सरकारले कार्यदल बनाएर कार्यान्वयन गर्ने भनेको अर्थतन्त्रबारे तीन आयोगका मुख्य सुझाव

सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनवटै तहका सरकारका अनुत्पादक खर्चलाई नियन्त्रण गरी बजेटलाई परिणाममुखी चुस्तदुरुस्त बनाउँदा त्यसबाट देशको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ जोगिने भन्दै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले २०७५ सालमै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

उक्त प्रतिवेदनलगायत अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित अर्का दुई आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले बल्ल एउटा कार्यदल गठन गरेको छ।

अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा बनेको उक्त आयोगले बजेट प्रणालीमा सुधार नगरे ढिलोचाँडो आर्थिक सङ्कट निम्तिने उतिबेलै उल्लेख गरेको थियो।

आयोगले अनुमान गरेअनुसार खर्च धान्न नसक्ने अप्ठ्यारो स्थितिमा सरकार परेको भन्दै ढिला भइसके पनि अहिले सरकारले कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन गर्नुलाई आफूले सकारात्मक रूपमा हेरेको खनालले बताए।

आफूहरूले ६ वर्षअगाडि नै बुझाएका सिफारिसमा धेरै परिवर्तन आइसकेको र त्यसबेला नै सुधार नगरे सरकारलाई खर्च धान्नै गाह्रो हुने भनेर औँल्याइएको परिस्थिति बिस्तारै देखा पर्न थालेको अर्थशास्त्री खनाल बताउँछन्।

"अहिले धेरै ढिला भइसकेको छ र धेरै स्थिति बिग्रिसकेको छ। तर ढिलै भए पनि राम्ररी यसमा लाग्यो भने यसलाई सकारात्मक लिनुपर्छ। त्यति हो मेरो भनाइ," खनालले भने।

अनेक आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्न एक कार्यदल

यस्ता आयोगहरूले दिएका सुधारका सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले यसै साता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव चूडामणि पौडेलको संयोजकत्वमा सुझाव कार्यान्वयन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५, उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग २०८१ र एउटै प्रकृतिका कामका लागि स्थापना भएका अलगअलग संरचना गाभ्ने, खारेज गर्ने वा हस्तान्तरण गर्नेसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०८१ ले सिफारिस गरेका सुझावको कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेको जानकारी दिएका छन्।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग २०८१ ले पनि आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिवेदन गत पुस २४ गते सरकारलाई बुझाइसकेको छ।

यी अध्ययन प्रतिवेदनले खास गरी सरकारको अनावश्यक र अनुत्पादक खर्च घटाएर अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने र नागरिकलाई दिने सेवा सहज र सुलभ बनाउनमा केन्द्रित हुन सिफारिस दिएका छन्।

आर्थिक सुझाव आयोगले प्रारम्भिक सिफारिसमा के भनेको छ?

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको अर्थतन्त्र सुधारका लागि राय दिन बनेको उच्चस्तरीय आयोगले आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन वैशाखको पहिलो साताभित्र बुझाइसक्नुपर्ने थियो। तर यसअघि नै पुसको अन्तिम साता प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको उक्त आयोगले खास गरी नागरिक वा व्यवसायीले सहज सेवा पाउनुपर्ने विषयमा र अर्थतन्त्र सुधारबारे सिफारिस गरेको खनालले बताएका छन्।

"मूलत: नागरिकलाई वा व्यवसायीलाई दु:ख नदिने र आर्थिक गतिविधि गर्न सहज गराउने पनि सिफारिस गरिएको छ," उनले भने।

"एउटै कामका निमित्त दुईतीनवटा निकायहरू विद्यमान रहेको अवस्था भएको र कतिपय निकायहरूको काम सरकारले गरेको खर्च वा लगानीअनुसार नभएका कारण तिनीहरूलाई खारेज गर्ने वा गाभ्ने भन्ने कुरा भएको छ।"

उदाहरणको लागि राजस्व चुहावटबारे आन्तरिक राजस्व विभागले अनुसन्धान गर्छ र भन्सार विभागले भन्सार चुहावटको अनुसन्धान गर्छ। तर भन्सार चुहावटको अनुसन्धान पनि राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्छ भने त्यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभाग चाहिँदैन भन्ने आफूहरूको सिफारिस रहेको खनालले बताए।

"पर्यटन विकासका लागि केन्द्रीय स्तरका समितिहरू छन्। पर्यटन बोर्ड नै छ, फेरि कतिपय ठाउँमा विभिन्न पर्यटन विकास समिति पनि छन्। त्यस्तो धेरै क्षेत्रमा छन् र तिनीहरू आवश्यक नभएका कारण खारेज गर्न वा गाभ्न सिफारिस गरिएको छ," उनले भने।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले गरेका सिफारिस केके थिए?

त्यस्तै सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले विद्यमान बजेट प्रणाली काम नलाग्ने र अनुत्पादक खर्च बढाउने भएकाले खर्च प्रणालीलाई चुस्त र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।

"मन्त्रालय, विभाग, डिभिजनहरू खारेज गर्ने र ३०० भन्दा बढी बोर्ड वा समितिमध्ये ९० प्रतिशत नचाहिने देखिएकाले खारेज गर्न सिफारिस गरेका थियौँ। र, चाहिएको खण्डमा तिनलाई मन्त्रालय वा विभागअन्तर्गत राख्ने भनेका थियौँ," त्यति बेला आफूले दिएको सिफारिसबारे जानकारी दिँदै अर्थशास्त्री खनालले भने।

"पुँजीगत खर्चभित्र कार्यक्रमका हिसाबले ५०/६० प्रतिशत काम नलाग्ने भएका कारण दशकौँदेखि बालुवामा पानी खनाएजस्तो भएको थियो।"

आयोगले खर्च कटौती गरेर बच्ने ठानेको करिब ३ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ लगाउँदा त्यसबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिने सुझाएको थियो।

खर्चको स्वरूप, प्रवृत्ति र चरित्र हेर्दा अहिलेको समयमा आफूहरूले सुझाएका सुधारका उपायहरू अपनाउँदा ४ खर्ब रुपैयाँसम्म बचाउन सकिने आफूलाई लागेको डिल्लीराज खनालले बताए।

"सम्भावित खर्च र घट्दो राजस्वको समस्याका माझ साँवाब्याज भुक्तानी नै अहिले थेग्नै नसकिने हिसाबले बढेको छ," उनले भने।

"त्यसका लागि दिगो प्रकृतिबाट बजेट प्रणाली र खर्चलाई परिणाममुखी बनाउन सक्छौँ। कार्यसम्पादनसँग जोडेर कार्यक्रमको चयन गर्ने र इन्डिकेटर राखेर अनुगमन गर्ने अनि सुशासनको परिपाटीलाई सिङ्गो सुधारको अङ्ग बनाएर लैजानभन्दै सुधारको सुझावहरू दिएका थियौँ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।