एक करोड धरौटी लिएर रवि लामिछानेलाई छाड्न रूपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश

रूपन्देही जिल्ला अदालतले भूतपूर्व गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटी लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

जिल्ला न्यायाधीश प्रल्हाद कुमार योगीको इजलासले आइतवार एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर लामिछानेलाई थुनाबाहिरै राखी मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको अदालतका तहसिलदार कुमार खतिवडाले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, "एक करोड रुपैयाँ धरौटी लिएर तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश भएको हो।"

यसअघि थुनछेक बहसका क्रममा उक्त अदालतले तीन पटक उनलाई हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।

गत बुधवार लामिछानेलाई बयान लिइएको उक्त अदालतमा बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा गत बिहीवारदेखि थुनछेक बहस सुरु भएको थियो।

थुनछेक बहसको पहिलो दिन बिहीवार सरकारी वकिल र जाहेरवालाका तर्फबाट केही वकिलले मात्र बहस गर्न भ्याएका थिए। शुक्रवार प्रतिवादीका तर्फबाट केही वकिलले बहस गरेका थिए।

आइतवार सबै पक्षको बहस कसिएको र जबाफी बहस पनि भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

लामिछानेविरुद्ध गत साता रूपन्देही जिल्ला अदालतमा आइतवार मुद्दा दर्ता भएको थियो।

रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, जीबी राईसहित पूरक अभियोगका १४ र सुरु मुद्दाका २८ जनासहित ४२ जनाविरुद्ध त्यहाँ मुद्दा दर्ता भएको छ।

यसअघि उक्त अदालतले सुप्रिम सहकारीका तत्कालीन अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिइसकेको छ।

लामिछानेलाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिए पनि उनले पूर्ण रूपमा सफाइ पाएका होइनन्। सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई "तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुर नगरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिव आधार नदेखिएको" भन्दै उनीसँग धरौटी माग गरेको जनाइएको छ।

चितवनमा र पर्सामा के हुँदैछ?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय चितवनले यसै साताभित्र लामिछानेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिने जनाएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय पर्साले चाहिँ अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै मुद्दा दर्तामा केही समय लाग्ने बताएको छ।

यसअघि माघ २ गते काठमाण्डू जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ र पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा कास्की जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई रिहा गरेका थिए।

कास्की र काठमाण्डू जिल्ला अदालतले दुवैले थुनछेक बहसका क्रममा लामिछानेलाई थुनामा पठाएका थिए।

कास्कीको मुद्दा के हुँदैछ?

जिल्ला अदालत कास्कीले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएपछि झन्डै तीन महिना हिरासतमा रहेका लामिछाने गत पुस २५ गते ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर छुटेका थिए।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका लामिछानेसहित सात जना प्रतिवादीहरूलाई अदालतले धरौटीमा थुनामुक्त गरी तारेखमा राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो।

लामिछानेमाथि गत पुस ७ गते सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो।

पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिना गरेको अभियोग लामिछानेमाथि लागेको छ। उनलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि अदालतले धरौटीमा मुक्त गरेको भए पनि कास्कीमा उनीमाथिको मुद्दा विचाराधीन छ।

कास्कीमा मुद्दा दर्ता भएसँगै लामिछानेलाई सांसद पदबाट संसद् सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो।

काठमाण्डूको मुद्दा कस्तो?

काठमाण्डूमा लामिछानेविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारी संस्थाको बचत अपचलन र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा परेका छन्।

सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन गरी बचतकर्ताको रकम ठगी गरेको र त्यो कार्य सङ्गठित रूपमा भएको भन्दै गत महिना मुद्दा दर्ता गराएको थियो।

उनीहरूविरुद्ध कुल एक अर्ब १९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ सहकारी सदस्यहरूको बचत रकम अपचलन गरेको आरोप छ।

स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको रकम हिनामिनाका मामिलामा दायर अभियोगपत्रमा कास्कीमा जस्तो लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा भने कारबाही मागदाबी गरिएको छैन।

कास्कीबाट धरौटीमा छुटेलगत्तै काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका लामिछानेलाई अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

काठमाण्डूमा पनि उनले धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका हुन् तर उनको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

कहिले के भयो?

कात्तिक २: काठमाण्डूमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ, पोखरा चलान

कात्तिक ४: कास्की जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ परेको दिनदेखि लागु हुने गरी छ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने अनुमति

कात्तिक ८: कास्कीमै दोस्रो पटक सात दिन म्याद थप

कात्तिक २०: कास्कीमै तेस्रो पटक १० दिन म्याद थप

कात्तिक २५: कास्कीमै चौथो पटक १३ दिन म्याद थप

कात्तिक २५: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट भैरहवा लगेर बयान

मङ्सिर ९: कास्कीमै पाँचौ पटक १५ दिन म्याद थप

रवि लामिछानेविरुद्ध अरू जिल्लामा पनि अनुसन्धान जारी छ

मङ्सिर १३: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू लगेर बयान

मङ्सिर १८: अनुसन्धानका लागि काठमाण्डूबाट चितवन लगेर बयान

मङ्सिर २३: कास्कीमै छैँटौँ पटक चार दिनका लागि म्याद थप

मङ्सिर २४: अनुसन्धानका लागि पोखराबाट पर्सा लगियो

मङ्सिर २५: पर्सामा बयान

मङ्सिर २६: पर्साबाट काठमाण्डू हुँदै पोखरा लगियो

मङ्सिर २७: पाँच दिनका लागि कास्कीमा सातौँ पटक म्याद थप

पुस १: प्रहरीद्वारा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस

पुस २: जिल्ला अदालत कास्कीद्वारा चार दिनका लागि आठौँ पटक म्याद थप

पुस ७: कास्की जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर

पुस २१: स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनाविरुद्ध काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा सहकारी ठगीको मुद्दा दर्ता

पुस २५ः कास्की जिल्ला अदालतको निर्णयपछि ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

पुस २८ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा उपस्थित, पुनः हिरासतमा

माघ २ः काठमाण्डू जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

माघ ६: रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता

माघ ९ः रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश

माघ १३: रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।