गौर हत्याकाण्ड अनुसन्धानको अबको बाटो, उपेन्द्र यादव पक्राउ पर्न सक्ने सम्भावनाको लेखाजोखा

सर्वोच्च अदालतले १९ वर्षअघि रौतहटको सदरमुकाम गौरमा २७ जना मानिसहरूको ज्यान जाने गरी भएको एउटा घटनाबारे अनुसन्धान गर्न आदेश दिने निर्णय गरेसँगै उक्त घटनाका प्रमाणहरू कति सुरक्षित होलान् भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ।

गौर घटनाका पीडितका तर्फबाट चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा दायर गरिएको जाहेरी अघि बढाउन परमादेशको माग गरिएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले उक्त मागबमोजिमको आदेश सोमवार दिएको सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त परमादेश लिखित रूपमा आउन अझै केही समय लाग्न सक्छ।

कसरी हुन्छ अनुसन्धान?

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनी सर्वोच्च अदालतको लिखित आदेश सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय पुगेपछि अनुसन्धान सुरु हुने बताउँछन्।

उनले गौर घटनाजस्तै कतिपय अनुसन्धान लामो समयपछि गर्नुपर्ने अवस्थामा चुनौती स्वाभाविक हुने बताए।

"धेरै पुरानो घटना भएका कारण कतिपय प्रमाणहरू नष्ट भएको हुन सक्छ, साक्षीहरूको मृत्यु भइसकेको हुन सक्छ वा अन्यत्र गइसक्नुभएको हुन सक्छ," उनी भन्छन्।

"अनुसन्धान भनेकै त्यतिखेरको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने भएको हुनाले जतिसुकै चुनौतीपूर्ण भए पनि अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिलको निर्देशनमा तत्कालीन घटनाको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्छ।"

अधिकारीहरूले त्यस बेला खिचिएका भिडिओ, तस्बिर र विभिन्न सरकारी निकाय तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने बताएका छन्।

"राज्यका जिम्मेवार निकायबाट भएका अनुसन्धान र प्रतिवेदनहरू अनुसन्धानकर्ताका लागि सहायक हुन सक्छन्, अनुसन्धानकर्ता त्यसमा मात्रै भर पर्दैन तर त्यसलाई पनि सहारा लिन सक्छ। अनुसन्धानबाट देखिएका कुराहरू पुष्टि गर्नका लागि त्यसलाई पनि उद्धृत गर्न सक्छ," पुडासैनी भन्छन्।

रौतहट प्रहरीले त्यस बेलाका केही प्रमाणहरू र साक्षीहरूका बयानका आधारमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने बताएको छ।

"घटनास्थलमा भेटिएका केही चिजवस्तु परीक्षण गरेर रहेको अवस्था पनि छ। त्यस बेलाका केही साक्षीहरूसँग घटनाबारे बुझ्न सक्ने अवस्था छ। अब आदेशले भनेअनुसार कुन बाटो जाने भन्ने मार्गनिर्देशन आउला," रौतहट प्रहरीका प्रवक्ता राजु कार्कीले भने।

के उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्न सक्छन्?

गौर घटनाबारे सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै हालै सत्तापक्षबाट विपक्षी मोर्चामा गएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि पक्राउ पर्न सक्ने कतिपयको आकलन छ।

पीडितहरूले पूर्वउपप्रधानमन्त्री यादवसहित १३० जनामाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी दिएका छन्।

उनीहरूले प्रहरीले घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आफूहरूको संवैधानिक उपचारको हक सुनिश्चित गरिदिन अदालतसँग माग गरेका छन्।

निवेदकहरूका अनुसार उनीहरूले २०६८ साल चैत २८ गते प्रहरी कार्यालय गौरमा जाहेरी दिएका थिए। अदालतले उनीहरूको निवेदन आइतवार दर्ता गरेको थियो।

मधेश प्रदेशका प्रहरी प्रमुख उमा चतुर्वेदीले आरोपीहरूमध्ये ककसलाई पक्राउ गर्ने विषय अनुसन्धानको आवश्यकतामा भर पर्ने बताए।

"घटनाक्रमका उहाँहरूको भूमिका के हो। भूमिकालाई पुष्टि गर्ने आधार पनि स्पष्ट हुनुपर्‍यो। त्यो आधारमा कोको मान्छे त्यसमा संलग्न छन्, त्यो आधारमा अनुमति लिएर प्रक्रिया अघि बढ्छ," उनले भने।

प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा बयानका लागि उपस्थित नभएका वा नभेटिएकाहरूलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गर्न सक्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता पुडासैनी बताउँछन्।

अनुसन्धानको आवश्यकताअनुसार आरोपीहरूलाई पक्राउ गर्न र हिरासतमा राख्न सकिने सम्भावना हुने उनी बताउँछन्।

"उहाँहरूसँग बयान लिइसकेपछि मुद्दाको वस्तुस्थिति र प्रमाण विश्लेषण गर्दा हिरासतमा राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ वा हाजिरी जमानीमा वा तारेखमा राखेरै पनि गर्न सकिन्छ," उनले भने।

जसपा नेपालको आशङ्का

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आफ्ना अध्यक्षमाथि समेत अनुसन्धान हुुन सक्ने गरी अदालतले दिएको आदेशलाई राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप लगाएको छ।

"यो कताकता सरकारसँग जोडिन्छ। हिजोसम्म हाम्रो पार्टी र अध्यक्ष भूमिसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा उभिनुभयो। सरकारको विरोध गरिरहेका हुन्छौँ र समर्थन पनि फिर्ता लियौँ। यी सबै कारणले सरकारबाटै प्रभावित भएर परमादेश आएजस्तो देखिन्छ," जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमन भन्छन्।

उनी कैयौँ निकायबाट उक्त घटनाबारे छानबिन भए पनि कतिपय प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नै नभएको बताउँछन्।

"यी सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने हो भने गौर हत्याकाण्डका सबै रहस्य छरपस्ट भइसकेका छन्। तर सरकारले त्यसलाई लुकाएर अदालतको सहारा लिएर पुरानो घाउ कोट्याउने दुष्प्रयास गरेको छ," उनी भन्छन्।

यद्यपि आफूहरूले अदालतको आदेशको स्वागत गर्दै घटनाको अनुसन्धानमा सघाउने मधेश प्रदेशका पूर्वमन्त्री समेत रहेका सुमनले बताए।

"त्यो आदेशमा भएबमोजिम सरकारलाई वा राज्यलाई हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्छौँ," उनले भने।

के हो गौर घटना?

विसं २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको सदरमुकाम गौरमा तात्कालिक मधेशी जनाधिकार फोरम र तात्कालिक नेकपा माओवादीसँग आबद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका कार्यकर्ताबीच कार्यक्रम गर्ने ठाउँको विषयमा झडप हुँदा २७ जनाको मृत्यु भएको थियो।

उक्त घटनामा ११५ जना घाइते भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।

राइसमिल एरिया भनिने ठाउँमा एउटै समय दुईवटै पक्षको कार्यक्रम आयोजना गरिएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।

घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। सरकारले गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोगले घटनामा थप ६४ जना संलग्न भएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घटनामा संलग्न भनिएका १३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको अध्ययन प्रतिवेदनले घटनामा पीडितहरूलाई 'क्रूरतापूर्वक' मारिएको औँल्याएको थियो। उसका अनुसार सबैको नभए पनि धेरैको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो।

मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय प्रशासनले आवश्यक "सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको" औँल्याएको थियो।

आफ्नो "जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको" भन्दै आयोगले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाथि कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरेको थियो।

गौरमा भएको भयानक घटना रोक्न तात्कालिक मधेशी जनाधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र मधेशी मुक्ति मोर्चाका तात्कालिक महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यादव अहिले जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष छन् भने साह आम जनता पार्टीका पार्टीका प्रमुख छन्।

घटना किन भयो

मानव अधिकार आयोगले गौर हत्याकाण्ड हुनुपछाडि चारवटा कारण उल्लेख गरेको छ:

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।