मुख्य दलका क्षतिग्रस्त पार्टी कार्यालय पुगेर सरकारले दिन खोजेको सन्देश

मङ्गलवार आफ्नो पार्टी कार्यालयमा आएका सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई नेपाली कांग्रेसका मुख्यसचिवले जेन जी आन्दोलनका बेला आगजनी भएको भवनको निरीक्षण गराए।

घटना भएको साढे तीन महिनापछि सरकारका दुई मन्त्री अनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकारको टोलीले नेपाली कांग्रेसका साथै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यालयहरूको भ्रमण अनि नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको छ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति नाम दिइएको उक्त टोलीको अगुवाइ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिल सिन्हाले गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल अनि प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल उक्त समितिमा छन्।

'दुई उद्देश्य'

कांग्रेस पार्टी कार्यालयको भ्रमणलगत्तै बीबीसीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री जगदीश खरेलले आफ्ना मुख्य दुई उद्देश्य रहेको बताए।

"पहिलो उद्देश्य भनेको चुनावको वातावरण थप मजबुत बनाउनु नै हो। साथै सरकारले गरिरहेको कामको पार्टी कार्यालयमै गएर अवगत गराउन हामीले खोजेका हौँ," मन्त्री खरेलले भने।

"फागुन २१ गते नै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित चुनाव गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ भनेर भन्न अनि दलहरूको पनि चुनावप्रति प्रतिबद्धता खोज्ने उद्देश्य हो।"

"दोस्रो उद्देश्य चाहिँ जेनजी आन्दोलनका बेला मुख्य दलका पार्टी कार्यालयहरूमा पनि क्षति पुगेका थिए। तिनको पुनर्निर्माण के-कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी लिन चाहेका थियौँ।"

मङ्गलवार समितिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यालय अनि बुधवार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको कार्यालय भ्रमण गर्ने उनले जानकारी दिए।

पार्टीहरूमा कस्तो संशय

सरकारले औपचारिक रूपमा आफ्नो कार्यालय भ्रमण गरेको प्रति पार्टी नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि आफूहरूमाझ संशय बाँकी रहेको सङ्केत उनीहरूले दिएका छन्।

"हामीले सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई 'चुनावी वातावरण तयार पार्नुहोस्' भन्यौँ। हाम्रो दल लोकतन्त्रवादी भएकाले चुनावमा भाग लिने भनिसकेका छौँ। तर वातावरण पूर्ण बनिसकेको छैन," नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले भने।

उनले सरकारले हालै जेन जी समूहहरूसँग गरेको सम्झौताले पार्टीहरूमाझ आशङ्का उब्जिएको आफूहरूले बताएको सुनाए।

"त्यो सम्झौताले दलहरूलाई बेवास्ता गर्न खोजेको वा बाइपास गर्न खोजेको देखाउँछ। संविधान संशोधनजस्ता विषय कुन धरातलमा उभिएर गर्न खोजिएको भनेर हामीले जिज्ञासा राख्यौँ," गुरुङले भने।

नेपाली कांग्रेसको कार्यालय भ्रमण गरेपछि उक्त टोली नेकपा एमालेको मुख्य पार्टी कार्यालय पनि पुगेको थियो।

नेकपा एमालेले सरकारको प्रतिनिधिसामु निर्वाचनकै विषयलाई लिएर थुप्रै आशङ्काहरू व्यक्त गरेको पार्टीका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले बताए।

"हामी चुनावविरोधी होइनौँ। तर पार्टी अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर अनि प्रहरीको मनोबल गिराएर कसरी चुनावको वातावरण बन्छ। स्थानहद तोकेर कुनै निर्वाचन हुँदैन," महासेठले भने।

आफूहरूले सरकारको गतिविधि "चुनावमैत्री" हुनुपर्ने सुझाव दिएको भन्दै महासेठले सरकारका प्रतिनिधिले सकारात्मक जबाफ दिएको बताए।

तीन दलका शीर्ष नेतासँग राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री

मङ्गलवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई शीतल निवासमा सामूहिक छलफलका निम्त्याए। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की पनि सहभागि भइन्।

दलका कतिपय नेताहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले शीर्ष नेताहरूसँग छुट्टै वार्ता गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। विगतमा प्रधानमन्त्री कार्कीले केही नेताहरूसँग भेट्ने इच्छा नभएको भनेर टिप्पणी गरेकोप्रति लक्षित गर्दै उनीहरूले त्यसरी चुनावको वातावरण नबन्ने बताएका थिए।

सोमवार प्रधानमन्त्री कार्कीले डाकेको सर्वपक्षीय बैठकमा गएका नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले त्यस्तै धारणा राखे। "ब्याक च्यानल (अनौपचारिक माध्यम)बाट प्रस्ताव गर्नुभन्दा ओपन च्यानल (औपचारिक माध्यम)बाट वन-टु-वन वार्ता गर्दा राम्रो हुन्छ," प्रधानमन्त्रीकै सामु बस्नेतले भने।

त्यसबारे सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेललाई सोध्दा उनले माग र आवश्यकता भएको खण्डमा त्यस्तो भेट हुन सक्ने बताएका छन्।

"यो नागरिक सरकार हो। यसले कसैलाई पनि निषेध गर्दैन। माग भयो, चाहना भयो र आवश्यकता भयो भने त्यो हुन सक्छ। चुनाव गर्ने मूल्यमा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मूल्यमा अनि सुशासन कायम गर्न मूल्यमा सबैसँग भेट्नका निम्ति प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ," मन्त्री खरेलले भने।

"विगतमा के भएको थियो भन्ने भन्दा पनि प्रधानमन्त्री सबैको कार्यकारी अभिभावक भएकाले उहाँसम्मको पहुँच सबैका निम्ति हुनु पर्छ भन्ने सरकारको धारणा हो।"

नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङले मङ्गलवार पार्टी कार्यालयमा सरकारका मन्त्रीहरू आउनुलाई शीर्ष तहमै सरकारले वार्ता गरेको रूपमा लिनुपर्ने बताए।

"पार्टी कार्यालयमै आएर भेट्नु भनेको व्यक्तिगत भेटघाट जस्तो विषय होइन। त्यसलाई त संस्थागत भेटको रूपमा लिनुपर्छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।