भारत भएर तेस्रो देश जाने नेपालीले 'एनओसी' लिनुनपर्ने अध्यागमनको राय

भारत भएर तेस्रो देश जाने नेपालीहरूलाई विगत डेढ दशकदेखि आवश्यक पर्दै आएको 'नो अब्जेकशन सर्टिफिकेट' वा एनओसी अब लिइरहनुनपर्ने राय अध्यागमन विभागले दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उक्त राय आफूहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागसमक्ष सोमवार पठाएको विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता टीकाराम ढकालले बीबीसीलाई बताएका छन्।

यही नोभेम्बर महिनाको सुरुमा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले यसबारे नीतिगत स्पष्टता खोज्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् अध्यागमन विभागसँग पत्राचार गरेको थियो।

भारत हुँदै खास गरी १० वटा मुलुकहरूमा जाने यात्रुहरूले पहिले नै दिल्लीस्थित दूतावासबाट नो अब्जेकशन सर्टिफिकेट नलिँदा थुप्रै यात्रुहरूले अतिरिक्त झन्झट बेहोर्नुपरेका विवरणहरू आउने गर्थे।

गत कार्तिक १४ गते विभागले भिजिट भिसामा जाने नेपालीहरूको हकमा लागु हुँदै आएको छबुँदे मापदण्डलाई सरलीकृत गरेर चार बुँदामा झारेको अनि त्यस्ता यात्रुहरूलाई कम्तीमा ६ महिना वैध अवधि भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेशाज्ञा, हवाई टिकट अनि अन्य विषय स्वघोषणाका आधारमा जान दिने नयाँ मापदण्ड घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि भारतबाट जानेहरूका हकमा मात्र किन एनओसीको प्रावधान राखिराख्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो।

सकारात्मक जबाफ

दिल्लीस्थित दूतावासले सोही सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता खोज्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई सोधेको थियो।

"परराष्ट्र मन्त्रालयको कन्सुलर सेवा विभागले रायको निम्ति भनेर हामीकहाँ पत्र आएको थियो। त्यसको जबाफमा हामीले अहिले अब एनओसीसम्बन्धी प्रावधानहरू हटाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमले सकारात्मक जबाफ पठाएका छौँ," प्रवक्ता ढकालले बताए।

"अध्यागमन विभागले भिजिट भिसालाई सहजीकरण गर्ने हिसाबले यस मामिलाको अध्ययन तथा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाएको थियो। उक्त समितिको प्रतिवेदनको समेत आधारमा भिजिट भिसाका प्रावधान लचिलो बनाइएको छ।"

"त्यसैको भावनामा टेकेर एनओसीबारे राय दिइएको हो।"

के भन्छ दूतावास

दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले आफूहरू एनओसीबारे नयाँ निर्णय लिनुपूर्व अध्यागमनको रायकै पर्खाइमा रहेका बताएका थिए।

"उहाँहरूको राय र मन्त्रालयको निर्णय भएपछि हामीले यहाँ भारतको अध्यागमन कार्यालयलाई जानकारी दिने छौँ। अनि त्यसपछि उनीहरूले विभिन्न एअरलाइन्स कम्पनीहरूलाई लेखेर पठाउने छन्। त्यति भएपछि बल्ल एनओसी नचाहिने अवस्था आउँछ," दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत डा शङ्कर शर्माले मङ्गलवार दिउँसो बीबीसीलाई भने।

मङ्गलवार बिहान सम्पर्क गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले पनि आफूहरूले अध्यागमन विभागसँग यस विषयमा छलफल र समन्वय गरिरहेको बताएका थिए।

छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर दूतावासलाई जानकारी दिने उनले बताएका थिए।

कस्तो थियो कडाइ

यसअघि भारतीय भूमि हुँदै साउदी अरब, कतार, कुवेत, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, बाहरेन, इराक, लिबिया तथा लेबनन जान चाहने नेपाली नागरिकले दिल्लीस्थित दूतावासबाट एनओसी लिनुपर्थ्यो। तर श्रम स्वीकृति लिएकाहरूका हकमा चाहिँदैनथ्यो।

त्यसै गरी रुसी सरकारी छात्रवृत्तिमा जान लागेका वा रुसी बिज्नेस भिसा भएकाहरूबाहेक अरूले पनि एनओसी लिनुपर्थ्यो।

अनि अमेरिका, यूके, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्यान्ड, जापान वा शेङ्गन देशहरूका भिसा वा स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र भएकाहरूलाई पनि एनओसी आवश्यक पर्दैनथ्यो।

एनओसी आवश्यक पर्नेहरूले दूतावासलाई पासपोर्ट, टिकट, सम्बन्धित देशको भिसा, विगतका यात्रा विवरण तथा अन्य सान्दर्भिक कागजात अनि भारु १,००० राजस्व बुझाउनुपर्थ्यो।

एनओसी माग्नेहरू घट्न थाले

गत महिना अध्यागमन विभागले नेपालबाट भिजिट भिसामा अन्यत्र जानेहरूका निम्ति खुकुलो प्रावधान ल्याएपछि नै दिल्ली दूतावासमा एनओसी माग्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय परिमाणमा घट्न थालिसकेको अनुभव दूतावासका उपप्रमुख सुरेन्द्र थापाको छ।

"सङ्ख्यामै भन्नुपर्दा अस्ति शुक्रवार जम्मा दुई जना अनि हिजो सोमवार जम्मा चार जनाले त्यस्तो एनओसी मागेका छन्। जबकि एक वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने हो भने दैनिक लगभग ४०-५० जनाले एनओसी माग्थे," थापाले भने।

विगतमा विशेष गरी महिलालक्षित मानव तस्करीसहितलाई ध्यानमा राखेर एनओसी लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको अधिकारीहरूले बताउने गरेका थिए। अचेल भने भारतबाट उड्दा कतिपय मामिलामा हवाई टिकट सस्तो समेत पर्न जाने हुँदा यात्रुहरूले त्यहाँबाट यात्रा गर्न खोज्ने गरेको पनि पाइएको छ।

तर उक्त प्रावधानका कारण भारतीय विमानस्थल प्रयोग गरेर तेस्रो देशमा यात्रा गर्ने नेपालीहरूले बेलाबेलामा सास्ती खेप्नुपरेका विवरण आउने गरेका थिए।

गत महिना जर्मनी जान लागेकी एकजना नेपाली विद्यार्थीलाई दिल्ली विमानस्थलमार्फत् उडान गर्न नदिइएको भन्ने खबर आएपछि फेरि यो विषय चर्चामा आएको थियो।

तर उक्त मामिलामा भारतको गृह मन्त्रालयले आफ्ना अध्यागमन कर्मचारीको कुनै भूमिका नरहेको बताएको थियो भने सो घटनामा यात्रुलाई फर्काउन आफू जिम्मेवार रहेको कतार एअरवेजले बीबीसीलाई बताएको थियो।

उक्त घटनापश्चात् जटिल प्रावधान तथा अनावश्यक झन्झटका कारण नेपाली यात्रुहरू पीडित हुने गरेकाले तिनलाई सरलीकृत गर्नुपर्ने टिप्पणी सामाजिक सञ्जालमा धेरैले गरेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।