रवि लामिछानेबारे सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशसँगै दिएको एउटा 'चेतावनी'

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नुपर्ने तल्लो अदालतको निर्णयलाई सदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार दिएको आदेशको एउटा विषयबारे निकै चर्चा भइरहेको छ।

अदालतबाट हुने गरेका विभिन्न आदेश तथा फैसलाबारे गरिने टीकाटिप्पणीप्रति सर्वोच्च न्यायालयले चासो व्यक्त गरेको हो।

भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेबारे उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशहरूबारे सामाजिक सञ्जाल एवं अन्य सञ्चारमाध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीकाटिप्पणी गरिएका विषयमा आफूलाई जानकारी गराइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उसका अनुसार अधिवक्ताहरूबाटै त्यस्ता टीकाटिप्पणी भएका छन्।

"अदालतबाट भएका आदेश एवं फैसलाहरूउपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ," सर्वोच्चले भनेको छ।

उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले गत चैत्र २२ गते लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशलगत्तै प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेको थियो।

आदेशको पत्र नआउँदै पक्राउ गरिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

अदालतले गोर्खा मिडियामार्फत् सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका सह-प्रतिवादी छविलाल जोशीसहित कुमार रम्तेल र अन्य प्रतिवादीबाट प्राप्त घटना विवरण र कागज तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट लामिछाने कसुरदार नरहेको विश्वस्त आधार नदेखिएको अदालतले शुक्रवार दिएको आदेशमा उल्लेख छ।

'एउटा चेतावनी हो'

सो विषयमा बोलेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो तर्फबाट एउटा सन्देश दिएको कानुनविद्‌हरूले बीबीसीलाई बताएका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यका अनुसार आधुनिक समयमा न्यायपालिकाले गरेका फैसला तथा आदेशहरूबारे आलोचनात्मक मूल्याङ्कन र टीकाटिप्पणी गर्नलाई छुट छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण रहेको सर्वोच्च अदालतले बताउन खोजेको देखिन्छ।

"कसैले केही टीकाटिप्पणी गर्नासाथ मानहानिको मुद्दा चलाइहाल्ने किसिमको नीति अहिले न्यायपालिकाको छैन। न्यायपालिका पनि जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत छन्," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"तर त्यो सँगसँगै न्यायाधीश र उनीहरूले गरेका आदेश एवं फैसलाबारे नियतवश लाञ्छना लगाउने, न्यायपालिकाप्रति जनआस्था घटाउने उद्देश्यले प्रेरित भएर कसैले चाहेबमोजिम आदेश नआएको कारण गालीगलौज गर्ने, होच्याउने र नमिल्दो टीकाटिप्पणी गर्नुहुँदैन। किनकि त्यसबाट अदालतप्रति जनआस्था घट्न जान्छ। त्यसले समग्रमा समाजलाई घाटा हुन्छ भनेर एउटा चेतावनी हो।"

"यो प्रवृत्ति जारी रह्यो भने मानहानिको मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि हो," शाक्यले अगाडि थपे।

आफू अनुकूल फैसला वा आदेश आउँदा वाहवाही गर्ने र प्रतिकूल हुँदा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति खराब भएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ।

"सस्तो र क्षणिक लोकप्रियताको बाटो न्यायपालिकाले कहिल्यै रोज्दैन। इजलाससमक्ष आएका तथ्य र कानुनका आधारमा आदेश गर्ने हो। चर्चित व्यक्ति र सामान्य व्यक्तिलाई न्यायपालिकाले फरक आँखाले हेर्न मिल्दैन," शाक्यले भने।

उनका अनुसार सहकारी रकम ठगीको विषयमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र अरू आरोपितलाई समान व्यवहार गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता इजलासको होला।

न्यायालय संवेदनशील निकाय भएको र उसका काम गर्ने तौरतरिका अरू निकायका भन्दा फरक हुने गरेको कानुनविद्‌ बताउँछन्।

उसका कामकारबाही, निर्णय वा आदेशप्रति चित्त नबुझे पनि मान्नुपर्ने परिपाटी छ भन्ने पनि सन्देश सर्वोच्च अदालतले दिन खोजेको हुन सक्ने अर्का एक कानुनविद्‌ले बताए।

"आदेशमा भाषा नरम भए पनि अदालतले यो प्रवृत्ति ठीक होइन भनी एक खालको अदालतको तर्फबाट आग्रह र चेतावनी दुइटै हो भन्ने मलाई लाग्छ," उनले भने।

पछिल्लो समय न्यायपालिका र खास गरी न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा एकदमै नाकारात्मक टिप्पणीहरू गर्ने प्रवृत्ति बढेर गएको कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एसोशिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई बताउँछन्।

"यो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ भनी सर्वोच्च अदालतले महसुस गर्‍यो। त्यो प्रवृत्तिलाई रोक्नका निम्ति पहिलो कदमको रूपमा चाहिँ अदालतमा विचाराधीन विषयमा बोल्यो भने न्यायमै अवरोध हुन्छ भनेर सावधान गराउन खोजेको हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

"यसरी सावधान गराउँदा पनि त्यस्तो प्रवृत्ति रोकिएन भने अदालतको मानहानिमा कारबाही पनि हुन सक्छ भन्ने एक प्रकारको चेतावनी पनि सर्वोच्च अदालतबाट आएको हो," भट्टराईले अगाडि थपे।

दक्षिणणपन्थी र लोकप्रियतावादी चिन्तन

न्यायपालिका र न्यायाधीशहरूप्रति नकारात्मक टीकाटिप्पण बढ्दै जानु दक्षिणणपन्थी राजनीति र लोकप्रियतावादी चिन्तनको उपज भएको उनको ठम्याइ छ।

"लोकप्रियतावादले बढी काम गरेको छ। त्यसले विधि, सिद्धान्त र संविधान हेर्दैन आफ्नो नेता मात्रै हेर्छ। घोर दक्षिणपन्थी राजनीतिक चिन्तन र लोकप्रियतावादी चिन्तन बढाउनका लागि यो काम नियोजित रूपमा गरिएको छ," भट्टराईले भने।

आउँदा दिनमा यो प्रवृत्तिको असर पनि नकारात्मक पर्ने भन्दै उनी सचेत गराउँछन्।

"हाल व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाप्रति जनतामा व्यापक अविश्वास रहेको देखिन्छ। व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा भएका विकृतिलाई रोक्ने, नियन्त्रण गर्ने र कारबाही गर्ने एकमात्र थलो भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका हो," भट्टराईले अगाडि थपे।

"त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति पनि जनताको अविश्वास बढ्यो भने संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन नै रहँदैन।"

व्यवस्थालाई नै उल्टाउन चाहने र निराशा फैलाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने दिशामा राज्यले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

कहिले के भयो?

कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप

रवि लामिछानेविरुद्ध अरू जिल्लामा पनि अनुसन्धान जारी छ

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो

मङ्सिर २५: पर्सामा बयान

मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो

मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप

पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस

पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप

पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर

पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता

पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा

माघ २ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

माघ ६: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता

माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश

माघ १३: रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश

चैत २२ः उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासद्वारा कारागार पठाउन आदेश

जेठ ९: सर्वोच्च अदालतद्वारा उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सदर

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।