मन्द अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आयकर छुटको सीमा बढाउन माग

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउन अब केवल ११ दिन बाँकी रहँदा सर्वसाधारण तलबी तथा कर्मचारीहरूले आयकर छुट तथा तलबवृद्धिबारे आश राखेको देखिन्छ।

तीन वर्षयता यी दुवै विषय पुनरवलोकन नभएकाले पनि उनीहरूले यसपालि 'खुसीको खबर' सुन्न पाउने अपेक्षा राखेको देखिन्छ।

उनीहरूको अपेक्षा प्रतिबिम्बित हुने गरी निजी क्षेत्रका सङ्गठनहरूले मन्द अर्थतन्त्रलाई उकास्न खास गरी मानिसहरूको खल्तीमा बाँकी रहने पैसा बढाइदिन आयकर छुटको सीमा बढाउन आह्वान गरिसकेका छन्।

महँगीले भान्सा चलाउन गाह्रो झेलिरहेका गृहिणी हुन् वा सङ्घर्षशील युवा, सबैका लागि यी विषय अति महत्त्वपूर्ण भएको उनीहरूले भनेका छन्। तर राजस्वले खर्च धान्न धौधौ परेका बेला सरकारले के गर्ला भन्ने चाहिँ अनिश्चित नै छ।

आयकर छुट सीमा कति बढाउन माग

व्यक्तिगत आय वा दम्पतीको आयमा लाग्ने करमा हुने छुटका सीमाले सर्वसाधारणको खल्तीमा बचत हुने खर्चयोग्य रकमलाई धेरै हदसम्म निर्धारण गर्छ।

अहिले व्यक्तिगत वार्षिक आयमा ५ लाख रुपैयाँ अनि दम्पतीको आयमा ६ लाख रुपैयाँसम्म एक प्रतिशत मात्र कर लाग्छ।

त्यसपछि विभिन्न वर्गमा करको दर बढ्दै जान्छ। उदाहरणका लागि, दम्पतीहरूको हकमा ६ देखि ८ लाख रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत, ८ र ११ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत, र ११ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म ३० प्रतिशत कर लाग्छ।

साथै २० देखि ५० लाखसम्म करयोग्य आय भएमा २० लाखसम्म लागेको करको दरमा थप २० प्रतिशत अनि ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा बढी भए जति करयोग्य आयको २० लाख रुपैयाँसम्म लागेको करको दरमा थप ३० प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्ने आयकर ऐनमा जनाइएको छ।

"त्यसो गर्दा उपल्लो तहमा ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्दै आएको छ, जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको हिसाबमा निकै धेरै हो," निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कर तथा राजस्व समितिका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताएका छन्।

"अहिले हामीले दिएको सुझावमा के छ भने अधिकतम आयकर ३० प्रतिशत अनि व्यक्तिगत तथा दम्पतीलाई कर छुट हुने सीमा क्रमश: ८ लाख र १० लाख [रुपैयाँ] हुनुपर्छ," उनले भने।

निजी क्षेत्रको अर्को सङ्गठन नेपाल उद्योग परिसङ्घले पनि अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै व्यक्तिगत आयकर अधिकतम ३० प्रतिशत गरिनुपर्ने अनि छुटको रकमको सीमा कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ गरिनुपर्ने भनेको छ।

"यसले खर्चयोग्य आम्दानीमा वृद्धि भई समग्र मागमा सुधार आउने छ," परिसङ्घले भनेको छ।

महासङ्घका पौडेलले विद्यमान शिथिल अर्थतन्त्र उकास्न पनि यो जरुरी भएको बताए। "अहिले अर्थतन्त्रमा माग नै हुन नसकेको अवस्था छ। यसरी छुट दिएमा मानिसहरूसँग खर्च गर्ने रकम अलि बढ्छ र बजार चलायमान हुन सक्छ," उनले भने।

अर्थ मामिलाका जानकार तथा विगतमा बजेट निर्माणमा समेत सहभागी भएका पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि यस विषयमा बजेटले "तर्कसङ्गत निर्णय" लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

"कर्मचारीको तलबले आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नै अप्ठेरो छ भने राजस्व उठेन भन्दैमा तलब नबढाउन पनि मिल्दैन। अनि यदि कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने नै उद्देश्य हो भने उनीहरूको वृत्तिविकासमा ध्यान दिए गैरवित्तीय उत्प्रेरणाका अन्य उपाय अपनाउन पनि सकिन्छ," उनले भने।

"खास गरी सरुवा, बढुवा तथा अन्य पदस्थापनामा कर्मचारीहरूको रुचि, अनुभव तथा योग्यताका आधार पछ्याइदिने हो भने पनि उनीहरू खुसी हुन्छन्।"

आयकरको हकमा नेपाल यो क्षेत्रमै अलि धेरै कर लगाउने मुलुकको श्रेणीमा परिरहेको सन्दर्भमा तिनलाई तर्कसङ्गत बनाइनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो विवरणमा सरकारको कुल राजस्वमा एकचौथाइ हिस्सा आयकरको रहेको देखिन्छ।

पहिलो घर वा गाडी किन्न आयकरमा छुटको माग

महासङ्घका कार्यकारी समितिका सदस्य समेत रहेका पौडेल युवाहरूलाई देशभित्रै रहने वातावरण बनाउनका लागि पनि छुट आवश्यक भएको तर्क गर्छन्।

"कम्तीमा युवाले पहिलो घर वा पहिलो गाडी किन्दाखेरि लिएको कर्जाको ब्याज अनि दुइटा बच्चाको शिक्षा शुल्कलाई करयोग्य रकमबाट घटाउन दिनुपर्छ," पौडेलले भने।

"आफूले कमाएको रकममा ३९ प्रतिशतसम्म कर तिरिरहँदा आजका युवाले कहिले घर किन्ने, कहिले गाडी किन्ने अनि कसरी बच्चा पढाउने?"

"अचेल डाक्टर, इन्जिनिअरदेखि थुप्रै प्रतिभाशाली युवाहरू देशबाट पलायन भइरहेको र त्यसको प्रमुख कारण चाहिँ यहाँको आम्दानी र त्यसमा लाग्ने आयकरले बचत नै हुन सक्दैन।"

सरकार के भन्छ

अर्थ मन्त्रालयले यी मागहरूबारे जबाफ सुन्न बजेट आउने दिन जेठ १५ सम्म पर्खनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ।

"सैद्धान्तिक रूपमा करको दरभन्दा दायरा बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। तीन वर्षदेखि कर्मचारीको तलब नबढेको तथा आयकर छुटका सीमाका विषय उठिरहेका छन्। यी सबै विषय अहिले छलफलमै छन्," मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले बीबीसीसँग भने।

गएको एक दशकको बजेट विश्लेषण गर्दा हरेक तीन-तीन वर्षमा कर्मचारीको तलबका साथै आयकर छुट सीमाको पुनरवलोकन भएको देखिन्छ।

नयाँ संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने मिति यकिन तोकिदिएपछि सन् २०१६ मा आएको बजेटमा तात्कालिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशतले बढाइदिएका थिए। साथै उनले मध्यमवर्ग समेत खुसी हुने गरी कर छुटको सीमा बढाइदिएका थिए।

सन् २०१७ मा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पेस गरेको बजेटमा केही हेरफेर गरिएन।

सन् २०१८ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गरेको बजेटमा उनले व्यक्तिगत आयकरमा त्यतिबेला कायम रहेको १५ र २५ प्रतिशतको साटो १०, २० र ३० प्रतिशत दरका करहरू कायम गर्न अनि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको करयोग्य आयमा २० प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए।

सन् २०१९ मा खतिवडाले बजेटमार्फत् १८-२० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिदिए। साथै उनले कर छुटको सीमा पनि बढाइदिएर व्यक्तिलाई ४ लाख रुपैयाँ र दम्पतिलाई ४.५ लाख रुपैयाँको कर छुट प्रस्ताव गरेका थिए।

सन् २०२० मा खतिवडा अनि सन् २०२१ मा विष्णुप्रसाद पौडेलले यी विषयमा हेरफेर गरेनन्। सन् २०२१ मा तलब चाहिँ २,००० रुपैयाँले बढाइयो।

सन् २०२२ मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत बढाइदिएका थिए भने आयकर छुटको सीमा व्यक्तिलाई ५ लाख अनि दम्पतीलाई ६ लाख पुर्‍याइदिए।

सन् २०२३ मा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत र सन् २०२४ को बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले यी दुवै विषयमा केही हेरफेर गरेनन्।

अब सन् २०२५ को बजेटमा यी दुवैको पुनरवलोकन हुने समय आएको निजी क्षेत्रको भनाइ रहँदै आएको छ।

अर्थतन्त्रबारे प्रकाशित पछिल्ला विवरणहरूमा राजस्वले खर्च धान्न नसकेको देखिएको छ। त्यसैले सरकार यी कदम चाल्न अनिच्छुक हुने कतिपय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

जेठको पहिलो सातासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता सरकारको आम्दानी ९.५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने खर्च चाहिँ ११.५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।