महिनैपिच्छे ब्याजदर फेरिँदा तपाईँलाई कस्तो प्रभाव पर्छ

केन्द्रीय ब्याङ्कको नयाँ निर्देशनअनुसार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब प्रत्येक महिना कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको छ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमवार एउटा परिपत्र जारी गर्दै सबै वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएको हो।

“कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ,” परिपत्रमा भनिएको छ।

“तर पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पर्नेछैन।”

राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन।

“ब्याजदर घटाउँदा वा वृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समान रूपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउन” पनि राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको छ।

पछिल्लो परिवर्तनको उद्देश्य र त्यसको असरबारे बीबीसी न्यूज नेपालीका गनी अन्सारीले राष्ट्र ब्याङ्कका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टसँग कुराकानी गरेका छन्।

प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जारी गरेको परिपत्रको खास उद्देश्य के हो?

पछिल्लो समय ब्याङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाइरहेको अवस्था छ।

निक्षेपको ब्याजदरमा जुन अहिले क्रमिक रूपमा कमी आइरहेको छ यसको प्रभाव ऋणीलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो परोस् र कर्जाको ब्याजदरमा पनि केही सहजीकरण होओस् भन्ने उद्देश्य हो।

यद्यपि विगतको हाम्रो परिपत्रको पनि उद्देश्य ब्याजदर स्थायित्वसँग सम्बन्धित थियो।

तीन महिनामा एक पटक मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था थियो भने अहिले निक्षेपको ब्याजदरमा आइरहेको कमीको असर ऋणको ब्याजदरमा पनि परोस् र ऋणीलाई पनि सहज होओस् भन्ने उद्देश्यका साथ परिपत्र जारी गरिएको हो।

यो परिपत्र जारी भएपश्चात्‌ हरेक महिनामा निक्षेपको ब्याजदर घट्दाखेरि कर्जाको ब्याजदरमा पनि तदअनुरूप केही असर देखिन्छ र कर्जाको ब्याजदर पनि घट्ने हुन्छ।

यसबाट सर्वसाधारण अथवा ऋणीलाई तत्काल हुने फाइदा के हो?

तत्काल यसले ऋणीको ब्याजदर घटाउनमा मद्दत गर्छ। जस्तो कि ११ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा ब्याङ्कहरूले चैतमा दिइरहेको ब्याज अहिले वैशाखमा आएर १० प्रतिशतभन्दा केही कम गरेका छन्।

त्यसले के गर्छ भन्दा विगतको व्यवस्था भएको भए यो वैशाखको निक्षेपमा जुन ब्याजदर उनीहरूले घटाएका छन् त्यसको असर देखिन साउनसम्म कुर्नुपर्थ्यो। साउनमा मात्रै त्यो देखिन्थ्यो भने अहिले जेठमै त्यसको असर देखिन्छ।

र, कर्जाको ब्याजदर घटाउन यसले मद्दत पुर्‍याउँछ।

अहिले के हुन्छ भन्दाखेरि जेठको कर्जाको ब्याजदर गणना गर्दा उहाँहरूले जुन आधारदर गणना गर्नुहुन्छ र त्यसलाई आधार बनाएर कर्जाको ब्याजदर तय गर्नुहुन्छ त्यो तय गर्दा फागुन, चैत र वैशाख तीन महिनाको औसत लिनुहुन्छ।

असारमा गएर गर्दा फेरि चैत, वैशाख र जेठ तीन महिनाको औसत लिनुहुन्छ। यसरी हरेक महिना ब्याजदर परिवर्तनमा उहाँहरूको आधारदरमा भएको परिवर्तन प्रतिविम्बित हुन्छ।

यसअघि मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा अथवा त्यसको समीक्षा गर्ने बेलामा ब्याजदरमा हेरफेर गर्ने कुरा हुन्थ्यो। अहिले चाँडै गर्नुको कारण के हो?

मौद्रिक नीतिको आवधिक हिसाबले समीक्षा भइरहेकै हुन्छ।

हामीले यो व्यवस्थामा आन्तरिक रूपमा धेरै पहिलेदेखि छलफल गरिरहेका थियौँ र विगतमा हामीले उपयुक्त समयमा परिवर्तन गरेको भए, निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेका बेला यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको भए हरेक महिना ऋणीको ब्याजदर बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो र ऋणीलाई थप व्ययभार हुन्थ्यो भने अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटिरहेको असर चाँडोभन्दा चाँडो ऋणीलाई परोस् र उहाँहरूलाई सकारात्मक प्रभाव परोस् भन्ने उद्देश्य नै हो।

यसबाट ब्याजदरमा अस्थिरता आउला भनेर एकथरीले संशय पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ?

निक्षेपको ब्याजदर बढिरहेको अवस्थामा यसले कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउने हुन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो।

निक्षेपको ब्याजदर घट्दा चाहिँ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्ने, भोलि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा त्यसलाई असहज मान्ने हिसाबबाट गयौँ भने त्यसले अर्थतन्त्र, ब्याङ्किङ क्षेत्र, व्यापार, व्यवसाय सबै चलाउन गाह्रो हुन्छ।

त्यसैले निक्षेपको ब्याजदरमा जुन परिवर्तन हुन्छ त्यसले चाँडोभन्दा चाँडो कर्जाको ब्याजदरमा त्यसको प्रभाव देखाउने काम गर्छ।

स्वाभाविक रूपमा निक्षेपको ब्याजदर माथि गएको बेला महिनैपिच्छे कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्ने अवस्था आउन सक्छ। जतिबेला निक्षेपको ब्याजदर बढ्छ त्यतिबेला कर्जाको ब्याजदरमा पनि त्यो देखिन्छ।

गत पुसमा यहाँहरूले आयातलाई केही खुकुलो पारेपछि अनि ब्याजदरप्रति केही खुकुलो बनेपछि ब्याङ्कहरूले पनि केही हदसम्म ब्याजदर घटाएका थिए। त्यसले नपुगेर अहिले परिपत्र गरिएको हो?

यो सबै तिरबाट माग भइरहेको पनि विषय हो र यसले खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो पार्दैन। खालि हामीले योअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। भोलि व्यावसायिक जगत्‌ पनि मानसिक रूपमा तयार हुनुपर्छ।

अहिले निक्षेपको ब्याजदर घटेको फाइदा उहाँहरूलाई चाँडै उपलब्ध हुन्छ। भोलि निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा पनि त्यसको लागत चाँडै ‘पास अन’ हुन्छ।

के तपाईँहरूले घटाएकै अनुपातमा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले ब्याजदर घटाएको पाइएको छ?

यो ‘ट्रान्स्मिट’ हुन केही समय त लाग्छ नै। जस्तो तीन महिनाको ‘मुभिङ एभरेज’ भनिसकेपछि अहिले ब्याङ्कहरूले जेठ महिनाको ब्याजदर/कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा फागुन, चैत र वैशाख तीन महिनाको औसत लिनुहुन्छ।

त्यसैगरी असारमा उहाँहरू फेरि ‘मुभिङ एभरेज’ मा जाँदा चैत, वैशाख र जेठको लिनुहुन्छ। त्यसैले क्रमिक रूपमा यसको असर ऋणीसम्म पुग्छ। वैशाखमा जुन निक्षेपको ब्याजदर घटेको छ त्यसको पूर्ण असर देख्न साउनसम्म कुर्नुपर्छ।

कर्जा विस्तार रोक्न र महँगी नियन्त्रण गर्न भन्दै ब्याजदर बढाइयो। मौद्रिक नीति आएयता कर्जा विस्तार रोकिन पुग्यो। अर्थतन्त्र शिथिल भयो। त्यसो गर्दा उद्देश्य प्राप्त भयो कि उल्टो असर पर्‍यो?

हामीले समष्टिगत रूपमा आर्थिक स्थायित्वको कुरा गरिरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खाता घाटा... यी सबैमा हामी दबावमा थियौँ।

चालु खाता घाटामा थियो, विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो अवस्थामा थियो। शोधनान्तर घाटा साढे दुई खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगिरहेको अवस्था थियो।

त्यो अवस्थाबाट आज हामी निस्केर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम भएको छ।

पछिल्लो समय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले अर्थतन्त्रमा केही दबाव छ, केही शिथिलता आएको छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेपछि अर्थतन्त्रको गतिलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ र त्योअनुसार निर्णय हुन्छ नै।