बजेट ६%ले बढेर आयो, रु १८ खर्ब ६० अर्ब विनियोजित

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन्।

आगामी साउन १ गतेदेखि सुरु हुने आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारको आर्थिक योजना बजेट सङ्घीय संसद्‌को संयुक्त बैठकमा मङ्गलवार पेस भएको हो।

नयाँ बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ६.२ प्रतिशतले बढी हो। संशोधित अनुमानभन्दा यो २१ प्रतिशतले बढी हो।

“आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सामना गर्दै आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने तथा अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने उद्देश्य राखी तर्जुमा गरिएको यो बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित सबैबाट रचनात्मक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छु,” अर्थमन्त्री पुनले संसद्‌मा भने।

प्रत्येक वर्षको बजेट जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसद्‌मा पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यसअघि पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को नेतृत्वमा गठबन्धन सरकारमा नेपाली कांग्रेस सरकारमा थियो। गत वर्ष कांग्रेसबाट अर्थमन्त्री रहेका डा प्रकाशशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए।

तर माघ अन्तिममा डा महतले १५ खर्ब ३० अर्ब बजेटको संशोधित खर्च अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए।

गत वर्ष अनुमान गरिएकोभन्दा निकै कम राजस्व उठेको भए पनि यो वर्ष राजस्व सङ्कलनमा क्रमिक सुधार देखिएको छ। अघिल्लो वर्ष १० खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको थियो।

यो वर्ष राजस्व सङ्कलन ९.७ प्रतिशत बढ्ने देखिएको सरकारी अनुमान छ। साउनयता फागुनसम्म ६ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ।

अघिल्लो वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा आइतवार संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तमसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा उक्त लक्ष्य हासिल नहुने देखाएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८/७९मा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीबारे छानबिन समिति गठनको माग गर्दै यसअघिका संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको भए पनि मङ्गलवार दलहरूबीच संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति जुटेसँगै कांग्रेसको सदन अवरोध खुलेको थियो।

बजेटको स्रोत र विनियोजन

कुल बजेट रकममध्ये विकास खर्च पनि भनिने पुँजीगत खर्चमा रु ३ खर्ब ५२ अर्ब (१८.९%) छुट्ट्याइएको छ भने चालु खर्चमा रु ११ खर्ब ४० अर्ब (६१.३१%) छुट्ट्याइएको छ।

विभिन्न ऋण तथा ब्याज तिर्नका निम्ति वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ३ खर्ब ६७ अर्ब छुट्ट्याइएको छ।

त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानीय तहको निम्ति वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ४ खर्ब ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

बजेटमा उल्लिखित रकम जुटाउन अर्थमन्त्री पुनले १२ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँको राजस्व उठ्ने अनुमान गरेका छन्।

त्यसपछि नपुग हुने रु ५ खर्ब ४७ अर्बका लागि अर्थमन्त्रीले विदेशी ऋणमार्फत् झन्डै रु २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट झन्डै रु ३ खर्ब ३० अर्ब उठाउने अनुमान गरेका छन्।

आर्थिक वृद्धिदर

सरकारले ३.१ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६.३ प्रतिशतमा सीमित गरिने लक्ष्य लिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएकोमा आइतवार संसद्‌मा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षणले असार मसान्तमसम्म गणना हुने चालु आर्थिक वर्षमा ०.८ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखाएको छ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको थियो।

नयाँ योजना के छन्

बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वृद्धिका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिलको लक्ष्य लिइएको बताए। अर्थमन्त्रीले 'डिजिटल अर्थतन्त्र' र 'हरित अर्थतन्त्र'का लागि आर्थिक सुधार कार्यक्रम र त्यसका लागि आयोग गठन गर्ने विषय पनि बजेटमा समेटेका छन्।

नेपालमा सूचना प्रविधि हब स्थापनाका गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत् सरकारले अघि सारेको छ। सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने र यो क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

सरकारले बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना बजेटमा समेटेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा छिमेकी देशका पर्यटक आकर्षित गर्ने पर्यटकीय केन्द्रहरू स्थापना गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए।

पर्यटकीय पूर्वाधारको विकासका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दोस्रो टर्मिनल भवन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने योजना अर्थमन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेका छन्।

अर्थमन्त्री पुनले चितवन, बुटवल र पोखरालाई जोड्ने गरी 'गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना' घोषणा गरेका छन्। सरकारले यसलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रणालीमा अघि बढाउने छ।

नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले एक अर्ब रुपैयाँको 'नेपाल स्टार्टअप कोष' सहितका विभिन्न योजना अघि सारेको छ।

घरेलु मदिराको उत्पादन, ब्र्यान्डिङ र बजारीकरणका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलले के भन्यो

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशशरण महतले अत्यन्त ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिमा यसपालि ब्रेक लागेको भए पनि बजेट वास्तविकताभन्दा माथि रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

“दशकमा सुधारको प्रारम्भ गर्छु भन्नुभएको छ, त्यसमा सुधारको सङ्केत देखिएको छैन, सुधार कहाँ गर्दै हुनुहुन्छ केही पनि थाहा छैन,” संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै उनले भने।

अघिल्लो वर्षको बजेट पेस गरेका महतले धेरै विषयवस्तु छुने कोसिस गरिएको भएर बजेटले परिणाम दिने अपेक्षा आफूले नगरेको बताए।

“यो बजेटले जे कुरा बोलेको छ, त्यो पूरा हुँदैन। प्राथमिकीकरण गरेको छैन र बजेटमा देखिएको बेथितिको हामीले अन्त्य गर्ने जुन प्रयास सुरु गरेका थियौँ। त्यो अन्त्य हुने देखिँदैन,” उनले भने।

उनले अत्यावश्यक ठाउँ र पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र गैरप्राथमिकताका पूर्वाधारलाई निरन्तरता नदिने नीतिमा बजेट चुकेको टिप्पणी गरे।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।