अझै केही आईएसपीमा खुल्छ टिकटक, बन्द नगरे कारबाहीको चेतावनी

नेपालमा प्रतिबन्धपछि पनि अधिकांश इन्टरनेट सेवाप्रदायकले आफ्नो नेटवर्कबाट टिकटक “नचल्ने नबनाएको पाइएको” सरकारले गठन गरेको प्राविधिक अनुगमन समितिका संयोजकले बताएका छन्।

सरकारले गत कात्तिक २७ गते नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

उक्त प्रतिबन्धविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् भने अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश दिएको छ।

टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयलगत्तै सरकारले एउटा प्राविधिक अनुगमन समिति गठन गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजयकुमार रायको संयोजकत्वमा बनाइएको उक्त समितिले एक साता लगाएर विभिन्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरूको अनुगमन गरी एउटा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।

उनका भनाइमा टिकटक प्रतिबन्धको कार्यान्वयन “आंशिक रूपमा मात्र भएको” देखिएको छ भने प्रयोगकर्ताले भीपीएन र डीएनएसको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ।

कतिपय सेवाप्रदायकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालयसँगको छलफलमा प्राविधिक कारण देखाउँदै प्रतिबन्ध कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको गुनासो गरेको बुझिएको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' का सूचनाप्रविधिविज्ञले “प्राविधिक कठिनाइ भए त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले पहल गर्ने तर अटेर गर्नेलाई कारबाही गरिने” चेतावनी दिएका छन्।

कार्यान्वयनको अवस्था

टिकटक प्रतिबन्धको अनुगमनका लागि बनाइएको प्राविधिक समितिका संयोजक रायले सरकारको निर्णय “आंशिक” मात्र कार्यान्वयन भएको पाइएको बताए।

“हामीलाई ७० वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले निर्णय कार्यान्वयन गरिसक्यौँ भनेर लेखेर पठाएका थिए। त्यसमध्ये १७ वटालाई छानेर हामीले अनुगमन गरेका थियौँ,” उनले भने।

“सत्र वटामध्ये छ वटाले मात्र टिकटक बन्द गरेको वा नचल्ने बनाएको तर ११ वटाले नगरेको पाइयो। उनीहरूलाई हामीले स्पष्टीकरण सोधेर पत्र पठाएका छौँ।”

रायले चित्तबुझ्दो जबाफ नदिए सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नेमाथि कारबाही हुने बताए।

प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालभरि गरेर करिब १३० जति इन्टरनेट सेवाप्रदायक रहेका छन्।

कारबाहीको चेतावनी

नेपालमा इन्टरनेट सेवा दिन कम्पनीमध्ये ७० वटाले मात्र जानकारी पठाएकाले अन्यलाई मङ्गलवार एउटा सूचना र सेवाप्रदायकको सूची जारी गर्दै प्राधिकरणले २४ घण्टाभित्र जानकारी नदिए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

उक्त सूचनामा भनिएको छ, “संलग्न सूचीमा उल्लिखित इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीबाट २४ घण्टाभित्र कुनै पनि जबाफ प्राप्त नभएमा प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार ऐन-२०५३ बमोजिम अनुमतिपत्र खारेजीलगायतको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने बेहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।”

प्राधिकरणले जारी गरेको सूचीमा अधिकांश काठमाण्डूबाहिर रहेका सेवाप्रदायक रहेको देखिन्छ।

रायले अनुगमनका क्रममा प्रतिबन्ध कार्यान्वयन नगरेको पाइएकालाई दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ४७ को उपदफा २ बमोजिम कारबाही हुने चेनावनी दिइएको बताए।

उक्त उपदफामा भनिएको छ, “कुनै व्यक्तिले यस ऐनबमोजिम अनुमतिपत्र नलिई वा अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तहरूको पालन नगरी दूरञ्चार सेवा सञ्चालन गरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गरी त्यस्तो काम बन्द समेत गराउन सक्ने छ।”

त्यसपछि पनि अटेर गरेमा इजाजतपत्र खारेजसम्म हुन सक्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सेवाप्रदायकको गुनासो

प्रतिबन्धपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरोकारवालाहरूसँग भएको एउटा छलफलमा सेवाप्रदायकले टिकटक बन्द गर्न प्राविधिक समस्या रहेको बताएका थिए।

उनीहरूले आफ्नो नेटवर्कमा बन्द गर्दा पनि प्रयोगकर्ताले भीपीएन र डीएनएसमार्फत् उक्त एप चलाउने बताएका थिए।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सूचनाप्रविधिविज्ञ प्रकाश रायमाझीले सेवाप्रदायकको गुनासोलाई दृष्टिगत गरेर प्राविधिक समस्याहरू के हुन् र तिनलाई समाधान गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आफूहरूले मागेको बताए।

“प्राविधिक समस्या भए त्यसलाई सहजीकरण गर्ने काम सरकारले गर्छ तर अटेर गरेर कसैले टिकटक चल्न दिइरहेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ,” उनले भने।

यद्यपि रायको संयोजकत्वमा रहेको प्राविधिक समितिका सदस्य पनि रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक सङ्घ (आईस्प्यान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुली प्रतिबन्धको कार्यान्वयन आंशिक मात्र भएको कुरा सत्य भए पनि त्यो सेवाप्रदायकले अटेरी गरेकाले नभएको नभएको बताउँछन्।

“सबैजसो सेवाप्रदायकले सरकारी निर्णय कार्यान्वय गरेका छन् तर मानिसहरूले ओपन डीएनएस र भीपीएन प्रयोग गरेर टिकटक चलाइरहेका छन्। त्यसले बन्द गर्न कठिनाइ भएको हो,” उनले भने।

टिकटक बन्द गर्न कस्तो कठिनाइ

पराजुलीका अनुसार अहिले टिकटकका लागि ‘जेनरेट’ हुने ‘यूआरएल’हरू परिवर्तन भइरहने गरेको पाइएको छ। त्यसले गर्दा पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द गर्न नसकिएको हो।

सेवाप्रदायकहरूले अहिले टिकटकसम्बद्ध "सात-आठवटा यूआरएल बन्द गरेको" तर टिकटकको "एल्गरिदमले नयाँनयाँ यूआरएल बनाइदिने" उनको दाबी छ।

राय पनि अहिले आफूहरूले सूचीकृत गरेका केही यूआरएल मात्र बन्द गरिएको तर अन्य विभिन्न माध्यमबाट टिकटक चलिरहेको पाइएको बताउँछन्।

“नयाँ बन्ने प्रत्येक यूआरएललाई ट्र्याक गर्दै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। त्यो प्राविधिक समस्या कसरी हल गर्ने भन्ने चुनौती पनि देखियो,” उनले भने।

उनका भनाइमा पहिले ‘पोर्न साइट’हरू बन्द गर्दा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको थियो।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा बन्द गरिएका सबैभन्दा धेरै वेबसाइट र अन्लाइन एप्लिकेशनहरूमा ‘पोर्नग्र्याफिक’ भनिने अश्लील वा यौन सामग्रीसँग सम्बन्धित छन्।

बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलागेको भन्दै देशभरि प्रदर्शनहरू भइरहेका बेला विसं २०७५ सालमा सरकारले "इन्टरनेटमा उपलब्ध हुने अश्लील सामग्रीका कारण यौनहिंसाका घटना बढेको" भन्दै त्यस्ता वेबसाइटहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

त्यसयता यस्ता वेबसाइटहरूको निरन्तर अनुगमन भइरहेको र अहिलेसम्म त्यस्ता सामग्री उपलब्ध हुने पाँच लाख वटाभन्दा बढी वेबसाइट बन्द भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र अन्लाइन जुवासम्बन्धी पनि १०० वटाभन्दा बढी वेबसाइट बन्द गरिएका छन्।

तर केही प्रयोगकर्ताहरूले भीपीएन र विशेष प्रकारका ब्राउजर प्रयोग गरेर प्रतिबन्धित साइट र एप खोल्ने गरेको पाइएको छ।

टिकटक बन्द गर्ने निर्णय

मन्त्रिपरिषद्ले "सामाजिक सद्भाव र वातावरणमा खलल पुर्‍याउन भूमिका खेलेको" भन्दै नेपाली इन्टरनेटमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हुँदा नेपालमा तिहारको बिदा चलिरहेको थियो।

बिदा सकिएलगत्तै सर्वोच्च अदालतमा टिकटकमाथि लागेको प्रतिबन्धविरुद्ध विभिन्न मुद्दा दर्ता भएका थिए।

नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने निर्णय मौलिक हकविरुद्ध रहेको र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गरेको दाबी निवेदकहरूको छ। उनीहरूले नेपालमा टिकटक बन्द गर्न मिल्ने कानुनी आधार नरहेको बताएका छन्।

नेपालमा निकै लोकप्रिय रहेको उक्त भिडिओ शेअरिङ एपमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध एउटा समूहले काठमाण्डूमा प्रदर्शन पनि गरेको थियो।

टिकटकको आपत्ति

नेपालमा टिकटक बन्द गर्ने घोषणा भएपछि टिकटक सञ्चालन गर्ने चिनियाँ कम्पनी बाइटड्यान्सले नेपालको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै उक्त प्ल्याटफर्मलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयबाट आफू ‘चकित परेको’ जनाएको थियो।

बाइटड्यान्सले सातबुँदे पत्रमा नेपालका सरकारी निकायहरूसँग भएका समझदारी तथा नेपालमा भएका छलफलहरूबारे स्मरण गराउँदै प्रतिबन्धका कारण नेपाली युवाहरूलाई आर्थिक हानि हुने जनाएको थियो।

प्रयोगकर्ताको सुरक्षा टिकटकको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भएको पनि उल्लेख गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटकलाई उत्तर फर्काउँदै नेपाल सरकारको निर्णय पालना गर्न तथा उक्त प्ल्याटफर्मलाई नेपालभित्र नचल्ने बनाएर सहयोग गर्न अनुरोध गरेको थियो।

टिकटकका अनुसार गत अगस्ट २९ मा यो सेवा नेपालमा डिजिटल सेवा करदाताको रूपमा दर्ता भएको छ।

नेपालमा टिकटक कति लोकप्रिय

बीबीसी मिडिया एक्शनले प्रकाशित गरेको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा यूट्यूब र फेसबुकपछि सर्वाधिक हेरिने सामाजिक सञ्जालमा टिकटक पर्थ्यो।

यूट्यूब र फेसबुक सबै उमेर समूहका नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा लोकप्रिय छन् भने टिकटक युवा पुस्ताले निकै रुचाएको थियो।

सोह्रदेखि २४ वर्षसम्मका सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तामध्ये ८० प्रतिशत टिकटकमा थिए।

केही टिकटक प्रयोगकर्ताले टिकटकलाई आयआर्जनको माध्यम पनि बनाएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।