विश्व वरीयतामा भारतीय पासपोर्टको हैसियत किन कमजोर बन्दैछ

यस वर्षको सुरुमा एक भारतीय 'ट्राभल इन्फ्लुअन्सर'ले आफ्नो देशको कमजोर राहदानीका बारेमा गुनासो गरेको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो।

उनले भुटान र श्रीलङ्काजस्ता छिमेकी देशहरूमा भारतीय पर्यटकहरू बढी जाने गरे पनि धेरैजसो पश्चिमा र युरोपेली देशहरूमा यात्रा गर्न भिसा पाउनु चुनौती नै रहेको जनाएका थिए।

भारतीय राहदानीको कमजोर हैसियतप्रति उनको असन्तुष्टि पछिल्लो हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्समा प्रतिबिम्बित भएको थियो।

पहिला नै प्रवेशाज्ञा नलिई धेरै देशमा प्रवेश पाउने गरी अर्थात् 'भिसा फ्री' यात्रामा आधारित विश्वको राहदानीहरूको उक्त श्रेणीकरण प्रणालीले भारतलाई १९९ देशहरूमध्ये ८५औँ स्थानमा राखेको छ।

त्यो गत वर्षको तुलनामा पाँच स्थान कम हो।

बीबीसीले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेको छ। तर सरकारले हालसम्म उक्त रिपोर्टबारे टिप्पणी गरेको छैन।

भारतभन्दा निकै सानो अर्थतन्त्र भएका रुवान्डा, घाना र अजरबैजानजस्ता देशहरू उक्त सूचकाङ्कमा क्रमशः ७८औँ, ७४औँ र ७२औँ स्थानमा छन्।

विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भारत भने उक्त सूचीमा तीभन्दा तल छ।

खासमा पछिल्लो एक दशकमा भारतको स्थान ८० आसपासमा कायम थियो। सन् २०२१ मा यो ९०औँ स्थानमा पनि झरेको थियो।

जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता एसियाली राष्ट्रहरूको तुलनामा यो वरीयता निराशाजनक छन् जो लगातार शीर्ष स्थानमा छन्।

गत वर्षझैँ यस वर्ष सिङ्गापुर १९३ देशहरूमा 'भिसा फ्री' प्रवेश पाउनेगरी यात्रा गर्न सक्ने हैसियतमा उक्त सूचीको शीर्ष स्थानमा छ।

दक्षिण कोरिया १९० गन्तव्यहरूमा 'भिसा फ्री' पाउने गरी दोस्रो स्थानमा छ भने जापान १८९ देशहरूसहित तेस्रो स्थानमा छ।

भारतीय राहदानी वाहकहरूले ५७ देशहरूमा 'भिसा फ्री' प्रवेश पाउँछन्।

अफ्रिकी देश मौरिटानियाका नागरिकहरू समेत भारतसँग ८५औँ स्थानमा छन्।

राहदानीको शक्तिले के देखाउँछ?

राहदानीको शक्तिले देशको 'सफ्ट पावर' र विश्वव्यापी प्रभावलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।

त्यसले उसका नागरिकहरूका लागि राम्रो आउजाउ गर्न सक्ने अवस्था समेत सिर्जना गर्दै व्यापार र सिकाइका अवसरहरू बढाउँछ।

जबकि राहदानी कमजोर हुँदा बढी कागजी कार्य, महँगो भिसा, यात्रामा कम विशेषाधिकार र त्यसका लागि लामो समय पर्खनुपर्ने हुन्छ।

तर श्रेणीमा गिरावट आए पनि भारतीयहरूलाई 'भिसा फ्री' पहुँच प्रदान गर्ने देशहरूको सङ्ख्या खासमा विगत एक दशकमा बढेको छ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्तामा आएको वर्ष सन् २०१४ मा ५२ देशहरूले भारतीयहरूलाई 'फ्री भिसा' यात्रा गर्न दिन्थे र उसको राहदानी सूचकाङ्कमा ७६औँ स्थानमा थियो।

एक वर्षपछि त्यो ८५ औँ स्थानमा झर्‍यो। त्यसपछि सन् २०२३ र सन् २०२४ मा ८०औँ स्थानमा पुग्दै यस वर्ष फेरि ८५औँ स्थानमा झर्‍यो।

यसैबीच भारतीयहरूका लागि 'भिसा फ्री' गन्तव्यहरू सन् २०१५ मा ५२ बाट बढेर सन् २०२३ मा ६० र सन् २०२४ मा ६२ पुगेको छ।

सन् २०२५ मा ५७ रहेको 'भिसा फ्री' गन्तव्यहरूको सङ्ख्या २०१५ मा ५२ थियो। तैपनि यी दुवै वर्षमा भारतको स्थान ८५ छ। त्यसो किन त?

विज्ञहरूका भनाइमा यसको प्रमुख कारण विश्वव्यापी आउजाउमा देखिएको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य हो।

त्यसको अर्थ देशहरूले आफ्ना नागरिक र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई फाइदा पुर्‍याउनका लागि बढी यात्रा साझेदारीमा प्रवेश गरिरहेका छन्।

हेन्ली एन्ड पार्ट्नर्सको सन् २०२५ को रिपोर्ट अनुसार 'भिसा फ्री' पहुँच गर्न सक्षम हुने गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी औसत सङ्ख्या सन् २००६ मा रहेको ५८ बाट बढेर सन् २०२५ मा १०९ पुगेको छ।

जस्तै चीनले विगत एक दशकमा आफ्ना नागरिकहरूले यात्रा गर्न सक्ने भिसा फ्री गन्तव्यहरूको सङ्ख्या ५० बाट बढाएर ८२ पुर्‍याएको छ। फलस्वरूप सोही अवधिमा त्यस सूचकाङ्कमा उसको स्थान ९४औँबाट ६०औँ स्थानमा सुधार भएको छ।

हेन्ली पासपोर्ट सूचकाङ्क विश्वव्यापी भिसा नीतिहरूमा परिवर्तनहरू प्रतिबिम्बित गर्न त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गरिन्छ।

जसअनुसार भारत गत जुन-जुलाईमा सो सूचकाङ्कमा ७७औँ स्थानमा थियो। उसले ५९ देशहरूमा भिसा फ्री पहुँचको लाभ उठाएको थियो।

अक्टोबरमा उसले दुई देशहरूमा पहुँच गुमाएपछि ८५औँ स्थानमा झरेको छ।

भारतलाई असर पार्ने अन्य कारण

आर्मेनियाका लागि पूर्वभारतीय राजदूत अचल मल्होत्राका भनाइमा देशको राहदानीको शक्तिलाई असर गर्ने अन्य विभिन्न कारणहरू पनि छन्।

जस्तै, उसको आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता एवं अन्य देशका नागरिकहरूको स्वागतमा देखाइने उदारता।

उदाहरणका लागि अमेरिकी राहदानी शीर्ष १० बाट बाहिरिएर अब १२ औँ स्थानमा छ। जुन उसको एक ऐतिहासिक न्यून बिन्दु हो।

उक्त प्रतिवेदनले देखाएको एउटा कारण विश्व राजनीतिमा यसको बढ्दो कडिकडाउ भएको बताइएको छ।

मल्होत्रा सन् १९७० को दशकमा भारतीयहरूले धेरै पश्चिमी र युरोपेली देशहरूमा कसरी 'भिसा फ्री' यात्राको अवसर पाउँथे र सन् १९८० को दशकमा खालिस्तान आन्दोलनपछि त्यो कसरी फेरियो भन्ने स्मरण गर्छन्।

भारतमा सिखहरूको लागि स्वतन्त्र भूमिको माग गर्ने खालिस्तान आन्दोलनले भारतमा आन्तरिक अशान्ति निम्त्यायो।

त्यसपछिका राजनीतिक उथलपुथलहरूले स्थिर एवं लोकतान्त्रिक देशको रूपमा भारतको छविलाई अझ कमजोर बनाएको छ।

"कैयौँ देशहरू आप्रवासीहरूबाट समेत सतर्क हुँदै गइरहेका छन्," मल्होत्रा ​​भन्छन्, "अन्य देशहरूमा बसाइँ सर्ने वा भिसाको म्याद सकिएपछि पनि बस्ने भारतीयहरूको सङ्ख्या धेरै छ र यसले देशको प्रतिष्ठामा असर गर्छ।"

मल्होत्राका भनाइमा कुनै देशको राहदानी कति सुरक्षित छ भन्ने कुराले र त्यहाँको अध्यागमन प्रक्रियाहरूले पनि 'भिसा फ्री' पहुँच प्राप्त गर्न भूमिका निर्वाह गर्छ।

भारतको राहदानी सुरक्षा खतराको मारमा समेत रहन्छ। सन् २०२४ मा दिल्ली प्रहरीले भिसा र राहदानी ठगीको आरोपमा २०३ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

भारत झन्झटिला अध्यागमन प्रक्रियाहरू र भिसा प्रशोधनको सुस्त गतिको लागि पनि परिचित छ।

मल्होत्राका भनाइमा भारतको हालै सुरु गरिएको इलेक्ट्रोनिक राहदानी वा ई-पासपोर्ट जस्ता प्राविधिक प्रगतिहरूले सुरक्षा सुधार गर्न र अध्यागमन प्रक्रियालाई सहज बनाउन सघाउन सक्छ।

ई-पासपोर्टमा हुने एउटा सानो चिपले बायोमेट्रिक जानकारी भण्डारण गर्ने हुँदा त्यसले राहदानी दुरुपयोग हुने सम्भावना कमजोर पार्छ।

तर थप कूटनीतिक पहुँच एवं यात्रा सम्झौताहरू भारतीयहरूको विश्वव्यापी गतिशीलता बढाउन र त्यसैगरी भारतीय राहदानीको श्रेणी बढाउन लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।