रवि लामिछानेलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न सर्वोच्च अदालतले दिएन अनुमति

सर्वोच्च अदालतले पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न गरिएको माग अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता निराजन पाण्डेले अदालतले उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको बीबीसीलाई जनकारी दिए।

उच्च अदालत दाङको बुटवल इजलासले गत चैत्र २२ गते लामिछानेलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। आदेशलगत्तै प्रहरीले लामिछानेलाई काठमाण्डूबाट पक्राउ गरेको थियो। आदेशको पत्र नआउँदै पक्राउ गरिएको भन्दै उनकी पत्नी निकिता पौडेलले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएकी थिइन्।

अदालतले गोर्खा मिडियामार्फत् सहकारीको रकम अपचलनको आरोप लागेका सह-प्रतिवादी छविलाल जोशीसहित कुमार रम्तेल र अन्य प्रतिवादीबाट प्राप्त घटना विवरण र कागज तथा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट लामिछाने कसूरदार नरहेको विश्वस्त आधार नदेखिएको जनाएको छ।

लामिछानेको विषयमा आदेशमा भनिएको छ, "उक्त कम्पनीमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको संलग्नता कर्मचारीको हैसियतमा मात्र नभइ कम्पनी सञ्चालनमा सारभूत रूपमा प्रभाव पार्ने हैसियतको देखियो।"

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछाने र उनका पूर्वव्यावसायिक साझेदार छविलाल जोशीले उच्च अदालत दाङको आदेशविरुद्धको निवेदन र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेका थिए।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले मङ्गलवारदेखि उनीहरूको निवेदन 'हेर्दाहेर्दै'मा राखेर सुनुवाइ गरेको थियो।

सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी मुद्दा

उच्च अदालतको आदेशपछि लामिछाने अहिले रूपन्देही कारागारमा छन्। उच्च अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिनुअघि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले धरौटीमा रिहा गर्ने जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। जिल्ला अदालतले माग गरेको धरौटी घटाउन माग गर्दै लामिछानेले पनि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सुवेदी र ढकालको इजलासमा पर्नुअघि लामिछानेको निवेदनमा छ पटकसम्म पेसी तोकिएको भए पनि 'हेर्न नमिल्ने'मा राखिएको थियो।

पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्चको आदेशलगत्तै सोही दिन साँझ लामिछाने काठमाण्डूस्थित निवासबाट पक्राउ परेका थिए।

दुई पटक उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भइसकेका लामिछानेले पक्राउ पर्नुअघि आफूमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।

कहाँ कस्तो मुद्दा

लामिछानेमाथि कास्की, चितवन, काठमाण्डू र रूपन्देहीमा सहकारीको बचत अपचलनसम्बन्धी फरकफरक मुद्दा विचाराधीन छन्। पर्सामा यस्तै प्रकृतिको विषयमा उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ।

गत माघमा रूपन्देही जिल्ला अदालतद्वारा धरौटीमा रिहा हुनुअघि उनी सहारा सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर थुनामुक्त भएका थिए।

त्यसअघि लामिछाने स्वर्णलक्ष्मी सहकारीसम्बन्धी मुद्दामा काठमाण्डू जिल्ला अदालतमा र सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतमा धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

लामिछानेले गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईमार्फत् गोर्खा मिडियामा आएको रकम "खर्च गर्ने प्रक्रियामा मात्रै आफू संलग्न भएको" र रकमको "स्रोतबारे जानकारी नभएको" बताउने गरेका छन्।

देशका कैयौँ ठाउँमा सहकारी सञ्चालन गरेका र करोडौँ अपचलनको आरोप लागेका राई भने अहिलेसम्म फरार छन्। उनी विदेशमा भएको ठानिएको छ।

कास्की जिल्ला अदालतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएसँगै गत वर्ष पुसमा लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदबाट निलम्बित भएका थिए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।