सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेबाहेक अन्यका हकमा अनुसन्धान र मुद्दा कसरी चल्दै छ

सहकारी ठगी सहितको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई अनुसन्धानका लागि एकपछि अर्को जिल्ला लगिँदै गर्दा अर्बौँ रुपैयाँको बचत सङ्कटमा परेका व्यक्तिको हकमा के भइरहेको छ भन्ने चासो सर्वत्र पाइन्छ।

पछिल्लो पटक थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएपछि लामिछानेलाई बुधवार अनुसन्धानका लागि पोखराबाट काठमाण्डू ल्याउने तयारी रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाण्डूले जनाएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको सम्पूर्ण झन्डै ८५ करोड रुपैयाँ रकम सहकारीबाट प्रवाह भएको छ।

उक्त समितिका सदस्यहरूले त्यसमध्येको करिब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रक्रियामा रवि लामिछानेको "प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएको" बताउँदै आएका छन्।

देशभरका कैयौँ सहकारीमा रहेको करिब ८८ अर्ब रुपैयाँ फसेको अवस्था रहेको सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको विशेष समितिले जनाएको थियो।

प्रहरी के भन्छ?

नेपाल प्रहरीले यो आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि कात्तिकसम्ममा देशभर सहकारीबारे ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको र त्यसक्रममा २४ जना पक्राउ परेको र २४२ जना फरार रहेको बताएको छ।

यी मुद्दासँग करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ठगि भएको देखिन्छ।

"धेरैजसो राजधानीबाहिरका जिल्लामा केन्द्रीत अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले हेरिरहेको छ," नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता दानबहादुर कार्की भन्छन्।

गत आर्थिक वर्षमा भने सहकारी अपचलनबारे ९८ वटा मुद्दा चलेको थियो। जसक्रममा २९४ जना पक्राउ पर्नुका साथै ८५६ जना फरार रहेको प्रहरी विवरण छ।

सरकारी वकिलको जोड

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ताले संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउनुअघिदेखि नै राज्यले आफ्नो अनुसन्धान र अभियोजनको काम गरेको बताउँछन्।

सहन्यायधिवक्ता सूर्यराज दाहाल भन्छन्: “संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन भनेको एउटा अर्को सूचना हो। त्यसबाहेक अन्य उजुरीका भरमा नियमित रूपले काम भइरहेका छन्।”

उनले गत आर्थिक वर्षमा मात्र देशभर ७७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सहकारीसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ता भएको बताउँछन्।

“धेरैजसो मुद्दाहरू उजुरी परेका, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका, निक्षेपकर्ताले भुक्तानी नपाइरहेका आधारमा जाहेरी दर्ता, अनुसन्धान र अभियोजन हुने गरेका छन्,” दाहाल भन्छन्।

सहकारी अपचलनका मुद्दा हेरिरहेका सरकारी वकिलहरूको मागदाबी “पीडितको रकम भराउने, जरिबाना तिराउने र सजाय”को हुने सहन्यायाधीवक्ता दाहाल बताउँछन्।

“[प्रतिवादीहरूको] सम्पत्तिबाट नभएमा अरू प्रक्रियाबाट तिराउने भन्ने कानुनी व्यवस्था छैन। उसको घर-घराना, जायजेथा राज्यले लिलाम गरेर भराउनेबाहेक अरू उपाय छैन,” दाहाल भन्छन्।

“त्यसबाहेक सम्मानित अदालतले के-कस्ता आदेश गर्छ भन्ने कुरामा समेत कतिपय कुरा निर्भर रहन्छ।”

अर्बौँ रुपैयाँको सङ्कट

सरकारले सङ्घीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारमा पर्ने मध्येका २२ वटा सहकारीलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको अवस्था छ।

त्यस्ता सहकारी पुनः सञ्चालनमा आउन सक्ने सम्भावना एकदमै क्षीण रहेको औँल्याउँदै सरकारले तिनका सञ्चालक र उनीहरूका परिवारका सदस्य तथा संलग्न देखिएका अन्यको चल तथा अचल सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिएर निक्षेपकर्ताको प्राथमिकता र उपलब्ध सम्पत्तिको आधारमा फिर्ता गर्ने रकमको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको थियो।

सहकारी संस्थाको बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न सांसद सूर्य थापाको नेतृत्वमा विशेष समिति नेपालभरिका ४० वटा सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

ती प्रत्येक सहकारीबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै रकम अपचलन भएको बताइन्छ।

संसदीय विशेष समितिले समस्याग्रस्त २२ र विभिन्न प्रश्न उठेका १८ गरी ४० वटा सहकारी संस्थाबारे अध्ययन गर्दा तिनमा बचत गरिएको ७१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ समेत गरी कुल ८७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ दायित्व रहेको पाएको थियो।

तर ती सहकारीहरूका ऋण रकम ५३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँसहित कुल सम्पत्ति ८२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जतिको रहेको पाइएको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।