प्रहरीद्वारा इन्टरपोलमार्फत् विदेशीसहित ६५ जनाको खोजी, हालसम्म कति पक्राउ परे?

सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम जोडिएका सञ्चार व्यवसायी जिबी राईलाई खोज्न नेपाल प्रहरीले इन्टरपोललाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म फेला पार्न सकेको छैन।

प्रहरीले उनलाई खोज्न 'डिफ्युजन नोटिस' जारी गरेको जनाएको छ। अभियोजन अघि बढाउन पक्राउको आग्रहसहितको त्यस्तो सूचना आवश्यकता अनुसार केही इन्टरपोल सदस्य राष्ट्रहरूलाई सम्बन्धित सरकार स्वयंले जारी गर्ने गर्छन्।

तर हाल 'रेड नोटिस' जारी गरेर छजना विदेशी नागरिकसहित नेपालले ६५ जनालाई इन्टरपोलको १९६ देशमा खोजी गरिरहेको जनाएको छ।

इन्टरपोलले आफ्नो पूरा संयन्त्रमार्फत जारी हुने अन्तर्राष्ट्रिय पक्राउ पुर्जी 'रेड नोटिस' उसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सूचना हो।

जसअनुसार या त अपराध ठहर भइसकेका या त अभियोजन चलाउनका लागि सम्बन्धित देशका अदालतले आवश्यक ठानेका व्यक्तिहरूको खोजी गरिन्छ।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता भिमप्रसाद ढकाल दुई वा दुई वर्ष भन्दा बढी सजाय हुन सक्ने अपराध गरेको मुद्दामा देशबाहिर रहेका ठानिएका व्यक्तिलाई खोज्नु परेमा 'रेड नोटिस'हरू जारी हुने गरेको बताउँछन्।

तर एक जना पूर्ववरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले इन्टरपोलका सूचना बाध्यकारी नहुने भएकाले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनी सहायताका काम नगरेका हकमा सबै सूचनाले 'काम गरिहाल्छ भन्ने नहुने' बताउँछन्।

सन् २०२४ मा छ जना पक्राउ

सन् २०२४ मा प्रहरीले हालसम्म इन्टरपोल संयन्त्रको प्रयोग गरेर छ जनालाई पक्राउ गरिसकिएको जनाएको छ।

“रेड नोटिसहरू सुपुर्दगी गर्ने उद्देश्यका साथ अदालतबाट वारेन्ट जारी भई फरार रहेका अभियुक्तहरूको खोजीका लागी जारी गरिने सूचना हुन्,” केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता भिमप्रसाद ढकाल भन्छन्।

“देशभर रहेका प्रहरीका २१९ अनुसन्धान एकाइमध्ये कुनैले सम्बन्धित व्यक्ति विदेशमा रहेको ठानेमा उसले गर्ने पत्रका आधारमा रेड नोटिसहरू जारी हुने गरेका छन्।”

नेपाल प्रहरीका एक जना अवकाशप्राप्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले इन्टरपोलले सूचना जारी गर्दैमा अपराधी पक्राउ परिहाल्ने वा पक्राउ परेर नेपाल आइहाल्ने भन्ने नहुने बताउँछन्।

“इन्टरपोलको अधिकतम लाभ लिनका लागि नेपालले विभिन्न देशहरूसँग आपसी कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धिहरू गर्न आवश्यक पर्छ। नेपालका हकमा त्यो भारत र चीनसँग नै समेत भएको छैन,” मल्ल भन्छन्।

“त्यसैले कुनै देशले उनीहरूलाई मन लागेर अवस्थामा देश निकालाका रूपमा पठाउँदा कतिपय अपराधीहरू आइरहेका पनि हुन्छन्। तर कतिपयका हकमा सुपुर्दगी कानुनका अभावमा ती आइरहेका हुँदैनन्।”

त्यस्तो अवस्था खास गरी नेपालमा अपराध गरेर भागेका विदेशीका हकमा देखिने गरेको छ।

तर चालु मुद्दाको फरार सूची दैनिक रूपमा विकसित भइरहने भएकाले ‘वान्टेड’ सूची भने दैनिक रूपमा अद्यावधिक भइरहेको हुन्छ। देशभित्रै अपराधीहरू रहेको ठानिएका धेरैजसो अपराधको हकमा इन्टरपोलको संयन्त्र प्रयोग हुँदैन।

कहाँ-कहाँबाट पक्राउ

हालसम्म नेपालले रेड नोटिस जारी गरेर विभिन्न १२ देशबाट अभियुक्तहरू फिर्ता ल्याएको छ।

जसमा सबैभन्दा धेरै यूएई र कतारबाट क्रमशः १३ र नौजना पक्राउ गरिएको प्रहरीको विवरण छ।

त्यसबाहेक कुवेतबाट चार जना र साउदी अरब, मलेसिया, भारत, थाइल्यान्डबाट दुई-दुई जना; मकाउ, अमेरिका, पोर्चुगल, बहराइनबाट एक-एक जना पक्राउ परेका छन्।

रेड नोटिस जारी भएरै समेत नेपालबाट तीनजना व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन्। ती ४१ जनामध्ये सबैभन्दा धेरै ११ जना हत्या अभियोग लागेका व्यक्तिहरू छन्।

बलात्कार र मानव तस्करीका कसुर लागेका ५-५ जना पक्राउ पर्नेमध्ये छन्।

ठगी र सुन तस्करीमा जोडिएका चार-चार जना पक्राउ परेका छन्।

पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल नेपालले द्विपक्षीय कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धिहरू नगर्दा नेपालमा अपराध गरेका विदेशीलाई यहीँ ल्याएर अभियोजन चलाउन नसकिएको बताउँछन्।

“नेपालमा लामो समय बसेर वन्यजन्तु तस्करीको अभियोग लागेका अमेरिकी नागरिक इयान बेकरलाई पक्राउ गर्ने वा रेड नोटिस नै रद्द गर्ने विषयमा प्रहरी र इन्टरपोलबीच मतभिन्नता देखा पर्ने स्थिति आएको थियो। ग्रीसमा उनलाई पक्राउ गरिँदा समेत अहिलेसम्म नेपालमा कारबाही हुन सकेको छैन,” मल्लले भने।

“ब्याङ्किङ ठगीमा दोषी पाइएका पवन कार्कीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भए पनि तत्कालीन रूपमा अमेरिकी ग्रीन कार्ड भएका उनलाई नेपाल पठाइएन। किनकि त्यसलाई अमेरिकाले अपराध मानेन।”

नेपाल समेत सदस्य रहेका १९६ राष्ट्रको सञ्जाल प्रयोग गरेर देशबाहिर रहेका अभियुक्तहरू पक्राउ गर्दै देशमा अभियोजन चलाउने काम प्रहरीले गर्दै आएको छ।

कस्ता कस्ता नोटिस?

यद्यपि अपराधबाहेक बेपत्ताहरूका हकमा समेत इन्टरपोलले सूचना जारी गर्छ। खास गरी नाबालकसहित आफ्नो परिचय दिन नसक्ने बेपत्ता व्यक्तिका हकमा भने 'यलो नोटिस' जारी गर्ने गरिन्छ।

पहिचान नखुलेका शवको पहिचानका लागि 'ब्ल्याक नोटिस' जारी हुन्छ।

कुनै व्यक्तिका आपराधिक विगतका आधारमा सम्भावित जोखिमको चेतावनी दिने गरी इन्टरपोलले 'ग्रीन नोटिस' समेत जारी गर्ने गर्छ। सार्वजनिक सुरक्षाका लागि तत्काल जोखिम देखिने ठानिएकाको हकमा 'अरेन्ज नोटिस' जारी हुन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद् अन्तर्गतको प्रतिबन्ध सम्बन्धी समितिको निशानामा रहेका व्यक्तिहरू तथा निकायहरूका हकमा विशेष सूचना समेत जारी हुने गरेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।