रवि लामिछानेले कहाँबाट बुझाए २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी धरौटी, ब्याङ्क ग्यारेन्टी के हो?

रवि लामिछाने

तस्बिर स्रोत, RSS

सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न तीन वटा जिल्लामा गरी अहिलेसम्म २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन्।

आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहँदा गत वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग केबल १,१०,००० रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख गरेका लामिछानेले कसरी धरौटीमा रिहा हुन त्यति ठूलो रकम जुटाए भन्ने जिज्ञासा कैयौँले व्यक्त गरेको पाइन्छ।

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ, काठमाण्डू जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ र रुपन्देही जिल्ला अदालतले एक करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो। लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएका थिए।

अहिले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लडिरहेका लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी रकम बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन समेत दिएका छन्।

रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतमा धरौटी बापत ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गरेका छन्।

"उहाँले तीनै ठाउँमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गर्नुभएको हो ," झा ले भने।

"ब्याङ्क ग्यारेन्टीका लागि उहाँका आफन्त, पार्टी शुभेच्छुक, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका पार्टीका सदस्यहरूले र विदेशमा रहने नेपाली समुदायले पनि रकमको जोहो गरिदिनुभएको थियो।"

लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाका सांसद समेत रहेका झाका अनुसार अदालतले आदेश दिनुअघि नै पार्टीले सम्भावित परिणामको आकलन गरेर रकमको जोहो गरिरहेको थियो।

"धरौटी पनि मागिन सक्छ भनेर हामी मानसिक रूपमा पहिल्यैबाट तयार थियौँ र विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमै रहेका समर्थक तथा पार्टी सदस्यहरूबाट क्राउड फन्डिङ सुरु गरेका थियौँ," उनले भने।

"धरौटीको रूपमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाइएको पैसा कुनै सहकारीबाट ल्याइएको होइन।"

ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनेको के हो?

कास्की जिल्ला अदालत

तस्बिर स्रोत, Kaski District Court

एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न ब्याङ्क जमानी बस्ने व्यवस्थालाई ब्याङ्क ग्यारेन्टी भनिने यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको धरौटी र जमानीसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अदालतले ब्याङ्क ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यस्तो धरौटी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट "क" वर्गको इजाजत प्राप्त ब्याङ्कबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अदालतको निर्देशिकामा उल्लेख छ।

ब्याङ्कर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका भुवन दाहाल ब्याङ्कहरूले चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा जमानत राखेर ग्यारेन्टी बसिदिने गरेको बताउँछन्।

"अहिले अदालतमा लगेर पैसा बुझाउने भन्दा ब्याङ्कमा रहेको मौज्दातलाई ब्याङ्क ग्यारेन्टीको रूपमा बुझाउने अभ्यास बढ्दो छ। यसो हुँदा मुद्दा लम्बिएको अवस्थामा पनि आफूलाई ब्याज आइरहन्छ," दाहालले भने।

उनका अनुसार ब्याङ्कहरूले ब्याङ्कमै जम्मा भएको रकम रोक्का गरेर वा घर, जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ग्यारेन्टी बसिदिने गरेका छन्।

"ब्याङ्कमा रहेको पैसा एउटा छुट्टै खातामा राखेर मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म रोक्का राख्ने र अन्तिममा फैसला भए अनुसार गर्ने हुन्छ," यसअघि सानीमा ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी अधिकृत समेत भइसकेका उनी भन्छन्।

ब्याङ्क ग्यारेन्टीमा धितो चाहिन्छ?

ग्लोबल आईएमई ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी अधिकृतसमेत रहिसकेका पूर्व ब्याङ्कर रत्न राज बज्राचार्यका अनुसार अग्रिम भुक्तानी, बोलपत्र, धरौटी रकम बुझाउन जस्ता कैयौँ आर्थिक गतिविधिमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी राख्ने प्रचलन छ।

त्यसका लागि ब्याङ्कहरूले जमानत वा धितो सुनिश्चित गरेर मात्रै ग्यारेन्टी बस्ने गर्छन्।

"उसले तिर्न सकेन भने ब्याङ्कले मैले तिरिदिन्छु भनेर जमानी बसेपछि ब्याङ्कले पनि आफ्नो लगानी उठाउने सुनिश्चितता गरेको हुन्छ," उनी भन्छन्।

"यस्तो ग्यारेन्टीका लागि ब्याङ्कले पहिले नै धितो वा सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गरेर राखेको हुन्छ र ग्यारेन्टी बसिदिए बापत ब्याङ्कले निश्चित शुल्क वा कमिसन लिन्छ," बज्राचार्य भन्छन्।

ग्यारेन्टी बस्दा ब्याङ्कलाई जोखिम हुन्छ कि हुँदैन?

नगद

तस्बिर स्रोत, NRB

मुद्दाका प्रतिवादीको पक्षमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी बस्दा ब्याङ्कलाई जोखिम नहुने ब्याङ्करहरूको दाबी छ।

पाँच वर्षअघि नक्कली ब्याङ्क ग्यारेन्टी बनाएको आरोपमा ठेकेदार पृष्ठभूमिका कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई पदमुक्त गरिएको थियो।

ब्याङ्कहरू पब्लिक कम्पनी भएका कारण त्यसमा सर्वसाधारणको लगानी हुन्छ। त्यस्तो पैसा जोखिम हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने जिज्ञासामा बज्राचार्य भन्छन्, "निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा जोखिम धेरै हुने भएका कारण ब्याङ्कहरूले थोरै प्रतिशत मात्रै ऋण दिन्छन्। अदालती मुद्दाको ग्यारेन्टीमा चाहिँ धितो अनुसार ग्यारेन्टी दिने हुन्छ।"

लामिछानेले भने ब्याङ्कमा जम्मा भएकै रकम धितोको रूपमा राखेको रास्वपा प्रवक्ता झाले बताएका छन्। "राज्यले दुख दिने डरले हाम्रा कतिपय सहयोगी र शुभेच्छुक साथीहरू बाहिर खुल्न चाहँदैनन्। तर सबै रकम ब्याङ्किङ प्रणालीबाटै जम्मा गरिएको छ," उनले भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।