राहदानी अभाव हुन नदिन 'तीन विकल्पबारे छलफल', सम्भावित समस्या कसरी टर्ला

केही महिनामै नयाँ राहदानीको अभाव हुन सक्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि त्यसलाई निराकरण गर्ने उद्देश्यले विभिन्न विकल्प खोज्न छलफल थालिएको अधिकारीहरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

स्रोतका अनुसार सोही प्रयासअन्तर्गत फ्रान्सको इडेमिआ कम्पनीका ग्रूप सीईओसँग शुक्रवार वार्ता हुँदै छ।

उक्त फ्रान्सेली कम्पनीबाटै अन्तरिम समयका लागि राहदानी छपाउने अथवा नयाँ सम्झौता भएका जर्मन कम्पनीबाट निर्धारित समयअगावै छपाउन थाल्ने लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले बीबीसीलाई बताए।

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालका अनुसार तेस्रो विकल्प पनि छलफलमा छ।

"राहदानी आपूर्ति हुनुपर्‍यो। अहिलेको कम्पनीले दिन सक्नुपर्‍यो, नयाँ कम्पनीले दिन सक्नुपर्‍यो, तेस्रो कुनै कम्पनीले दिए पनि हुन्छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"यसमध्ये उपयुक्त विकल्प जुन हुन्छ, त्यो हामीले रोज्ने हो," अर्यालले अगाडि थपे।

हालसालै सम्झौता सकिएको फ्रान्सको इडेमिआ कम्पनीले सन् २०१० देखि सन् २०२५ को अगस्टसम्म नेपालका लागि राहदानी छाप्दै आएको थियो। नयाँ ठेक्का पाएका दुई जर्मन कम्पनीबाट आउँदो मार्च महिनादेखि नेपाली राहदानी छपाउने सम्झौता भइसकेको छ।

भेरिडोस कम्पनीले राहदानीको बुकलेट र म्यूलबउर आईडी सर्भिस कम्पनीले सफ्टवेअर र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीको ठेक्का पाएको छ। तिनीहरूलाई ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिइएको छ।

मन्त्रालय र विभागको अपेक्षा

जारी प्रयासबीच परराष्ट्र मन्त्रालय तथा राहदानी विभागका अधिकारीहरूले आगामी केही दिनभित्र एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिने अपेक्षा गरेका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार यसै साता जर्मनीको भेरिडोस कम्पनीले पठाएको प्रस्तावउपर छलफल भइरहेको छ। अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की स्वयंले राहदानी छपाइबारे चासो देखाएपछि छलफलमा तीव्रता दिइएको देखिएको छ।

कार्कीले गत साता जर्मन राजदूत उडो फोल्जलाई डाकेर नयाँ राहदानी छाप्ने जिम्मा पाएका कम्पनीलाई सम्झौता अवधिभन्दा पहिल्यैबाट छपाइका लागि आग्रह गरिदिन भनेकी थिइन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय र राहदानी विभागले राहदानी सेवालाई सरल र विश्वसनीय बनाउने प्रतिबद्ध व्यक्त गरेका छन्।

"पुरानो आपूर्तिकर्ता र नयाँ आपूर्तिकर्ताबीच हुने ह्यान्डओभर-टेकओभरको सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा राहदानी अभाव हुन नदिन केके गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ,"परराष्ट्र मन्त्रालयक प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

राहदानी विभागका महानिर्देशक अर्यालका अनुसार आउने सातासम्म एउटा कुनै विकल्प रोज्न सकिने देखिएको छ।

"विकल्पहरूमध्ये जुन विकल्प छिटो र राज्यलाई लाभ हुने गरी हुन्छ, त्यही रोज्नपर्ने देखिन्छ। सम्भवतः हामी अर्को हप्ता कुनैन न कुनै निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ," उनले भने। छिटो-छरितो हुने विकल्प रोजिने पनि अर्यालले स्पष्ट पारे।

हालको अवस्था के छ

प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीका अनुसार राहदानी विभागले कार्तिक १७ गतेबाट सार्वजनिक बिदाको दिनबाहेक साँझ ५ बजे दैनिक १,००० को सङ्ख्यामा 'अपोइन्टमन्ट स्लट' खोल्दै आएको छ।

तर अत्यावश्यक पर्नेबाहेकका सेवाग्राहीहरूलाई हाल राहदानीका लागि आवेदन नगर्न विभागले आग्रह समेत गरेको छ।

"त्यस्तो भइदियो भने हामी नयाँ नछापिएसम्म दैनिक २,००० जनालाई राहदानी उपलब्ध गराइरहन सक्छौँ। फागुन ११ बाट नयाँ छापिन थालेपछि त समस्या नै हुन्न," प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले अगाडि थपे।

विभागस्थित अधिकारीहरूका अनुसार पनि दैनिक २,००० थानभन्दा बढी राहदानी माग भएमा समस्या थपिन सक्ने अवस्था छ अर्थात्‌ राहदानीको अभाव हुन सक्छ।

अत्यवाश्यक नपरीकन राहदानका लागि आवेदन नदिन सेवाग्राहीमा अनुरोध गरिएको भन्दै प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले भने, "हामीले तीन थरीका मानिसहरूलाई अहिले लिन अनुरोध गरेका छौँ -- विदेशबाट बिदामा नेपाल आएर फर्कनुपरेका व्यक्तिलाई, अचानक विदेश जानुपर्ने व्यक्तिलाई र उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने व्यक्तिलाई।"

राहदानी विभागले काठमाण्डूको त्रिपुरेश्वरस्थित आफ्नो कार्यालयसहित देशका अधिकांश जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूबाट राहदानी वितरण गर्दै आएको छ।

समस्याको पृष्ठभूमि

न्यून सङ्ख्यामा रहेको मौज्दात र उच्च सङ्ख्यामा माग देखिएकोले अहिलेको सङ्क्रमणकालीन समयमा समस्या उत्पन्न भएको प्रवक्ता पौडेल क्षेत्रीले दाबी गरे।

"राहदानीको माग अहिले उच्च भएर यो समस्या उत्पन्न भएको हो। पहिलादेखि हामीले नसोचेर भएको होइन," उनले भने।

राहदानी विभागले गत वर्षको मङ्सिरमा राहदानी छपाइका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।

वैशाख अन्तिममा खोलिएको बोलपत्रमा प्याकेट-१ का लागि दुईवटा र प्याकेट-२ का लागि चारवटा कम्पनीले आवेदन पेस गरेका थिए।

विभागले जर्मन कम्पनीलाई छनोट गरेपछि छनोटमा नपरेको कम्पनीले पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।

राहदानी विभागले फ्रान्सको इडेमिआ कम्पनीबाट राहदानी छपाउँदै आएको थियो।

उक्त कम्पनीसँग सम्झौता सकिएका कारण गत वर्ष नेपालले नयाँ ठेक्का आह्वान गरेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

उक्त ठेक्का प्रक्रिया लम्बिएपछि नेपालले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन जुन महिनासम्मको समय लगाएको थियो। नयाँ ठेक्का पाएको कम्पनीसँग आठ महिनामा राहदानी उपलब्ध गराउने सर्त भए पनि त्यसअघि नै नेपालको राहदानी मौज्दात सकिन लागेका अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन्।

अधिकारीहरूका अनुसार गत भदौ महिनामा जेन जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी हुँदा ६,००० थानभन्दा धेरै राहदानी जलेका थिए।

"देशभरिका १४ वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राहदानीहरू जलेका छन्। यकिन सङ्ख्या अझै आइसकेको छैन, तर पनि ६,००० भन्दा धेरै राहदानी जलेका छन्," निर्देशक महेश्वरमणि त्रिपाठीले बीबीसीसँग केही दिनअघि भनेका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।