चिकित्सकको शुल्क बढ्दा जनतालाई मार, सरकार भन्छ: महँगी डाक्टरलाई पनि छ

पोखराकी इन्द्रमाया तामाङ आफ्नो छोराको उपचारका लागि काठमाण्डूमा छिन्। उनका २२ वर्षीय छोराको दुवै मिर्गौलामा समस्या देखिएको हो। त्यसैले छोरालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन साँचेको पैसा अहिले उसैको उपचार खर्च बनेको उनी बताउँछिन्।

“दुई महिनामा झन्डै तीन लाख सकिन लाग्यो। समयमै उपचार होस् भनेर निजी अस्पतालमा लग्यौँ। अहिले आफैँलाई गाह्रो हुन थालेको छ,” उनले बीबीसीसँग सुनाइन्।

“एउटै डाक्टरलाई देखाउँदा पनि हरेक चोटि पैसा दिनु पर्ने रहेछ। अब सकिएन भने सरकारी अस्पतालमा लाने कि भनेर सोच्दैछौँ।”

औषधोपचार, बिरामीसहित तीन जनाको खाने/बस्ने खर्चले उनीहरूको सहरको बसाइ महँगो बनेको छ। यसैबिच तामाङले चिकित्सकको परामर्श शुल्क बढेको खबर सुनिन्।

”बाँच्न र बचाउनै सकिँदैन जस्तो पो छ त,” उनले हाँसो मिश्रित लवजमा भनिन्।

यद्यपि, निजी अस्पतालमा उपचार वैकल्पिक भएको र चिकित्सकको परामर्श शुल्क बढ्नुले आम मानिसलाई “धेरै फरक नपार्ने” कतिपयले बताएका छन्।

“महँगी डाक्टरलाई पनि बढेको छ र सबैलाई उस्तै गाह्रो छ। अहिले नेपाल सरकारको नियम अनुसार न्यूनतम शुल्क बढाइएको हो। यसले सेवाग्राहीलाई ठूलो मार पार्दैन,” डा. अनिलविक्रम कार्कीले भने।

किन बढाइयो शुल्क?

नेपाल चिकित्सक सङ्घ (एनएमए) र निजी अस्पतालहरूको छाता सङ्गठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन)ले जेठ १ देखि लागु हुने गरी चिकित्सकको परामर्श सेवा शुल्क बढाएको हो।

चिकित्सक सङ्घका प्रशासन प्रमुख मिलनचन्द्र खनालका अनुसार २०७७ सालमा तोकिएको सेवा शुल्कमा अधिकतम १४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको हो।

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र सङ्घबिच २०७१ सालमा हरेक दुई वर्षमा उक्त शुल्क बढाउने गरी सम्झौता भएको थियो। तर, त्यसयता २०७७ मा मात्र शुल्क बढाइयो।

“हाल शुल्क बढाउने अख्तियारी एनएमएलाई दिइएको छ र नियमअनुरूप ठीक दुई वर्षपछि बढाइएको हो,” उनले भने।

के भन्छन् चिकित्सक?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशन गरेको मुद्रास्फीति दरदेखि ब्याङ्कको ब्याजदरलगायत वृद्धि भइरहेकाले चिकित्सकहरूलाई पनि मार पर्ने हुँदा नियम बमोजिम परामर्श शुल्क बढाएको दाबी गर्छन् एनएमएका अध्यक्ष अनिल विक्रम कार्की।

“देशको स्थिति हेर्दा योभन्दा बढी बढाउनु पर्ने अवस्था छ तर त्यसो गरिएन। दक्षिण एशियाको अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ चिकित्सक परामर्श शुल्क एकदम कम छ,” उनले बीबीसीसँग भने।

निजी अस्पतालमा अतिरिक्त समयमा सेवा दिने चिकित्सकहरूसँग सेवा शुल्कमै २६ प्रतिशत कर काटिन्छ। कुल शुल्कको ३० प्रतिशत अस्पतालले राख्छ।

“एउटा डाक्टरको परामर्श शुल्क १००० रुपैयाँ हुँदा २६० सरकारले लिन्छ र ३०० रुपैयाँ अस्पतालले। अनि हाम्रो हातमा कति पर्छ?,” उनी प्रश्न गर्छन्। उनले चिकित्सकहरूलाई कर छुट, बीमालगायत अन्य सुविधा र उनीहरूको सामाजिक सुरक्षामा ध्यान केन्द्रित गरिनु पर्ने तर्क अघि सारे।

आफूहरूको निर्णयले केही सेवाग्राहीलाई असर गर्ने भए पनि यस पाटोमा सरकारको ध्यानाकर्षण आवश्यक रहेको उनले बताए। सरोकारवालाहरूले स्वास्थ्य प्रणाली दुरुस्त बनाउन संरचना, शय्या र उपकरणहरूमा मात्र जोड दिइरहेकाले सरकारी अस्पतालमा बिरामी परीक्षण गर्ने जनशक्ति कम भएको र आम मानिस निजी अस्पतालमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

“गाउँ गाउँमा खुलेका अस्पतालका भवनहरूमा स्वास्थ्यकर्मी खटाउनु पर्‍यो। त्यसका लागि २०५६ सालदेखि नबढेको चिकित्सकको दरबन्दी बढाउनु पर्‍यो। उपकरण र शय्या मात्र आवश्यकता होइनन् भन्ने कुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ,” डा. कार्कीले भने।

“आम मानिसलाई निजी अस्पतालमा जानु पर्ने बाध्यता रहेन भने केही प्रतिशत शुल्क बढ्दा समस्या हुँदैन,” उनले भने।

के भन्छ सरकार?

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलका अनुसार एनएमए र अफिनसँगै मन्त्रालयको प्रतिनिधिहरू समेत रहेर नयाँ चिकित्सकीय परामर्श शुल्क निर्धारण गरिएको हो।

“मन्त्रालयले सम्बन्धित सङ्घ संस्थालाई नै त्यसो गर्ने अधिकार दिएको हो। त्यसैले मन्त्रालयमा यसबारे थप छलफल गर्न भ्याएका छैनौँ,” उनले भने।

यद्यपि, यस निर्णयमाथि पुनरावलोकन हुने उनले बताए।

चिकित्सकले परामर्श शुल्क बढाएको विषय सबैलाई सहजै स्वीकार्य नभए पनि यसमा “बिरामी र डाक्टर दुवैको तर्फबाट हेर्नु पर्ने” उनको धारणा छ।

उनी भन्छन्,”महँगीलाई कारण देखाउँदै नाइ सङ्घले कपाल काट्ने शुल्क डेढ सय रुपैयाँ बनाउँदा कसैलाई वास्ता हुँदैन। चिकित्सकले राष्ट्र ब्याङ्कको मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाएर केही प्रतिशत शुल्क बढाउनु नमिल्दो छैन।”

यस निर्णयले निजी अस्पतालका सेवाग्राही मात्र प्रभावित हुने र सरकारी अस्पतालका सेवाग्राहीलाई असर नपर्ने उनले बताए।