ललिता निवास प्रकरणमा यस कारण 'हदम्याद लाग्दैन, मुद्दा चल्छ’

प्रहरीले बहुचर्चित ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणलाई लिएर फेरि अनुसन्धान अघि बढाएपछि हदम्यादबारे नयाँ विवाद देखा परेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ परेकामध्ये चार जनालाई बुधवार जिल्ला अदालत काठमाण्डूबाट म्याद थपको अनुमति पाएको छ।

तर उनीलाई हिरासत मुक्त गरेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने तर्क उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गरेका थिए।

गत वर्ष नै सर्वोच्च अदालतले ‘पक्राउ नगर्न’ आदेश दिएको पाइएको भन्दै अन्य तीन जनालाई प्रहरीले मङ्गलवार नै रिहा गरेकाले त्यस्तो तर्क गरिएको थियो।

मुद्दा दर्ता हुने प्रहरीको तर्क

सीआईबीले कागजपत्र किर्तेको अभियोगमा अनुसन्धान अघि बढाएको हो।

त्यसबारे उसले २०७८ साल पुसमा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको थियो।

तर "केही कुरा नखुलेको" भन्दै थप अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिँदै मुद्दा चलाइएन।

सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले २०७८ पुस २२ गते जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्देशन पाएपछि अनुसन्धानमा लामो समय खर्च भएको बताइन्।

उनले भनिन्, “यसमा ठूलो मेहनत छ, जसरी प्रमाण सङ्कलन गरिएको छ र बुझिएका व्यक्तिहरूको बयान इत्यादिले गर्दा मुद्दा दर्ता नगर्ने प्रश्न नै आउँदैन। मुद्दा दर्ता हुन्छ, अगाडि बढ्छ।”

उनले मुद्दा चलाइने कानुन प्रस्ट रहेको भन्दै यसमा हदम्यादबारे द्विविधा गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको तर्क गरिन्।

हदम्यादको प्रश्न किन उठ्यो?

विसं २०७५ साल भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी अपराध संहितामा ‘सार्वजनिक लिखत किर्ते गरेकोमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्ष नाघेपछि उजुरी नलाग्ने’ व्यवस्था छ।

त्यसअनुसार २०७६ सालको फागुन महिनामा उजुरी परेको उक्त विषयमा २०७८ फागुनमै मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने एकथरीको तर्क छ।

तर प्रहरीले पुरानै मुलुकी ऐन लागु हुने दाबी गरिरहेको छ।

थप अनुसन्धानको सुझाव दिएका काठमाण्डू जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका तात्कालिक प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता गङ्गाप्रसाद पौडेल पनि घटना भएको बेला मुलुकी ऐन रहेकाले त्यसअनुसार किर्तेमा हदम्याद नलाग्ने तर्क गर्छन्।

उनले बीबीसीसँग भने, “घटना हुँदा भएको कानुनअनुसार हदम्याद निर्धारण हुन्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिकै भनाइ छ।”

केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन २०७४ मा त्यस्तो व्यवस्था रहेको उनले बताए।

के भन्छ कानुन?

उक्त ऐनको दफा ३९ को उपदफा १ मा खारेज भएका कानुनहरूमा मुलुकी ऐन पनि समावेश छ।

त्यसकै उपदफा २ मा भनिएको छ - खारेज भएका कानुन बमोजिम यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रारम्भ भएको वा भइसकेको देहायका काम कारबाहीको सम्बन्धमा देहाय बमोजिम हुने छ।

त्यसको (ङ) मा लेखिएको छ - कुनै कानुनअन्तर्गत दायर भएको वा दायर हुने कुनै मुद्दाको हदम्याद सोही कानुनअन्तर्गत नै निर्धारण भएको मानिने छ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा २०४९, २०६२, २०६६ र २०६९ सालमा निर्णयहरू भएको उल्लेख गर्दै सहन्यायाधिवक्ता पौडेलले भने, “त्यसैले मुलुकी ऐन आकर्षित हुन्छ र मुद्दा लाग्छ भन्ने भनाइ हो।”

कतिपयले भने सर्वोच्च अदालतले केहीको हकमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएकाले मुद्दाको अनुसन्धानमा बाधा पुग्ने अनुमान गरिरहेका छन्।

संसद्‌बाट प्रधानमन्त्रीको 'धाप'

तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सीआईबीको कदमलाई बल पुग्नेगरी अभिव्यक्ति दिएका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबाट शुद्धीकरण सुरु भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यो शुद्धीकरण यत्तिमै रोकिने छैन, निरन्तर अगाडि बढ्ने छ। हिजो (मङ्गलवार) बाट प्रधानमन्त्री निवास नै निल्न खोज्ने ललिता निवास काण्डका अभियुक्तहरू पक्राउ पर्न थालेका छन्।”

प्रधानमन्त्रीले नै प्रहरीको पछिल्लो कदमलाई साथ दिएको देखिएकाले उक्त प्रकरणमा अघि बढ्ने कतिपयको अनुमान छ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको पनि नाम जोडिएको उक्त प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहितलाई विपक्षी बनाएर साढे तीन वर्षअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ।

आरोपपत्रमा आयोगले तर्क दिएको थियो, "सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भए तापनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन।"

उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइनुपर्ने माग गर्दै परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

ललिता निवास प्रकरण के हो?

ललिता निवास नेपाली कांग्रेसका नेता सुवर्ण सम्शेरको दरबार हो। तर सरकारले विसं २०२१ मा हदबन्दी लागु गरेपछि सरकारले ललिता निवासको ठूलो क्षेत्रफल अधिग्रहण गरेको थियो।

तर सरकारले अधिग्रहण गरेको हालको बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवाससँगै जोडिएको सरकारी जग्गा विभिन्न मितिमा नीतिगत निर्णय गराउँदै अनधिकृत रूपमा व्यक्ति र संस्थाको नाममा कायम गरिएको पाइएको थियो।

कृत्रिम मोही खडा गर्ने, गलत लिखत तयार गर्ने, सट्टाभर्ना दिने जस्ता कार्य गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सरकारले ललिता निवासको जग्गा अपचलनबारे छानबिनका लागि नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरी र अख्तियारले थप अनुसन्धान गरेका थिए।

अनुसन्धानबाट ललिता निवासको १४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको र ती जग्गाहरू केही संस्था र झन्डै छ दर्जन व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।