चुनाव सार्ने वा रोक्ने चर्चा 'पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण' भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले गरेका ५ खास कुरा

अन्तरिम सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा एक भिडिओ सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ मै चुनाव हुनेमा जोड दिएकी छन्।

नेकपा एमालेले अझै चुनावको भयरहित वातावरण नबनेको बताउँदै संसद् पुनर्स्थापनामा जोड दिइरहेको र कांग्रेसले फागुन २१ गते निर्वाचन नभएको खण्डमा चुनावको मिति सार्ने पक्षमा आफ्नो दल नभएको बताइरहँदा प्रधानमन्त्री कार्कीले घोषित मितिमै चुनाव हुने कुरामा जोड दिएकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ: "म तपाईँहरूलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, चुनाव सार्ने वा रोक्नेजस्ता हल्लाहरू पूर्णतः निराधार र भ्रमपूर्ण छन्। यो सरकार तोकिएको समयमै, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव सम्पन्न गर्न चट्टानझैँ दृढ छ।"

यसअघि सरकारको नेतृत्व गरेको दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी नेतृत्वमा पुनर्निर्वाचित भएसँगै सरकारले निर्वाचन नगराउने भन्दै आलोचना गरेका थिए।

ओलीले आफूविरुद्ध अनुसन्धान हुन सक्ने सङ्केत गर्दै त्यसो गरिए 'देश ठप्प पार्ने' चेतावनी दिएका छन्।

तिनै पृष्ठभूमिबिच आफ्नो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मानिसहरूको मनमा भ्रम र जिज्ञासाका रूपमा "के देश साँच्चै चुनावतिरै बढेको हो त? के सरकारले शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन सक्छ?" भन्ने कुरा रहेको भन्दै त्यसको प्रस्टीकरण दिन खोजेकी छन्।

१. 'निर्वाचनको तयारी पूरा'

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट "सम्पूर्ण तयारी पूरा" गरेको बताएकी छन्।

सुरक्षाको सवालमा आफूहरूले कुनै कसर बाँकी नराखेको बताउँदै उनले भनिन्: "एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना स्वीकृत भइसकेको छ र नेपाली सेनाको परिचालन सुनिश्चित गरिएको छ।"

आन्दोलनका क्रममा लुटिएका १ हजार ३४२ थानमध्ये अधिकांश हतियार बरामद गरिसकिएको बताए तापनि उनले त्यसको सङ्ख्या भने खुलाएकी छैनन्।

उनले क्षतिग्रस्त भएका ४६५ वटा प्रहरी कार्यालयहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको बताइन्।

सरकारले निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिसकेको उनको भनाइ छ।

२. मतदातालाई आह्वान

मतदाता नामावली ऐनमा संशोधन गरी निर्वाचनको मिति घोषणापछि पनि ८ लाख ३७ हजार नयाँ युवालाई मताधिकार सुनिश्चित गरेको जनाउँदै प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई 'ऐतिहासिक फड्को' भनेकी छन्।

"आज १ करोड ८१ लाखभन्दा बढी नेपालीको हातमा देशको भाग्य बदल्ने साँचो छ," उनले भनिन्।

"११४ वटा राजनीतिक दलहरू यस प्रक्रियामा सहभागी हुनुले हाम्रो लोकतन्त्रको जरा कति बलियो छ भन्ने प्रमाणित गर्छ। विचारमा मतभेद भए पनि देशलाई निकास दिन हामी सबै एक ठाउँमा छौँ।"

उनले विशेष गरी 'जेन-जी' युवाहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूलाई आफ्नो "आक्रोश र सपनालाई अब मतपत्रमा व्यक्त गर्न" आग्रह गरेकी छन्।

"सडकको आन्दोलनले प्रश्न उठाउँछ तर मतपत्रले समाधान दिन्छ। तपाईँको प्रत्येक भोटको सुरक्षा राज्यले गर्छ।"

३. 'राष्ट्रिय एकता'मा जोड

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसार सरकारले सुशासन र निर्वाचनलाई नै अर्जुन दृष्टि बनाएको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले "राष्ट्रिय एकताका लागि आह्वान" गरेकी छन्।

"चुनावमा कसले जित्छ वा कसले हार्छ, त्यो गौण कुरा हो। हाम्रो लोकतन्त्र र राष्ट्रियताले जित्नु नै सबैभन्दा ठूलो कुरा हो," उनले भनिन्।

"अराजकताले कसैलाई खुसी दिँदैन, केवल शान्ति र स्थिरताले नै समृद्धिको ढोका खोल्छ।"

ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सबैबाट "अथक पसिना" र "धैर्यको खाँचो" रहेको बताउँदै उनले थपिन्: "हामीले खोजेको परिवर्तन एकै दिनमा प्राप्त हुने उपलब्धि होइन, यो त एउटा लामो र अविराम यात्रा हो।"

४. भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनमा 'अनुसन्धान अघि बढ्दै'

प्रधानमन्त्री कार्कीले "विगतमा शक्तिको आडमा दबाउन खोजिएका" अपराध र भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूमा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले हाल पूर्ण व्यावसायिक स्वतन्त्रताका साथ कारबाही अघि बढाएका दाबी गरेकी छन्।

"यी कारबाहीले जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्ति वा पदाधिकारी भए पनि कानुनले उन्मुक्ति दिँदैन भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ," उनको भनाइ छ। "कुनै पद वा शक्तिको निकटता नहेरी प्राप्त उजुरी र गुनासाका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।"

सरकार मिलेमतोमा ठेक्का हात पार्ने, विकास आयोजनाहरूको कामै नगर्ने र राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गर्नेहरूको "माखेसाङ्लो तोड्न पनि लागि परेको" उनले बताइन्।

त्यसबाहेक मापदण्ड विपरीत खटिएका ५०० सुरक्षाकर्मी र सवारी साधनहरू फिर्ता गरिएको एवं अनावश्यक ठान्दै ३८ वटा कार्यालयहरू खारेज र ३२३ वटा दरबन्दी कटौती गरेर राज्यको व्ययभार घटाइएको विवरण उनले आफ्नो सम्बोधनमा खुलाइन्।

५. 'देश फेरि शान्तिको बाटोमा'

उनले भदौ २३ र २४ गतेका दु:खद घटनापछि देश फेरि शान्तिको बाटोमा फर्किएको बताएकी छन्। जसक्रममा मृतकहरूलाई सहिद घोषणा गर्नेदेखि घाइतेको उपचारका साथै जीविका सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि 'भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष' मार्फत् काम थालिएको समेत उनले उल्लेख गरिन्।

सरकारी मूल्याङ्कनमा जेनजी आन्दोलनमा ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति भएको जनाइएको छ।

उनले एक सय दिनअघि र अहिलेको देशको अवस्था तुलना गरी हेर्न सबै राजनीतिक पक्षहरूलाई आग्रह गरिन्।

"असामान्य परिस्थितिलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन मेरो मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, सुरक्षा निकाय, राष्ट्रसेवक र नागरिक समाजका सदस्यहरूले अथक प्रयास गर्नुभएको छ।"

त्यसो भन्दै उनले मुलुकमा स्थितिको सामान्यीकरण र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको बताइन्।

सुरक्षा निकायको मनोबल हालका लागि मात्र नभईकन दीर्घकालसम्म बढाउने गरी काम गरिरहेको उनको दाबी थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।