सात 'रुग्ण' सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न ढोका खोल्दै सरकार

गत साता मन्त्रिपरिषद्ले 'रुग्ण' अवस्थामा पुगेका विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा "सरकारी लगानी व्यवस्थापन" गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गर्‍यो। अब तिनको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कसरी गर्नु उचित हुन्छ भन्ने निर्क्योल गरिने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारद्वारा सञ्चालित कतिपय उद्योगहरूलाई 'रुग्ण' भनेर वर्गीकरण गरिएको र आगामी दिनमा तिनको सञ्चालन सरकारलाई कमसेकम घाटा हुने गरी कसरी गर्ने भन्ने आधारमा उक्त निर्णय गरिएको उनीहरूले बताएका छन्।

वैशाख १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको निर्णयबारे आइतवार जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट लिमिटेड गरी सातवटा संस्थानको नाम लिएका थिए।

नेपाल सरकारको निर्णय के हो

"जुन उद्योगहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख भयो तिनमा सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी रहेको छ। त्यस्ता दायित्व भनेको अन्तिममा अर्थ मन्त्रालयले नै भुक्तानी गर्नु पर्ने प्रकृतिका हुन्छन्," अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता अम्बिकाप्रसाद खनालले बताए।

"सरकारले अब अध्ययन गरेर उपयुक्त मोडालिटीको माध्यमबाट ती सातवटा सार्वजनिक संस्थानहरूको सम्पत्ति कति छ र कसरी सञ्चालन गर्दा सरकारलाई कमभन्दा कम घाटा हुन्छ भनेर निर्क्योल गर्ने छ," मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सार सुनाउँदै खनालले भने।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानहरूको पछिल्लो विवरण अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्ममा ती सातवटा निकायको सञ्चित घाटा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै देखिन्छ।

"अघिल्लो वर्षको उक्त आँकडाभन्दा पनि घाटा अझ बढेको छ। साथै तिनको दायित्व हिसाब गर्ने हो भने नोक्सानी अझै धेरै पुग्छ," सहायक प्रवक्ता खनालले भने।

आर्थिक रूपमा बोझिलो बन्दै गएकाले तिनमा रहेको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न लागिएको भनिएको छ।

जानकारहरूका अनुसार त्यसरी सरकारी लगानी व्यवस्थापन भन्नाले धेरै अर्थ लाग्न सक्छ र एउटा अर्थमा त्यसले निजीकरणको ढोका खोलेको रूपमा पनि बुझ्न सकिन्छ।

व्यवस्थापन करार गर्ने, सम्पत्ति करारमा दिने, कुनै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने, उच्चस्तरमा व्यवस्थापक नियुक्ति गर्ने, वा बन्द गर्नेसम्मका विकल्पहरू यसमा पर्न सक्ने उनीहरू बताउँछन्।

'निजीकरणमा सावधानी आवश्यक'

विगतमा नेपालले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू निजीकरण गर्दा त्यसपछि तिनले सही मार्ग नसमातेका दृष्टान्तका माझ अर्थविद्हरूले सरकारलाई सावधानीपूर्वक अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।

"अर्बौँ [रुपैयाँ]को घाटा भइरहँदा तिनलाई पालेर राखिराख्नु ठिक त होइन। त्यो त रोग पाले जस्तै हो। तर तिनको व्यवस्थापन गर्दा अलि सुझबुझ पुर्‍याउन भने आवश्यक छ," अर्थविद् नरबहादुर थापाले भने।

उनले यो मामिलामा सरकारले "उद्योग रूपान्तरण"सम्मको विकल्प सोच्नु पर्ने सुझाव दिए।

"विगतमा भृकुटी कागज कारखाना तथा जुट मिलहरूको निजीकरण गर्दा पनि काम नगरेको देखेका छौँ। तर कुनै सार्वजनिक संस्थान बेच्दा तिनको वैकल्पिक प्रयोजनमा उपयोग भएको पनि देखिएको छ।"

"उदाहरणका लागि, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भएको ठाउँमा अहिले गङ्गालाल अस्पताल छ, त्यस्तै वीरगन्जमा चिनी कारखानाको जग्गामा विशेष आर्थिक क्षेत्र बसेको छ। त्यसो गर्दा राम्रो नतिजा आउन सक्छ," थापाले भने।

निजीकरण भन्नेबित्तिकै 'बिचौलिया'हरू सलबलाउन सक्ने र निजीकरणको नाममा जग्गामा मात्र आँखा लाग्ने अवस्थालाई नियालेर अघि बढ्न उनले सुझाव दिए।

"रुग्ण उद्योगका ठाउँमा कुनै मेडिकल कलेज, सूचना प्रविधि पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, फिल्म सिटी वा औद्योगिक क्षेत्र बढ्ता लाभदायक हुन पनि सक्छ," उनले भने।

"तर आफूले तय गरेको प्रयोजनभन्दा अर्कै कामका लागि दुरुपयोग हुनबाट भने सरकारले रोक्नुपर्छ। पहिले उद्योग चलाउँछौँ भनेर लिने अनि पछि जग्गा प्लटिङ गर्ने भयो भने सरकारले त्यसलाई खोस्न सक्नुपर्छ।"

कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरू बोझ मात्रै बनिरहेको सन्दर्भमा सरकारले निजीकरणबारे लिएको नीति स्पष्ट पार्दै अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता खनालले विश्वभरिकै प्रवृत्ति नियाल्दा सरकारमातहत राख्दा तिनको उचित सञ्चालन हुन नसक्ने देखाएको बताए।

नेपालमा यो विषय राजनीतिक पनि बनेकाले बृहत् सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने गरिएको उनले सुनाए।

कस्तो छ सार्वजनिक संस्थानहरूको हालत

गत वर्ष प्रकाशित सार्वजनिक संस्थानका वार्षिक समीक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनका अनुसार हाल नेपालमा ४४ वटा संस्थान छन्। तीमध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा अनि २४ वटा सरकारको अधिकांश स्वामित्वमा छन्।

संस्थानहरूमध्ये २६ वटाले नाफा आर्जन गरेका छन् भने १५ वटा घाटामा छन्। तीन वटाको कारोबार शून्य छ।

तिनमा सरकारको कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको शेअर वा ऋण लगानी छ भने ३२,००० भन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा तिनको सञ्चालन आय ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।

उक्त अवधिमा सार्वजनिक संस्थानहरूको खुद नाफा ४८ अर्ब नाघेको छ। त्यसको मुख्य कारणमा अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ३८ अर्ब घाटा बेहोरेको नेपाल आयल निगमले त्यसपछिको वर्षमा झन्डै १२ अर्ब नाफा गर्न सक्नु रहेको उल्लेख छ।

सबभन्दा धेरै नाफा गरेका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा नागरिक लगानी कोष, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगम रहेका छन्।

त्यस्तै धेरै घाटा खाएका पाँचवटा सार्वजनिक संस्थानहरूमा नेपाल वायुसेवा निगम, खानेपानी संस्थान, दुग्ध विकास संस्थान, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड तथा नेपाल टेलिभिजन हुन्।

विगतमा निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये १० वटा संस्थान नाफामा रहेका, ६ वटा बन्द भएका र २ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।