नेपाल आएका विदेशी नागरिकको दर्ता तथा अनुगमन असोज १ देखि लागु हुने

सरकारले 'सुरक्षा तथा सूचना'का निम्ति भन्दै भारतीयसहित विदेशी नागरिकहरूको दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली लागु गर्ने निर्णय गरेको छ।

पहिलो चरणमा असोज १ गतेदेखि काठमाण्डू उपत्यकाभित्रका तारे होटलहरूमा यसलाई अनिवार्य लागु गरिने अध्यागमन विभागले मङ्गलवार जारी गरेको 'अत्यन्त जरुरी सूचना'मा जनाइएको छ।

यस प्रणालीमार्फत् डिजिटल दर्ता गरिने जसबाट सरकारले विदेशीहरूको उपस्थिति तथा गतिविधिबारे निरन्तर अनुगमन गर्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

निरन्तर अनुगमन किन?

नेपालको अध्यागमन बिन्दुमा आउनेबित्तिकै विदेशी नागरिकहरूको अभिलेख राखिने प्रणाली हुँदाहुँदै थप दर्ता तथा अनुगमनको भिन्नै प्रणाली अहिले विभागले विकास गरेको छ।

त्यसो गर्न किन जरुरी भयो त? "नेपालमा आउँदा उनीहरूको रेकर्ड निश्चित अध्यागमन बिन्दुमा त राखिन्छ। तर त्यसपछि उनीहरू कहाँकहाँ बसे अनि के काम गरिरहेका छन् भनेर ट्र्याकिङ (अनुगमन) गर्ने प्रणाली हामीकहाँ थिएन," अध्यागमन विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी टीकाराम ढकालले बीबीसीलाई बताए।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आईकाओ) तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले नेपाललगायत सबै सदस्यराष्ट्रलाई अध्यागमनसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन गर्ने दायित्व दिएको उनले बताए।

"ती दायित्व पूरा गर्न पनि हामीले यो प्रणाली अपनाएका हौँ," उनले भने। निर्देशक ढकालले यो प्रणालीले मूलत: दुईवटा उद्देश्य राखेको बताए।

"एक त यसबाट व्यवस्थित सूचना सङ्कलन हुन्छ अनि अर्को चाहिँ सम्बन्धित विदेशी नागरिकहरूकै सुरक्षाका निम्ति यसले सघाउँछ," उनले भने।

विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार नेपाल भ्रमण गरेने विदेशी नागरिकहरूको सुरक्षा, सूचनामा सहजीकरण, सम्भावित अपराध नियन्त्रण र नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विदेशी नागरिक दर्ता तथा अनुगमन प्रणाली विकास गरिएको हो।

"विदेशी नागरिकहरू कोही अन्नपूर्ण आधार शिविर गएका होलान् र त्यहाँ उनीहरू कतै विपद्‌मा परे भने हामीले उनीहरू अन्तिम पटक कहाँ थिए भनेर थाहा पाउन सक्छौँ। अवस्था त यस्तो छ कि अहिले हाम्रो देशभित्र ठ्याक्कै कतिजना विदेशी छन् भनेर पनि हामीसँग व्यवस्थित सूचना छैन," नयाँ प्रणालीको उपयोगिताबारे बताउँदै ढकालले बताए।

दुरुपयोग र अपराध नियन्त्रण

एउटा प्रयोजनका निम्ति लिएको भिसा अर्को प्रयोजनका निम्ति दुरुपयोग गरेका अनि अपराध कार्यमा सामेल भएका जस्ता घटनाहरू पनि रहेकाले व्यवस्थित अभिलेख तथा निगरानीको आवश्यकता देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"अस्ति मात्रै पाकिस्तानका तीनजना नागरिक नेपाल आएका र यहाँको भूभाग हुँदै भारत गएर अपराध गरेको भन्ने खालका समाचार आएका थिए। यदि हामीसँग व्यवस्थित सूचना हुँदो हो त उनीहरू कहाँबाट आएको, कता गएको अनि कता बसेको भन्ने हामीलाई थाहा हुने थियो," ढकालले भने।

विभिन्न अपराधका कारण विदेशीहरू नेपाली जेलमा परेको तथा देशनिकाला गरिएको खबर पनि आइरहन्छ।

सन् २०२४ मा ५०४ जना विदेशीलाई डिपोर्ट वा देशनिकाला गरिएको विभागका निर्देशकले जानकारी दिए। तिनमा करिब ४०० जति त भिसामा तोकिएकोभन्दा बढी समय बसेका विदेशी नागरिक थिए।

हाल नेपालका विभिन्न जेलहरूमा १५७९ जना विदेशी नागरिकहरू विभिन्न कसुरका निम्ति राखिएको कारागर व्यवस्थापन विभागको साउनको विवरणले देखाउँछ।

कसरी हुन्छ दर्ता

यस प्रणालीलाई पहिलो चरणमा असोज १ गतेदेखि काठमाण्डू उपत्यकाका तारे होटलहरूमा लागु गरिने भनिएको छ।

अनि, दोस्रो चरणमा मंसिर १ गतेदेखि सबै तारे होटल, बीमा कम्पनी, टूर्स एन्ड ट्राभल्स कम्पनी, मनी एक्सचेन्जहरूमा अनि क्रमश: सबै प्रकारका होटल, गेस्ट हाउस तथा अन्य सार्वजनिक तथा निजी संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवामा लागु गरिने विभागले जनाएको छ।

"हामीले होटल सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सीजस्ता निकायहरूसँग पनि केही चरण छलफल गर्‍यौँ। होटल पहिलो बिन्दु हुने हामीले अनुभव गर्‍यौँ। अर्थात् कुनै विदेशी नागरिक यहाँ आएपछि होटलमा चेक इन गर्दाखेरि नै उसको दर्ता होटलले गरिदिन सक्छ। वा आफैँ मोबाइल एपमा डिजिटल दर्ता गरेर त्यसको क्यूआर होटललाई बुझाउन सक्छ," निर्देशक ढकालले बताए।

प्रणालीमा आबद्ध भएपछि उक्त विदेशी नागरिक अन्य होटलमा गए वा कुनै मनी एक्सचेन्जमा पैसा सटही गर्न गए पनि थाहा हुने अधिकारीहरूको अपेक्षा छ।

गोपनीयताबारे प्रश्न

सरकारले सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रणका निम्ति आवश्यक भन्दै गर्दा यो प्रणालीसँग मानिसहरूको निजी तथा गोप्य सूचनाको रक्षाको विषय पनि जोडिने जानकारहरूले बताएका छन्।

"हामीले भेट्ने थुप्रै विदेशीहरू आफ्नो निजी सूचनाबारे निकै संवेदनशील हुन्छन्। आफ्नो फोटोधरि बाँड्न चाहँदैनन्। व्यक्तिगत डेटाबारे उनीहरू चनाखो हुने गर्छन्। त्यसैले यस्तो प्रणालीका कारण केही झन्झट हुने चिन्ता हामीलाई छ," ट्रेकिङ एजेन्ट्स असोसिएशन अफ नेपाल (टान)का प्रथम उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद लम्सालले बताए।

व्यक्तिगत डेटाको गोपनीयताबारे सरकार सचेत रहनुपर्ने र त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।

सरकारले चाहिँ आफूलाई यस्तो अभिलेख राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व नै भएको बताएको छ।

"विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका कारण यस्तो अभिलेख राख्न नेपाल बाध्य नै छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ कतिपय विदेशीहरू यहाँ पर्वतारोहण तथा पदयात्राका निम्ति आउँछन्। उनीहरू विपद्‌मा पर्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तो बेला यस्ता सूचनाले उनीहरूको उद्धारमा सहयोग पुग्छ," अध्यागमन विभागका निर्देशक टीकाराम ढकालले भने।

नेपाल पर्यटन बोर्डले दिएको पछिल्लो विवरणअनुसार अगस्ट महिनामा मात्र झन्डै ९०,००० पर्यटक नेपाल आएका थिए। तीसमध्ये ३५,००० जनाभन्दा धेरै भारतीय थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।