संविधानसभाले १० वर्षअघि बनाएको संविधान 'आईसीयू'मा, भविष्यबारे यसकारण अन्योल

नेपालमा संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्दा केही विज्ञहरूले प्रतिनिधिसभाको पछिल्लो विघटनसँगै नेपालको संविधान 'आईसीयू'मा' पुगेको र यसलाई पुनः पूर्ण कार्यान्वयनको अवस्थामा ल्याउन राजनीतिक सुझबुझ आवश्यक रहेको बताएका छन्।

हालै युवाहरूको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनमा कम्तीमा ७३ जनाको मृत्यु भएपछि अघिल्लो साता पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गरिएको थियो।

उक्त सरकारले फाल्गुन २१ गते आमचुनाव गराउने घोषणा गरेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले 'विषम र भयपूर्ण परिस्थितिमा कठिन प्रयत्नपश्चात् एउटा निकास निस्किएको' बताएका थिए।

'बडो जुक्तिले प्राप्त उक्त अवसर' लाई सदुपयोग गर्दै फाल्गुन २१ गते हुने चुनावमा भाग लिन अपील गर्दै उनले भनेका थिए, "संविधान बचेको छ, संसदीय प्रणाली बचेको छ र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कायम छ।"

तर संविधानविद्हरूले तोकिएको समयमा निर्वाचन गराउन नसकिएको खण्डमा यी उपलब्धिहरूमा पनि जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै नयाँ सङ्कट सम्बोधनका लागि सबै पक्षले ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

संविधानमाथि मडारिएको चुनौती

सन् १९४८ मा नेपाल सरकार संवैधानिक कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै नेपालमा सात वटा संविधान जारी भएका छन्।

सन् २००६ मा भएको दोस्रो जनआन्दोलनले सन् १९९० मा जारी नेपालको संविधानलाई विस्थापित गर्ने अन्तरिम संविधानका लागि मार्गप्रशस्त गरेको थियो।

त्यसपछि सन् २००७ को ज्यानुअरीमा जारी भएको अन्तरिम संविधानका आधारमा नेपालले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा उठेका कैयौँ मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै दुई पटक संविधानसभाको चुनाव गराएको थियो।

सन् २०१५ मा संविधानसभाले नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरेको शुक्रवार दश वर्ष पुग्दै छ। तराईकेन्द्रित दल र छिमेकी भारतको असन्तुष्टिमाझ जारी गरिएको उक्त संविधानलाई पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले सङ्कटतर्फ धकेलेको र यसलाई पुन: सही दिशामा ल्याउन राजनीतिक सुझबुझ आवश्यक रहेको संविधानविद्हरूले बताएका छन्।

केही दिनअघि 'जेन जी' पुस्ताका युवाहरूले गरेको आन्दोलन सम्हाल्न नसकिने बिन्दुमा पुगेपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसयता अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ र प्रतिनिधिसभा विघटन भएको छ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै संवैधानिक कानुनका ज्ञाता पूर्णमान शाक्य संविधान 'आईसीयू'मा रहेको बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले संविधान सस्पेन्डेड एनिमेशन (निलम्बन) को अवस्थामा छ। आईसीयूमा सास त फेरिरहेको छ, तर फर्कन्छ कि फर्कँदैन भन्न नसकिने अवस्था हुन्छ नि आईसीयूमा, त्यस्तै अवस्थामा छ।"

उनले पछिल्लो आन्दोलनका कारण उत्पन्न सङ्कटपूर्ण अवस्था पार लगाउन 'संविधानले नचिनेका व्यक्तिलाई' प्रधानमन्त्री बनाउनुपरेको बताए।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदीय व्यवस्था जोगिएको भन्ने राष्ट्रपति पौडेलको धारणालाई दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्ने उनले सुनाए।

उनी भन्छन्, "जस्तै नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सरकारले यदि छ महिनाभित्र चुनाव गर्‍यो भने राष्ट्रपतिले भनेको कुरा सही ठहर्छ। यदि निर्वाचन गर्न सकेनौँ र हामी फेरि सङ्कटमा गयौँ भने संविधान र संसदीय व्यवस्था र गणतन्त्रलाई हामीले बचायौँ भन्ने कुरा सही नहुन पनि सक्छ।"

उनले नेपालको अहिलेको जस्तो सङ्क्रमणको अवधिमा निर्वाचन भाँड्न सक्ने जोखिम हुने भन्दै थपे, "निर्वाचन भाँडियो भने यसले संविधानलाई जोखिममा पर्छ।"

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश के भन्छन्?

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा संविधान परिवर्तनशील दस्ताबेज भएको उल्लेख गर्दै संविधान संशोधनमार्फत् युवाहरूले उठाएका कतिपय मुद्दा सम्बोधन गर्नसकिने बताउँछन्।

"आठ वर्ष लगाएर बनेको संविधान हो यो। यसमा राज्यको धेरै लगानी भएको छ। दश वर्षमा देशमा धेरै उथलपुथल आयो। स्वतन्त्र रूपमा भन्दा पनि आफूलक्षित गरेर पनि संविधानको लेखन भएको हो। संविधान नै खराब नै भन्न सकिँदैन," उनले भने।

"कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ जसले कार्यान्वयन गर्ने हो, उहाँहरूबाट कतिपय त्रुटिहरू भएका छन्। संविधानको भावनाविपरीत [गतिविधि] भएका छन्। शक्तिमा आइसकेपछि शक्ति छाड्न गाह्रो भएको अवस्था छ। केही वर्ष बितेपछि संविधानमा परिमार्जनको छलफल स्वाभाविक रूपमा नै आउँछ। अहिले त्यो समय भइसक्यो।"

दोस्रो संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा तराईमा विरोध भइरहेको थियो भने संविधान घोषणा भएको दिन संसद् भवन परिसरमा त्यस बेलाका मूलधारका कतिपय दलहरूले दीपावली गरेका थिए।

पूर्वन्यायाधीश सिन्हाले थपे, "राम्रो संविधान र नराम्रो संविधान भन्ने हुँदैन। जुन बेला त्यो संविधान बन्यो, जतिसुकै भाषणबाजीमा त्यो उत्कृष्ट संविधान भनेको भए पनि त्यस बेला द्वन्द्वरत पक्षलाई मूलधारमा ल्याउन सक्नु नै उपलब्धि थियो।"

उनले संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता भ्रष्टाचारसँग जुझ्ने निकायहरू व्यवस्था गरे पनि राजनीतिक भागबन्डा गरिँदा त्यसले काम गर्न नसकेको भन्दै नीतिगत तहदेखि कार्यान्वयनको तल्लो तहसम्म व्याप्त बन्न पुगेको भ्रष्टाचारले युवाहरूलाई निराश बनाएको उल्लेख गरे।

राजनीतिक दलहरूले जनहित भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत हित हेरेका कारण सर्वसाधारणको 'असन्तुष्टि पराकाष्ठामा' पुगेको पनि उनले सुनाए।

उनले भने, "अहिले कसैले संविधानलाई पूर्ण रूपमा खारेज गरौँ भन्ने माग लिएर आएको छैन। हाम्रो पहिलेको अनुभव हेर्दा आठ वर्षसम्म हामी जुन प्रकृतिबाट संविधानको लागि अड्केर बस्यौँ, त्यो प्रकृतिबाट अर्को पाँच वर्ष बिताउनु भनेको ठूलो लगानी हुन्छ। त्यही भएर यो संविधानका राम्रा व्यवस्थाहरूलाई यथावत् राख्दै संशोधन गर्नुपर्ने र राजनीतिक स्थायित्वका लागि आवश्यक भएका कुराहरू परिमार्जन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।"

अहिलेको सरकारले चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै अहिले चुनाव नभए के हुन्छ भन्दा पनि चुनाव गराउनेमा सबै जना केन्द्रित हुनुपर्ने उनले टिप्पणी गरे।

'जेन जी'का मागको सम्बोधन कसरी?

संविधानविद् विपिन अधिकारी पछिल्लो गतिरोधले संविधानको कार्यान्वयनलाई असर गरिरहेको भन्दै भन्दै शासन चलाउने दलहरूमा राजनीतिक शुद्धता आवश्यक भएको बताउँछन्।

उनले भने, "अहिले नेपालको संविधानअनुसार सरकार निर्माण भएको छैन। संविधानकै छेउछाउबाट यो सरकारको निर्माण भएको हो। त्यो भनेको विषम परिस्थिति नै हो। संवैधानिक सरकारको निर्माणका लागि निर्वाचन एकदमै जरुरी छ। त्यही भएर निर्वाचनलाई सम्पूर्ण मुलुकले सहयोग गर्नुपर्छ।"

संविधानविद् अधिकारी नयाँ पुस्ताले उठाएका परिवर्तनका मागहरूलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उल्लेख गर्दै देशमा 'यत्रो ठूलो दुर्घटना भइसक्दा' पनि पुराना घटकहरूको 'भाका नफेरिएकोमा' चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

"भविष्यमा जसले सरकार बनाए पनि, जोसुकै संसद्‌मा आए पनि जुन परिवर्तनको मुद्दा छ, त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। राजनीतिका जुन विभिन्न घटकहरू छन्, उनीहरूको एकहोरो हिसाबले मात्रै हुँदैन। अझै पनि हाम्रा बानीबेहोरा र भाकामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। त्यस्तै भयो भने संविधानलाई जोखिम बढ्दछ। हरेक पुस्ताले नयाँनयाँ संविधान लेख्दै जाने हो भने हामीकहाँ कहिल्यै पनि संवैधानिक प्रजातन्त्र स्थिर बिन्दुमा पुग्दैन।"

उनले 'जेन जी' आन्दोलनका क्रममा भएको दमनमा जिम्मेवारहरूलाई सार्वजनिक गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु संविधानको भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि पनि अनिवार्य रहेको बताए।

संविधानविद् अधिकारी 'एउटा राजनीतिक दलले अर्को राजनीतिक दललाई जोगाउन लेनदेन गर्ने' र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि काम गर्ने कतिपय संवैधानिक संरचनाहरूका कामकामकारबाहीहरूलाई अवरुद्ध तुल्याउँदा जनतामा निराशा बढेको ठान्छन्।

दश वर्षमा नेपालमा केके भयो?

संवैधानिक मामिलाका जानकार शाक्य संविधान जारी भएको दश वर्षमा संविधान अझ मजबुत हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्छन्।

उनले भने, "संविधान मजबुत भएर यसले थप वैधता प्राप्त गर्दै जानुपर्नेमा यसले गर्दा असन्तुष्टि र वितृष्णा जागेको अवस्था छ। संविधानको वैधता भनेको जनसमर्थनबाट प्राप्त गर्ने हो। जतिजति जनसमर्थन कम भएर जान्छ, वैधताको कसीमा त्यो झन् कमजोर भएर जान्छ।"

उनले कुनै पनि संविधानले जारी गर्नेबित्तिकै शतप्रतिशत वैधता प्राप्त नगर्ने र कार्यान्वयनसँगै जनताको समर्थन र भरोसा बढ्दै गएपछि देशको मूल कानुनको वैधता बढ्दै जाने बताए।

शाक्यले भने, "संविधानलाई वैधता प्रदान गर्न हामीले सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताबाट निर्वाचित संविधानसभाबाट संविधान बनायौँ। तर राम्रो काम गरेर जनविश्वास बढाएर जानुपर्नेमा कुशासन र भ्रष्टाचार र नेतृत्वहरूको प्रवृत्तिका कारणले यसको वैधता चाहिँ खस्किएको अवस्था छ। यो संविधान गलत भएको कारणले होइन कि संविधानभित्र रहेर सरकारलाई हाँक्ने र व्यवस्थालाई चलायमान गराउने जिम्मेवारी पाएका दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले नै राम्रो शासन गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो।"

उनले 'जेन जी'को पछिल्लो आन्दोलनलाई आफूले 'संविधानमाथिको प्रहारको' रूपमा नलिएको पनि जनाए।

अझै पनि शासन व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सकिएको खण्डमा संविधानलाई सुरक्षित तुल्याउन सकिने धारणा शाक्यजस्ता कतिपय संविधानविद्हरू राख्छन्।

संविधानविद् अधिकारीले भने, "संविधान मास्नुपर्छ भनेर जेन जी समूहमा कसैको दृष्टिकोण छैन। कतिपयमा यो संविधान अहिले नै संशोधन गरे हुँदैन र भन्ने सोचाइ पनि छ। देश युवायुवतीहरूकै हो। त्यो कुरा अहिलेका सबै राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई दलमा, दलको नेतृत्वमा स्थापित हुन सहयोग गर्नुपर्‍यो। अहिले जुन पुस्ताले शासन गर्दै छ, त्यसमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यक छ, त्यो नहुँदा के हो भन्न सकिन्न।"

नेपालमा संविधान जारी भएयता दुईवटा आमचुनाव भएका छन्। त्यस क्रममा तीन जना राष्ट्रपति मुलुकले पाएको छ भने साढे तीन दशकयताको सत्ता बन्ने र टुट्ने क्रमले पछिल्लो दश वर्षमा निरन्तरता पाएको देखिन्छ।

संविधान जारी भएयताको दश वर्षमा झन्डै त्यत्ति नै पटक सरकारहरू बनेका छन् र यसमा तीन अनुहारको हालीमुहाली रहेको पाइन्छ। यो अवधिमा सबैभन्दा बढी सरकारमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तामा थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि सत्ताको नेतृत्व गरेका थिए।

'अस्थायी ग्रहण' र सम्भावित जोखिम

संवैधानिक कानुनविद् टीकाराम भट्टराईले नेपालको संविधानमा अहिले 'अस्थायी ग्रहण' लागेको बताउँदै यसलाई पन्छाउन सकिएको खण्डमा आफूले संविधानको भविष्य नराम्रो नदेखेको बताए।

भट्टराईले भने, "यो संविधानका विरुद्ध अहिले त्यत्रो ठूलो जनमत छैन। पछिल्लो युवा विद्रोह यो संविधान र व्यवस्थाका विरुद्ध थिएन। उहाँहरूले त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ। संवैधानिक संरचनाहरू अहिले पनि यथावत् छन्। अब आउने नयाँ प्रतिनिधिसभाले युवा आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै अघि बढ्यो र दलहरूले पनि आन्दोलनमा उठेका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने तत्परता देखाए भने यो संविधान गइहाल्ने वा यो संविधानले प्राप्त गरेका उपलब्धि तत्कालै गुम्ने सम्भावना म देख्दिनँ।"

तोकिएको मितिमा निर्वाचन भएन भने के हुन्छ? यसको जवाफमा उनी भन्छन्, "चुनाव गर्नुपर्छ। यदि चुनाव भएन भने पनि कुनै न कुनै हिसाबले त्यसको समाधान संविधानभित्रबाटै खोजिनुपर्छ। त्यो क्षमता पनि यो संविधानले राख्छ।"

"कुनै कारणले चुनाव भएन भने, त्यस बेला फेरि निकास निकाल्नका लागि राजनीतिक दलहरू, अन्तरिम सरकार र राष्ट्रपतिको समन्वयकारी भूमिकाबाट एउटा नयाँ चरणको सहमतिमार्फत् हामी फेरि संवैधानिक व्यवस्थालाई कायम गर्न सक्छौँ।"

उनले थपे, "यदि यो संविधानलाई फ्याँकियो भने हिजो हामी जसरी ०५२ सालदेखि ०६२ सालको एउटा अँध्यारो सुरुङभित्र छिरेका थियौँ र त्यहीबीचमा राजा ज्ञानेन्द्रले असंवैधानिक कदम चालेका थिए, त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र पस्छौँ र नेपाली नागरिकले संविधान बनाउने आफ्नो अधिकार गुमाउने छन्।"

सहमति-असहमति र भूराजनीति

संविधान जारी भएको दश वर्ष पुग्दा युवापुस्ताले पछिल्लो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग अघि बढाएको पनि देखिन्छ।

हालैका वर्षहरूमा विभिन्न राजनीतिक समूहहरूले हिन्दू राष्ट्रसहितको राजसंस्थाको पुनर्स्थापना र सङ्घीयता खारेजीको माग पनि सडकबाट उठाउने गरेका थिए।

यस्ता सवालहरूलाई संविधान संशोधन वा जनमत सङ्ग्रहजस्ता विधिबाट टुङ्ग्याउन सकिने मत विज्ञहरूको छ। संविधान संशोधनका लागि संसद्को दुईतिहाइ आवश्यक पर्छ भने जनमत सङ्ग्रहमा सोझै जनतामाझ मतदानका आधारमा विवादित विषयहरूबारे निर्क्योल गर्ने गरिन्छ।

संविधानविद् अधिकारीले थपे, "कतिपय अवस्थामा जनमत सङ्ग्रहले जनतालाई चार चिरामा पारिदिन सक्दछ। त्यही भएर राष्ट्रिय सहमति नै खोज्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमति खोज्दा आफैँले एक्लै कुम्ल्याउँछु भनेर सोच्नु भएन। सबैका लागि स्थानको निर्माण गर्नुपर्‍यो।"

सन् २०१५ मा संविधान जारी गर्ने क्रममा आफ्नो सुझाव उपेक्षा गरिएको भन्दै भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो। दिल्लीले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्र आफ्नो देशको नक्सामा सामेल गरेको भन्दै ‌ओलीकै कार्यकालमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको नक्सा नेपालको संविधानमा समेटिएको थियो।

उक्त नक्सा विवादपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपन बढेको थियो र अहिले पनि कैयौँ भारतीय नेताहरू त्यसप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्छन्।

कतिपय भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले त संविधानमा उक्त नक्सा रहुन्जेल कुनै किसिमको लेनदेन वा सहमति गर्नका लागि सीमासम्बन्धी वार्ता समेत गर्न कठिनाइ हुने धारणा राख्दै आएका छन्।

नेपाल एशियाका दुई शक्तिशाली देशहरू भारत र चीनको माझमा अवस्थित छ। यहाँ विभिन्न शक्तिकेन्द्रका सामरिक स्वार्थहरू पनि बेलाबेलामा प्रकट हुने गरेको पाइन्छ।

अधिकारीजस्ता कतिपय विज्ञहरू नेपालभित्रका शक्तिहरू एकजुट हुँदा बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने मौका कम पाउने भन्दै सहमतिका आधारमा अहिले देखिएको सङ्कट सम्बोधन गर्न सबै निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।