प्रधानमन्त्री ओलीले किन 'पैसाको हाहाकार' भने, नेपालको सरकारी ढुकुटीमा कति पैसा छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको ढुकुटीमा पैसा नभएको टिप्पणी गरेपछि नेपालको अर्थतन्त्र कतै भयावह अवस्थामा पुगेको त हैन भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उठेको छ।

अर्थतन्त्र अझै पनि शिथिल अवस्थामै रहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै गर्दा ढुकुटीको स्थितिबारे प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले धेरैको ध्यान तानेको हो।

अर्थतन्त्रका जानकारहरूले उनको भनाइ कति यथार्थपरक छ भनेर परीक्षण पनि गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई शत प्रतिशत सही मान्न सकिँदैन।

प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले के भनेका थिए

मङ्गलवार बालुवाटारमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले "पैसाको हाहाकार" भएको बताएका थिए।

आफू तीन वर्षपछि फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउँदा पहिले गाडी "जहीँको तहीँ" रहेको पाएको उनले बताए। "फेरि त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्‍यो। तर सुरु गर्नलाई पैसा छैन। काम भएको छैन तर पैसा चाहिँ छैन," चलचित्र विकास बोर्डको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने।

"त्यस कारण म ढुक्कै धेरै फूर्तिसाथ 'यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु' भन्न अलिक पहिले जस्तो आँट गरिराख्या छैन। किनभने खल्तीमा हुँदाखेरि न आँट हुन्छ। राज्यको खल्तीमै, ढुकुटीमै छैन भने त आँट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। धेरै मुस्किलले कताको रकम कता सारेर कसरी बनाउने भन्ने खालको स्थिति छ," प्रधानमन्त्री ओलीले भने।

आफू अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा "अहिले जस्तो पैसाको हाहाकार नभएको" भन्दै उनले त्यतिखेर आफू "जे पनि हुन्छ भन्थेँ, जे पनि गर्नुपर्छ भन्थेँ' भने।

सरकारी ढुकुटी कति बलियो

तर के प्रधानमन्त्रीले भनेको जस्तै अहिले राज्यको ढुकुटीमा पैसा छैन त?

देशको केन्द्रीय ब्याङ्क नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको आर्थिक स्थितिबारेको पछिल्लो प्रतिवेदनले त्यस्तो तस्बिर देखाउँदैन।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनमा चैत मसान्तसम्म केन्द्रीय ब्याङ्कमा रहेका सरकारका विभिन्न खाताहरूमा ३ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको देखिन्छ।

यसमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकम समेत पर्छ। यद्यपि २०८१ सालको असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र थियो।

"सामान्यतया सरकारको ढुकुटी भनेको कहिल्यै पनि रित्तो हुँदैन। जति राजस्व उठ्छ त्यसले खर्च धान्न सकेन भन्ने हिसाबमा वहाँले रित्तो भन्नुभएको होला," राष्ट्रब्याङ्कका भूतपूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले बीबीसीलाई बताए।

"जति राजस्व उठ्छ त्यसको ९० प्रतिशतभन्दा धेरै साधारण खर्चमा जान्छ। अनि पुँजीगत वा विकास खर्चलाई त पैसा पुग्दैन," उनले थपे।

अर्का अर्थविद् डा विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले पनि प्रधानमन्त्रीले भनेको टिप्पणीलाई खण्डन गरे।

"वहाँले बोल्दा खेरि ढङ्ग नपुगेको जस्तो मलाई लाग्छ। १० खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै त विप्रेषण नै भित्रिएको छ। त्यसको दोबरजति विदेशी पुँजीको बचत नै भएको देखिन्छ। त्यसैले रित्तो भन्ने बेला भएको छैन," डा प्याकुर्‍यालले भने।

राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो प्रतिवेदनमा गत नौ महिनामा ११ खर्ब जति विप्रेषण भित्रिएको देखिन्छ।

साथै, विदेशी सम्पत्ति भनेर राष्ट्र ब्याङ्कको खातामा झन्डै २३ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिन्छ जसमा विदेशी मुद्रामा २१ खर्ब अनि सुनमा १ खर्बभन्दा केही बढी रहेको देखिन्छ। तर त्यो रकमलाई चाहिँ सरकारको ढुकुटीको रकम भन्न नमिल्ने मानन्धरले बताए।

"त्यो त केन्द्रीय ब्याङ्कको हो। केन्द्रीय ब्याङ्क चाहिँ सरकारकै हो तर केन्द्रीय ब्याङ्कसँग पैसा लिँदा पनि सरकारले बन्ड वा ऋणपत्र जारी गरेर मात्र लिन मिल्छ," उनले भने।

सरकारलाई पैसा आवश्यक पर्दा निकाल्ने ऋणपत्रको केन्द्रीय ब्याङ्कले 'अन्डरराइटिङ्' वा जोखिम बहन गर्छ। सरकारको ऋणपत्र नबिकेमा केन्द्रीय ब्याङ्कले सकार्ने मानन्धरले बताए।

तर सरकारी वित्त घाटा ठूलो

माथि जानकारहरूले भने झैँ सरकारको आय र व्ययको अन्तर भने बढेको देखिन्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख ३० गतेसम्म सरकारले ९ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने १६ अर्ब जति अनुदान पाएको छ र अन्य शीर्षकबाट ११ अर्ब रुपैयाँ जति आम्दानी गरेको छ।

तर सोही अवधिमा उसको खर्च भने आम्दानीभन्दा २ खर्ब रुपैयाँले बढी अर्थात् झन्डै ११ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

त्योमध्ये साधारण खर्च ७ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ छ भने पुँजीगत वा विकास खर्च केवल १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको देखिन्छ। झन्डै अढाइ खर्ब चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तिर्न प्रयोग भएको देखिन्छ।

यसले सरकारको वित्त घाटा ठूलो भएको देखाउँछ।

तर अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र भनिने विदेशी मुद्राको सञ्चिति, भुक्तानी सन्तुलन आदिमा भने सरकारको अवस्था अहिले निकै सहज रहेको देखिन्छ।

लगभग १४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको र देशले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको क्रमागत भुक्तानी सहजै गरिरहेको भन्दै विज्ञहरूले यसलाई ढुकुटी रित्तिएको अवस्था भन्न नमिल्ने बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।