएको बताए।

“प्रहरीले दुई वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले तीन दिनभित्र त सक्दैन नि? सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समय बितिसक्यो,” उनले भने।

सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीको बयान लिन तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहँदा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको नेउपानेले बताए।

उनले भने, “सीआईबीलाई तीन चार दिनअगाडि नै प्रतिवेदन बुझाउन भनेका छौँ। विषय ठूलो भएको र मानिसहरू धेरै भएकोले धेरै समय लाग्यो भन्नुभएको छ।”

यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरे पनि भट्टराई र नेपालको हकमा भने ‘केही गर्नु नपर्ने’ निर्णय गरेको थियो।

यही विषयमाथि अनुसन्धान गर्दै आएको सीआईबीले असार १२ गते पूर्व कर्मचारीसहित केहीलाई पक्राउ गरेको थियो।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमै सीआईबीले हिजो पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलसँग पनि चार घन्टा बयान लिएको छ।

ललिता निवास जग्गा अपचलन प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।