रवि लामिछाने 'सम्भवतः शुक्रवार' रिहा हुने

बुटवलको सुप्रीम सहकारीको बचत अपचलन मुद्दामा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई तारेखमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो। यद्यपि प्रक्रियागत कारणले उनी बिहीवार रिहा भएनन्।

रास्वपा नेता दीपक बोहराका अनुसार अदालतले राखेका सर्तहरू पूरा गर्न लामिछाने जिल्ला अदालत रूपन्देही जानुपर्ने भएकाले शुक्रवार त्यो प्रक्रिया पूरा नहुने भएको हो।

बोहराले लामिछाने सम्भवतः शुक्रवार रिहा हुने बताए।

अदालतको आदेशपछि लामिछाने शुक्रबार नै रिहा हुने अपेक्षामा उनका समर्थकहरू ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाहिर भेला भएका थिए।

अदालतको आदेशमा के छ

न्यायाधीशहरूले हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेका कारण पटकपटक स्थगित भएको लामिछाने र छविलाल जोशीको सुनुवाइ बिहीवार न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासमा परेको थियो।

अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार यसअघि जिल्ला अदालत बुटवलले धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश उच्च अदालतले सदर गरेको छ। "रवि लामिछानेका हकमा जिल्ला अदालतले मागेको धरौटी कायम राखेर तारेखमा रिहा गर्नू भन्ने आदेश भएको छ। छविलाल जोशीको हकमा जिल्लाबाटै गर्नू भन्ने आदेश छ," उनले भने।

'बचतकर्ता र लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै प्रमुख प्राथमिकता देखिएको' भन्दै अदालतले रवि लामिछानेलाई रिहा गर्ने आदेशमा उनले यसअघि नै बुझाएको ब्याङ्क जमानत स्वीकार गरेर उनलाई धरौटीमा छाड्न भनेको छ।

उनलाई रिहा गर्न आदेश दिँदा अदालतले चार वटा प्रमुख सर्तहरू पनि राखेको छ :

रास्वपाको प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले अदालत "न्यायको पक्षमा उभिएको" प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै बुर्लाकोटीले भने, "प्रतिशोधको खारेजी भयो, न्यायको पक्षमा अदालत उभियो भन्ने लाग्छ।"

"जुन उद्देश्यका साथ पार्टी स्थापना गरिएको हो। सफा राजनीतिक अभ्यास अघि बढाउने हाम्रो अबको कदम हुन्छ। देश चाहिँ अब एउटा सकारात्मक मोडमा जान्छ भन्ने लाग्छ," उनले भने।

लामिछाने हाल नक्खु कारागारमा छन्।

गत भदौ २४ गते जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको दिन उनलाई समर्थकहरूले नक्खु कारागारबाट बाहिर निकालेका थिए। तर मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति अदालतको आदेशबिनै आन्दोलनको फाइदा उठाएर निस्किएको भनेर चर्को आलोचना भएपछि उनी भदौ २८ मा कारागार फर्किए।

कारागार फर्किनुअघि उनले विकसित घटनाक्रमबारे टिप्पणी गर्दै सामाजिक सञ्जालमा भिडिओ सन्देशसहित एउटा पोस्ट लेखेका थिए। त्यसमा उनले आफू लोकतन्त्र र विधिको शासनप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिकर्मी भएको र त्यसमा आफूले कुनै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

निवर्तमान सरकारले आफू "चरम राजनीतिक प्रतिशोध" लिएर आफूलाई दुःख दिएको उनको दाबी थियो। "आज यस देशको नेतृत्वमा न्यायकी प्रतिमूर्ति स्वयं प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ। अब चाहिँ अन्याय हुन्न भन्ने आशासहित म कारागार जाँदै छु," उनले लेखेका थिए।

यसअघि के भएको थियो

यसअघि गत वर्ष माघ १३ गते जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। सरकारी वकिलहरू उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालत गएका थिए।

त्यस बेला उच्च अदालतको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश खारेज गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्न आदेश दिएको थियो। उच्च अदालतको आदेशपछि केही समय थुनाबाहिर रहेका लामिछाने गत चैतमा पुन: पक्राउ परेका थिए।

जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारी वकिलले उक्त आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

अर्को सहकारी ठगी प्रकरणमा उनी यसअघि चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।

लामिछानेविरुद्ध काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरकफरक मुद्दाहरू विचाराधीन छन्।

रवि लामिछानेको अदालत, रिहाइ र थुनासम्मको चक्र

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।