राष्ट्रपतिले गरिदिएको 'आइसब्रेक'पछि समझदारीको कार्यान्वयन कसरी?

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि त्यसलाई संस्थागत रूपमा चुनौती दिएको नेकपा एमालेलाई पछ्याउँदै कांग्रेसका झन्डै ६० जना तत्कालीन सांसद्हरूको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गरिएकै दिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र तीन शिर्ष राजनीतिक नेताहरूसँगको छलफल आयोजना गरेका थिए।

सरकारले मङ्गलवारको छलफलले 'शीर्ष तहमा लामो समयदेखी रहेको संवादहीनतालाई अन्त्य गरेको र चुनावको वातावरण बनेको' प्रतिक्रिया दिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले बीबीसीसँग भने, "राष्ट्रपति ज्यूको उपस्थितिमा हिजो भएको वार्तामा चुनावमा जाने भन्ने सहमति भएको छ। यो समझदारीलाई आत्मसात् गर्दै अब प्रधानमन्त्री ज्यूको आह्वान र आग्रहमा हामी एक-दुई दिनमै शीर्ष नेतृत्वसँग बालुवाटार अथवा सिंहदरबारमा चुनावलाई सुनिश्चित गरेर कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा वार्तालाई अघि बढाउँछौँ।"

राष्ट्रपति कार्यालयले 'फाल्गुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि वातावरण बनाउने समझदारी उक्त बैठकमा भएको' जनाएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलको रोहवरमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्डले गरेको छलफल जेन जी आन्दोलनपछिका घटनाक्रमका बारेमा केन्द्रित रहेको बताइएको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले उक्त छलफललाई चुनाव गराउने दिशामा भएको एउटा 'निर्णायक मोड'का रूपमा पनि चित्रण गरे।

उनी भन्छन्, "चुनावका लागि समझदारी हुनु महत्त्वपूर्ण हो। यो अर्को मोड आएको छ। यसले चुनावको सुनिश्चितता गरेको छ। यसैमा आधारित भएर सघन छलफल गर्दै हामी अघि बढ्छौँ।"

जेन जी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्ततामाझ नेपाली सेनासमेतको सहयोग लिएर विभिन्न पक्षबीच छलफल गरी वर्तमान सरकार गठनमा राष्ट्रपति पौडेलले भूमिका खेलेका थिए।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। राष्ट्रपति पौडेलले 'बडो जुक्तिले' संविधान जोगाएको बताउने गरेका छन्।

दलका नेताहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्

काँग्रेस र एमालेका नेताहरूले शीर्ष तहमा संवादको थालनी हुनुलाई सकारात्मक भन्दै यसबाट निकास निष्कने अपेक्षा आफूहरूले राखेको बताएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले भने, "हिजै उहाँहरू हाम्रो कार्यालयमा आउनु भएको थियो। अनि हिजै राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा कुराकानी हुनु एकदमै सकारात्मक लाग्यो।"

उनले थपे, "सरकार र दलहरूको मूल नेतृत्वबीचमा छलफल नै भइरहेको थिएन। सर्वदलीय बैठकहरूमा गइरहेको भएपनि सम्बन्धमा चिसोपन थियो, अब एउटा आइसब्रेक भएको छ। जे सुकै भएपनि हामीले राजनीतिलाई व्यवहारिक रूपमा बुझ्नुपर्छ।"

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्डकै नेतृत्वमा रहेको, एमालेमा अध्यक्ष ओली महाधिवेशनबाट पुनर्निर्वाचित भएर आएको र कांग्रेसमा कार्यवाहक सभापति तोकिएको भएपनि उनी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति जवाफदेही रहेको उनले सुनाए।

"उहाँहरू तीन जनाबाटै मूल पार्टीहरू चलिरहेको हुनाले मूल पार्टी लागेनन् भने चुनाव हुँदैन। मलाई अहिलेको संवादले निरन्तरता पाउँछ भन्ने लाग्छ।"

एमालेका सचिव राजन भट्टराईले आफूहरू संवादको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै यसबाट सार्थक निष्कर्ष निस्कनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, "सुरुमा निषेधको राजनीति गर्न खोजियो र स्थापित पार्टीहरूलाई अलग्गै राखेर पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ भन्ने व्यवहार गरियो। अहिले ढिलै भएपनि संवाद सुरु भएको छ। यसबाट हामीले मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ। त्यो निकास संविधानसम्मत हुनुपर्छ। अर्को बाटोबाट जान खोज्नु हामीले मुलुकका लागि ठूलो मूल्य चुकाउनु हो।"

प्रतिनिधिसभाको चुनाव या संसद्को पुनर्स्थापना

खरेल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समितिले मंगलवारदेखी जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका प्रमुख दलका कार्यलयहरूको भ्रमण थालेको छ।

मन्त्री खरेलले प्रमुख दलका नेताहरूले चुनावको पक्षमा प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै थपे, "म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा छैन। उहाँहरूको पहिलो प्राथमिकता निर्वाचन नै हो। केन्द्रीय कमिटीले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको छ, नेताहरूले हाम्रो प्राथमिकता चुनाव नै हो भन्नुभएको छ।"

उनले नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले वातावरण बनेको खण्डमा निर्वाचनमा भाग लिने कुरा सुनाएको उल्लेख गरे। हालै महाधिवेशनमार्फत एमालेले संसद् पुनर्स्थापनाबाट राजनीतिक प्रक्रियालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो।

काँग्रेस सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले राष्ट्रपति पौडेलले निर्वाचन नभएको खण्डमा मुलुकमा संवैधानिक सङ्कट आउनसक्ने चिन्ता राख्ने गरेको उल्लेख गर्दै आफ्नो दल चुनावको पक्षमा रहेको बताए।

उनले भने, "संसद्को पुनर्स्थापना भयो भने त्यो सर्वस्वीकार्य नहुनपनि सक्छ। पुनर्स्थापनाको बाटोबाट भन्दा चुनावको बाटोबाट बन्ने संसद् बढी प्रभावकारी र समाधानमूलक हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।"

उनले पार्टीका केही सांसद्हरूले व्यक्तिगत तहमा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्दै अदालत गएको जनाए। "चुनाव हुन्छ भन्नेमा अहिले आम मानिसहरूले आशङ्का गरिरहेका छन्। एक पटक संविधान कुल्चिसक्यौँ। कथाकदाचित चुनावबाट संसद् आउन सकेन। लामो समय संसदविहिनता भयो भने, त्यसको 'ब्याकअपका रूपमा यो पनि मुद्दा जीवित राखौँ' भनेर सांसद्हरूबाट हस्ताक्षर भएको हो।"

एमालेका सचिव भट्टराईले 'चुनावको उपयुक्त वातावरण बनिनसकेको भन्दै हाल देखा परेका सुरक्षा चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने सामर्थ्य सरकारले देखाउन नसकिरहेको' बताए।

यस्तोमा 'संसद् पुनर्स्थापनामार्फत निकास खोज्नु उपयुक्त हुने बताउँदै उनले चुनावको वातावरण बनाउन पर्याप्त प्रयास नभएको' पनि उल्लेख गरे।

चुनावका क्रममा झडप र बुथ कब्जा हुने गरेका विगतका घटना देखाउँदै अहिले सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर भएको समयमा शत प्रतिशत निर्वाचन सुनिश्चितताको तर्क 'व्यवहारिक नदेखिएको' मा पनि जोड दिए।

"चुनाव चुनाव भन्दा त्यसले पार्ने प्रभाव कस्तो हुन्छ, त्यस बेला कस्ता सुरक्षा चुनौतीहरू आउन सक्छ भन्ने अनुभव नभएका साथीहरूले तलसम्म पर्नसक्ने प्रभाव नहेर्दा खेरी जुन भयावह अवस्था उत्पन्न हुनेवाला छ, त्यो ध्यान दिएको देखिदैँन्। हतियारहरू बाहिर नै रहेको, प्रहरीका ड्रेशहरू लुटिएको कुरा र कैदीहरू बाहिरै रहेका अवस्थाको मसिनो गरी मूल्याङ्कन भएकै छैन।"

सुरक्षा र बयानका प्रश्न

जेनजी अन्दोलनका क्रममा भएको बलप्रयोग र हिंसाको जाँच गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयान लिने तयारी गरिरहँदा राष्ट्रपति पौडेलको संयोजनमा पछिल्लो वार्ता भएको हो।

उक्त छलफलमा शीर्ष नेताहरूले पूर्व प्रधानमन्त्रीले विगतमा राख्दै आएका सुरक्षाकर्मीको सङ्ख्या कटौती गरिएकोमा असन्तुष्टी जनाएका विवरणहरू आएका छन्।

सञ्चारमन्त्री खरेलले चुनावमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै 'सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन गाह्रो' नरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "अहिले नियम कानुनले तोकेको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मीहरू उहाँहरूलाई दिइएको छ। त्यो बाहेकको अनावश्यक सुरक्षाकर्मीहरू निकालिएको अवस्था छ। सुरक्षा संवेदनशीलता छ, चुनाव प्रचार गर्न सुरक्षाको हिसाबले आश्वस्त हुनुपर्ने छ, त्यही भएर चाहिन्छ भन्ने कुरा भयो भने त्यो व्यवस्था मिलाउन गाह्रो छैन।"

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई राजधानीबाहिर जान नपाउने गरी स्थान हद तोकिएकोबारे रोष प्रकट गर्ने गरेका छन् र आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै बयान नदिने बताइरहेका छन्।

हिमालय टेलिभिजनको यक्ष प्रश्न कार्यक्रमलाई दिएको अन्तरवार्तामा उनले आयोगले तोकेको स्थानहदलाई आफूले स्वीकार नगर्ने र आवश्यक परे उपत्यकाबाहिर पनि जाने बताएका थिए।

उनले आयोगका पदाधिकारीहरू आफ्नो निवासमा आए 'सम्मानसाथ स्वागत गर्ने, चिया खुवाउने र कुरा गरेर पठाउने' भन्ने जवाफ दिएका थिए।

आयोगका अधिकारीहरूले यसबारे केही बताएका छैनन्। सञ्चारमन्त्री खरेलले आयोगले आफ्नो काम गर्ने उल्लेख गर्दै बयान कहाँ हुने त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा नभएको बताए।

उनले भने, "नेकपा एमालेका अध्यक्षले बयान दिने कुरामा सहमत भइसकेपछि बयान कहाँ दिने वा कहाँ लिने भन्ने कुरा त्यो गौण कुरा हो। उहाँको बयान आइसकेपछि जुन स्थानहदको कुराहरू गर्नुभएको छ, त्यसबारेमा पनि आयोगले एउटा निर्णय गर्ला। सरकारको तर्फबाट भन्दा हाम्रो अर्जुनदृष्टी चुनाव हो। त्यसलाई अघि बढाउने सिलसिलामा बीचमा केही कुरा आए भने त्यसलाई मिलाएर अघि बढ्नुपर्छ।"

एमालेका नेता भट्टराईले 'आयोग भन्दा पनि आयोगको प्रमुख विवादित' भएको धारणा राख्दै निष्पक्ष ढङ्गले यसले काम गर्न नसक्ने बताए।

उनले भने, "भदौ २३ र २४ गते सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटसहरू राखेर उहाँले आफ्नो निष्कर्ष दिइसक्नु भयो। उहाँले कुरा सोधे जस्तो गर्ने र हामीले बताएजस्तो गर्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। छानबिन हुनुपर्छ भनेर हाम्रै पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीहुँदा उहाँले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुभएको छ।"

"त्यसकारण छानबिन गर्ने कुरामा हाम्रो असहमति छैन। विवादरहित व्यक्तिले छानबिन गरेर सत्य तथ्यबाहिर ल्याउँदा हामी पनि जिम्मेवार ठहरेछौँ भने त्यो जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।