सङ्क्रमणकालीन न्याय: बाँदरमुढेदेखि भैरवनाथ गणसम्मका ‘युद्ध अपराध’मा प्रस्तावित संशोधन विधेयकको असर के, कानुनमन्त्री के भन्छन्?

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार निकायबाट आएका सबै सुझाव राखेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा त्यो सङ्क्रमणकालीन न्याय नभई फौजदारी न्याय प्रणालीको अङ्ग बन्ने बताएका छन्।

अहिले नेपालले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधान फौजदारी प्रणालीबाट नभई सम्झौताका आधारमा टुङ्गोमा पुगिने सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीबाट गर्न चाहेको उनले बताए।

"यसमा सम्झौता हुन्छ र यो राजनीतिक रूपमा टुङ्गोमा पुग्ने विषय हो। विशुद्ध कानुनी राज्यको अवधारणाबाट संसारभरि कतै पनि गएको छैन र नेपालमा पनि जाँदैन।"

उनले थपे, "पीडितको हकलाई नमार्नेगरी, दण्डहीनतालाई सम्बोधन गर्नेगरी र युद्धपछि जुन परिवर्तन भयो त्यसलाई पनि मान्यता दिएर यसलाई टुङ्गो गर्नेगरी गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको छ। अबको प्रतिनिधिसभा बैठकमा हामी यसलाई पेस गर्छौँ।"

द्वन्द्वपीडितहरूले अहिलेको मस्यौदा परिमार्जनको माग गरिरहेका छन्।

तर मन्त्री कोइरालाले अब संसद्‌मा नै त्यसबारे छलफल हुने र त्यसबारे निर्णय लिइने बताए।

परिवर्तन हुन सक्ने प्रावधानबारे अहिले आफूले बताउन नसक्ने भन्दै उनले "आधारभूत रूपमा नराखी नहुने कुराको हकमा चाहिँ राखेरै अघि बढ्ने भन्ने कुरा छ।"

सरकारले गत असार ३१ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको थियो।

अहिलेकै प्रस्तावित स्वरूपमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भए त्यसले द्वन्द्वकालका मुद्दालाई राम्रोसँग सम्बोधन गर्न नसक्ने अधिकारकर्मी र पीडितहरूले बताएका छन्।

द्वन्द्वकालका केही गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अहिलेको विधेयक हुबहु पारित हुँदा कस्तो प्रभाव पर्छ?

१) बाँदरमुढे घटना

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको माडीमा माओवादीले यात्रु बसलाई निशाना बनाएर बम विस्फोट गराउँदा ३५ सर्वसाधारण र तीनजना सैनिक मारिएका थिए।

उक्त घटनामा ७० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यहाँका पीडितले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झन्डै ६० वटा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि स्थानीय नेतासमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग ती उजुरीमा गरिएको छ।

अधिकारवादी मन्दिरा शर्मा भन्छिन्, "अहिले प्रस्ताव गरिएको कानुनको मूल समस्या भनेको के हो भने यसले त्यति बेला चेन अफ कमान्ड अन्तर्गत आदेश दिने व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्ति दिन सक्छ।"

उनका अनुसार प्रस्तवित संशोधनले युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धका अपराधलाई कसुर कायम गरेको छैन।

त्यसप्रति सहमति जनाउँदै मानव अधिकार कानुनका ज्ञाता राजु चापागाईँ भन्छन्, "विधेयकमा निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्या वा क्रूर यातनाजस्ता स्पष्ट परिभाषा नगरिएका शब्दावाली राखिएका छन्। अरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा त्यसरी वर्गीकरण भएको पाइँदैन।"

"गैरसैनिक जोडिएको बाँदरमुढेजस्तो घटनालाई नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र भएको जिनिभा सन्धिले युद्ध अपराध नै भन्छ। निर्ममतापूर्वक गरिएको हत्याको परिभाषामा भोलि यो घटना पर्छ कि पर्दैन भन्ने मूल कुरा हो।"

जिनिभा महासन्धि अनुसार कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अझै कार्यान्वयन नभएको उल्लेख गर्दै उनले निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएको स्थापित भए मात्रै यो घटनामा फौजदारी उत्तरदायित्व खोज्न सकिने बताए।

माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही वर्ष अघिसम्म बाँदरमुढेका दोषीलाई कारबाही गरिने बताउँदै आएका थिए।

२) भैरवनाथ गणमा दिइएको यातना र व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटना

सन् २००६ को मेमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार हेर्ने निकाय ओएचसीएचआरले महाराजगञ्जस्थित भैरवनाथ गणमा सन् २००३/२००४ मा भएका स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी, यातना र बेपत्ता पारिएका घटनाबारे एउटा विशेष प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो।

त्यसमा उक्त गणका सैनिकहरूले त्यहाँ राखिएका बन्दीहरूलाई "लामो समयसम्म चरम यातना दिइएको" दिएको उल्लेख गरिएको छ।

सो ब्यारेकमा रहेकामध्ये ४९ जना बेपत्ता भएको आफूले पुष्टि गर्न सकेको ओएचसीएचआरले जनाएको छ।

कारबाही सुनिश्चित गर्ने हो भने सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनबमोजिम जति पनि मुद्दा चल्छन् त्यसमा पाश्चदर्शी कानुन विरुद्धको जुन सिद्धान्त छन् त्यो लागु हुँदैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्ने मानव अधिकार कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता चापागाईँ बताउँछन्।

अधिकारकर्मी शर्मा थप्छिन्, "अहिलेको प्रावधानले अनुसन्धान गर्न मिल्छ। तर राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तले यसलाई मानवता विरुद्धको अपराध जसरी इङ्गित गरेको थियो। तर अहिले प्रस्ताव गरिएको कानुनको क्षेत्राधिकारमा मानवताविरुद्ध अपराध पर्दैन, त्यही भएर त्यो गहनताका साथ अनुसन्धान हुन सक्दैन।"

अधिवक्ता चापागाईँ थप्छन्, "गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना सैनिक अदालतले हेरेको रहेछ र दुई-चार हजार रुपैयाँ कसैलाई जरिवाना भएको रहेछ…भने त्यसैलाई देखाएर यो विषयमा पहिल्यै कारबाही भइसक्यो भन्न सक्छ। त्यही भएर विधेयकका प्रावधान समस्याकारी छन्। त्यसलाई हटाउनुपर्छ।"

शर्मा थप्छिन्, "अहिलेको मस्यौदा हेर्ने हो भने कारबाही कसैलाई हुँदैन किनभने धेरै मुद्दाको हदम्याद सकिएको छ। यातना र अपराध पहिला नेपालको कानुनअनुसार अपराध नै थिएन।"

"दण्ड संहितामा मात्रै यसलाई अपराधीकरण गरिएको हो। त्यो कानुन आउनुभन्दा अघि भएका घटनामा यो लागु हुँदैन भनेर उक्त कानुनले नै भन्छ। त्यही भएर मुद्दा चल्नुपर्छ भनेर आयोगले सिफारिस गर्‍यो भने पनि कुन ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलेर के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको कारणले गर्दा कसैलाई पनि कारबाही हुँदैन्।"

द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई लिएर अमेरिकाले नेपाली सेनालाई निगरानी सूचीमा राखेको छ भने कतिपय सैन्य सहयोगहरू उपलब्ध नगराउने नीति लिएको छ।

३) दोरम्बा हत्याकाण्ड

रामेछापको दोरम्बामा २०६० साल साउन ३२ गते भएको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको कारबाहीमा १७ माओवादी कार्यकर्ता र दुई सर्वसाधारण गरी १९ जनाको ज्यान गएको थियो।

तीमध्ये केहीलाई बन्धक बनाएर गैरकानुनी रूपमा मारिएको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनहरूमा ‍उल्लेख छ।

दोरम्बा घटनामा त्यति बेला नेपाली सेनाले आफ्ना एकजना अधिकृतलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।

तर पीडितले पूर्वराजा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एवं सुरक्षा निकायका मुख्य व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग आफ्ना उजुरीमा राखेका छन्।

अधिवक्ता चापागाईँले फौजदारी जवाफदेही हुनुपर्ने दायरालाई साँघुरो बनाइएकाले यो मुद्दामा पनि कानुन अहिलेकै अवस्थामा पारित हुँदा दोषीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने बताए।

"जस्तै यो निर्मम होइन भनेर क्षमादानका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ।"

अधिकारकर्मी शर्मा भन्छिन्, "पहिलो कुरा त्यो हत्या निर्मम र क्रूर ढङ्गले गरिएको हो भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्मम र क्रूरको परिभाषा गरिएको छैन। त्यसबाहेक सेनाले आफूले कारबाही गरिसके भनेर त्यसलाई मान्यता दिनुपर्छ समेत भनिरहेको अवस्था छ।"

४) मैना सुनुवारको हत्या

सन् २०१७ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले तीन पूर्वसैनिकलाई द्वन्द्वकालमा किशोरी मैना सुनुवारलाई यातना दिएर हत्या गरेकोमा दोषी ठहर गरेको थियो।

१५ वर्षकी सुनुवारको काभ्रेको पाँचखालस्थित सैनिक ब्यारेकभित्रै यातनाका कारण ज्यान गएको थियो।

अदालतले सेनाका पूर्वमहासेनानी बबी खत्री, पूर्वसहसेनानी अमित पुन र सुनिलप्रसाद अधिकारीलाई २० वर्षको सजाय सुनाएको थियो।

तर पछि अदालतले नै सजाय घटाएर पाँच वर्ष बनाएको थियो।

पीडित पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको सरकारी वकिलको कार्यलय उक्त मुद्दालाई लिएर पुनरावेदनमा नगएको भए पनि अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्न र द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रबाट टुङ्गो लगाइनुपर्ने माग गर्दै नेपाली सेनाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट अझै विचाराधीन छ।

अधिकारकर्मी शर्मा पहिला नै कुनै अदालतबाट निर्णय सुनाइएको अवस्थामा त्यसलाई मान्यता दिने प्रावधान विधेयकमा रहेकाले मैना सुनुवारको मुद्दा खासै प्रभावित नहुने ठान्छिन्।

"मैना सुनुवारकै विषयमा पनि एउटा विषय उठेको हो र अरू धेरै मुद्दामा पनि यो विषय उठ्न सक्छ कि सेनाले कैयौँ घटना आफ्नो सैनिक अदालतबाट हेरिसकेका छौँ भन्ने गरेको छ। सैनिक अदालतको कामकारबाही गोप्य हुन्छ। सेनाले प्रश्न उठेका धेरै मुद्दा हामीले हेरिसक्यौँ भन्न सक्छ।"

५) मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या

लमजुङको दुराडाँडास्थित पाणिनि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीलाई २०५८ साल माघ ३ गते माओवादीले हत्या गरेका थिए।

कक्षामा अध्यापन गराइरहेका ती शिक्षकलाई 'काम छ' भनेर बोलाएका माओवादीको समूहले कञ्चटमा गोली हानी मारिदिए।

त्यसपछि उत्तिसको बोटमा कपडाले बाँधेर उनको शव ठड्याइएको थियो। त्यसलाई द्वन्द्वकालकै एउटा क्रूर हत्याकाण्डका रूपमा लिने गरिएको छ।

अहिलेको विधेयक हुबहु पारित भएको अवस्थामा अधिकारीको मुद्दाको किनारा पनि अनुसन्धानमा निर्भर हुने कानुनविद्‌ चापागाइँ बताउँछन्।

उनले भने, "यातना दिइएको अवस्था र निर्ममतापूर्वक मारिएको भन्ने कुरा जसरी ल्याइएको छ नि त्यसले त्यहाँ पनि विवाद निम्त्याउन सक्छ।"

अधिकारकर्मी शर्माले थपिन्, "यसमा पनि यदि यो क्रूर, निर्मम थियो भन्ने स्थापित गर्न सकियो र हदम्याद लागु हुँदैन भनेर स्थापित गर्न सकियो भने अनुसन्धान होला। फलाना संलग्न थियो भनेर खुलाउन सकियो भने कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ला। नत्र गाह्रो छ।"

सबै यस्ता खालका मुद्दामा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कानुनले गरेको भए पनि ती आयोगसँग त्यसका लागि चाहिने विशिष्ट खालको जनशक्ति र सामर्थ्य नरहेको उनले उल्लेख गरिन्।

धोका पाएको अनुभव

यसै साता सत्तापक्षीय गठबन्धनको बैठकपछि सञ्चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले 'अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलापको विषय सदाका निम्ति अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको' बताएका थिए।

उक्त विधेयक संसद्‌मा दर्ता भएपछि त्यसको विरोधमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूले विधेयक फिर्ता लिइनुपर्ने र नयाँ कानुनको मस्यौदा दर्ता गराइनुपर्ने बताइरहेका छन्।

एकजना द्वन्द्वपीडित गीता रसाइली भन्छिन्, "जस्ताको तस्तै यो विधेयक अघि बढाउने भन्ने निर्णय हामीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। विशेष अदालतमा गएपछि न्यायको सबै ढोका बन्द हुने भन्ने प्रावधानप्रति पनि हाम्रो गम्भीर असहमति छ।"

हाल प्रस्तावित संशोधनमा द्वन्द्वकालका मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी सवालमा विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।

वर्तमान कानुनमन्त्रीले विगतमा द्वन्द्वपीडितको पक्षमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा पैरवी गरेका थिए।

तर अहिले उनकै नेतृत्वमा तयार गरिएको विधेयकबाट आफूहरूले धोका पाएको महसुस गरेको र कानुनमन्त्रीले विश्वास गुमाएको रसाइलीले बताएकी छन्।