रवि लामिछाने धरौटी बुझाएर थुनामुक्त, 'काठमाण्डूमा आफैँ उपस्थित हुने'

जिल्ला अदालत कास्कीले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि झन्डै तीन महिनादेखि हिरासतमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने ६५ लाख धरौटी बुझाएर बिहीवार साँझ छुटेका छन्।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीहरूलाई अदालतले बिहीवार धरौटीमा थुनामुक्त गरी तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

लामिछानेमाथि गत पुस ७ गते सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार बिहीवार थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएकामध्ये रविसहित ६ जनाले धरौटीबापत ब्याङ्क ग्यारेन्टी बुझाएपछि उनीहरू मुक्त भएका हुन्।

त्यसरी धरौटी बुझाएर छुट्नेमा लामिछानेसहित छविलाल जोशी, रामबहादुर खनाल, कृष्णबहादर गुरुङ, मीना गुरुङ र आरती गुरुङ रहेका छन्।

लीला पछाईले भने धरौटी नबुझाएकाले उनी छुटेकी छैनन्।

थुनामुक्त भएपछि लामिछाने अदालतबाट बाहिरिएको र स्वास्थ्य जाँचका लागि उनलाई एक अस्पताल लगिएको बताइएको छ।

आफन्तको जिम्मामा मुक्त गरिएका उनी आफूविरुद्ध सहकारी ठगी तथा सङ्गठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको अर्को अदालत काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा आफैँ उपस्थित हुने उनको दलका नेताहरूले जनाएका छन्।

रास्वपाका नेता दीपक बोहोराले फेसबुकमा लेखेका छन्, "...कास्कीमा छुटेलगत्तै काठमाण्डू लैजान प्रहरीले पक्राउ गर्ने भनिएकाेमा जिल्ला अदालत काठमाण्डूमा आफैँ उपस्थित हुन जाने।"

आदेशमा के छ?

आदेश आएलगत्तै कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनालले लामिछाने तथा छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गर्नेगरी दिइएको आदेशबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिएका थिए।

त्यस क्रममा उनले भने, "सूर्यदर्शन सहकारीको पूरक अभियोग परिसकेपछि अनुसन्धान भएर गत पुस ७ गते अभियोगपत्र दायर भएको थियो। त्यसपछि लामो समयसम्म प्रतिवादीहरूको बयान भयो। आजसम्म थुनछेक बहस चलिरहेको थियो।"

"माननीय न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासबाट आज थुनछेक आदेश प्राप्त भएको छ। जसअनुसार सबै प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको स्थिति छ र प्रतिवादीहरू छविलाल जोशीको हकमा ८८ लाख, रवि लामिछानेका हकमा ६५ लाख, रामबहादुर खनालको हकमा १५ लाख, लीला पछाईको हकमा ३७ लाख, कृष्णबहादर गुरुङको हकमा १ लाख, मीना गुरुङको हकमा ५ लाख र आरती गुरुङको हकमा ५ लाख धरौटी लिएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भएको स्थिति छ।"

उनले उक्त आदेश बमोजिम प्रतिवादीहरूले माग भएको धरौटी रकम नगद वा जायजेथा वा ब्याङ्क ग्यारेन्टी अथवा ब्याङ्क जमानतका रूपमा पनि पेस गर्न सक्ने बताएका थिए। कसैले धरौटी बुझाउन नसके थुनामा पठाउने आदेश पनि भएको उनले जानकारी दिएका थिए।

उनले अन्य जिल्लाहरूमा जारी मुद्दामा प्रतिवादीहरू ती जिल्लाहरूमा उपस्थित हुनुपर्ने र कारबाही प्रक्रियामा सामेल हुनुपर्ने पनि सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए।

खनालका अनुसार प्रतिवादी वा सरकार जसले चाहे पनि थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने अवस्था रहन्छ।

खनालका अनुसार अदालतले लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा रहँदा "सहकारीको रकम निजको खातामा आउने र अन्यमा जाने र अन्यसँगको सम्बन्धका आधारमा" उनलाई "कसुरदार रहेनछन् भन्ने मुनासिब कारण नदेखिएको" उल्लेख गरेको छ।

त्यसैका आधारमा "धरौटी लिएर तारेखमा राख्न र धरौटी बुझाउन नसकेमा थुनामा राख्न आदेश भएको" उनले सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका थिए।

जोशी र अन्य प्रतिवादीका हकमा पनि उस्तै खालको आदेश भएको छ।

प्रतिक्रिया

अदालतको आदेशप्रति रास्वपा नेताहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनीष झाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "जय होस्।"

विगत ८३ दिनदेखि हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिए लगत्तै अदालत परिसर बाहिर रास्वपा कार्यकर्ता र समर्थकहरूले खुसीयाली मनाएका छन्।

रास्वपा कार्यकर्ताहरूको भेलामा नेताहरू मनीष झा र हरि ढकाल पनि उपस्थित थिए।

गत कात्तिक २ गते काठमाण्डूस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट लामिछाने पक्राउ परेका थिए।

बुधवार थुनछेक बहस सकिएपछि न्यायाधीशले रवि लामिछानेलाई बोल्न समय दिएका थिए। त्यसक्रममा लामिछानेले आफूलाई थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने अवसर दिन माग गरेको विवरण आएका थिए।

सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा लामिछाने सहित ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन सञ्चालकहरू जीबी राई र छविलाल जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा लामिछाने, राई र जोशी सहित ६३ जना प्रतिवादी छन्।

लामिछानेलाई फरकफरक कसुरमा छुट्टाछुट्टै सजाय माग गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अभियोजन पत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा लामिछानेले २७ करोड ८९ लाख ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी ढङ्गले आर्जन दाबी गरिएको छ।

के पुन: पक्राउ पर्न सक्छन्?

राजनीतिमा आउनुअघि टेलिभिजनकर्मी रहेका लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्ध निर्देशक थिए।

विभिन्न सहकारीबाट "अवैधानिक" रूपमा गोर्खा मिडियामा पुगेको बचत रकम खर्च गर्ने क्रममा प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा लामिछानेको पनि संलग्नता देखिएको आरोपमा लामिछानेविरुद्ध अन्य जिल्लामा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ।

काठमाण्डूको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहितलाई विपक्षी बनाएर काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

जिल्ला सरकारी कार्यालय काठमाण्डूका प्रमुख रामहरि काफ्लेले अभियोजनसँगै लामिछानेलाई काठमाण्डूमा पनि बयानका लागि झिकाउन माग गरिएको बताएका छन्।

"अभियोजनसँगै उहाँसँगै हाल पोखरामा रहेका प्रतिवादीहरूलाई बयानका लागि काठमाण्डू झिकाउन हामीले माग गरेका छौँ," काफ्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भनेका छन्।

त्यसकारण लामिछाने पोखराबाट धरौटीमा रिहा भए पनि पुनः पक्राउ पर्ने अवस्था रहेको अभियोजनकर्ताहरूले बताएका छन्।

"अभियोग लागेको व्यक्ति बाहिर भए पनि पक्राउ पुर्जी जारी हुन्छ। थुनामै रहेको व्यक्ति कारागारमार्फत् पठाइन्छ। धरौटी वा जमानतमा रिहा भएको व्यक्तिलाई बाटोको म्याद मात्रै लिएर माग भएको स्थानमा पठाउनुपर्ने हुन्छ," काफ्लेले भने।

लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर काठमाण्डूमा मुद्दा दर्ता भइसके पनि चितवन, पर्सा र रूपन्देहीमा पनि उनीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यसकारण लामिछाने एउटा अदालतबाट रिहा भए पनि अर्को जिल्लाको अदालतको आदेशमा पक्राउ पर्ने सम्भावना रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

रवि लामिछाने पक्राउ परेपछि कहिले के भयो

पोखराबाट कृष्णमणि बरालको थप रिपोर्टिङ

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।