के हो 'मन्डेला रूल्स', नेपालमा कैदीबन्दीहरूलाई राज्यले गर्ने व्यवहार विश्वव्यापी मान्यता अनुरुप छ?

'मन्डेला रूल्स' भनिने कैदीबन्दीहरूलाई गरिने व्यवहारसम्बन्धी विश्वव्यापी मापदण्ड नेपालका अधिकांश कारागारहरूमा पालना हुन नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रूपन्देही जिल्ला कारागारमा रहेका पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई 'मानव अधिकारको आधारभूत सुविधा पनि उपलब्ध नगराइएको' पाइएको हालै अनुगमनमा पुगेको मानव अधिकार आयोगले जनाएको थियो। आयोगका अनुसार २५० जनाको क्षमता भएको उक्त कारागारमा ६५० जना कैदीबन्दी छन्।

नेपालले प्रत्यक्ष रूपमा 'मन्डेला रूल्स' मा हस्ताक्षर नगरे पनि सन् २०१५ मा राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट स्वीकृत गरिएको यो मापदण्ड राष्ट्रसङ्घको सदस्यका हैसियतले नेपालले पनि पालना गर्नुपर्ने नैतिक दायित्व मात्र छ। यद्यपि यो कानुनी रूपमा बाध्यकारी भने छैन।

दक्षिण अफ्रिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपति बनेका नेल्सन मन्डेलाले रङ्गभेदविरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा करिब २७ वर्ष जेलमा बिताएका थिए। आफ्नो जीवनकालभरि नै कैदीबन्दीहरूमाथि मानवीय व्यवहारका लागि पैरवी गरेका मन्डेलाकै नाममा राष्ट्रसङ्घको लागुऔषध र अपराधसम्बन्धी कार्यालयले कैदीबन्दीहरूमाथि गरिने न्यूनतम व्यवहारको नियमको नाम राखेको थियो।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ वर्ष जेल बसेका थिए। सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका कैयौँ नेताहरूले राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा जेल सजाय भोगेका थिए।

नेपालको पछिल्लो कारागार ऐन २०७९ले पनि राष्ट्रसङ्घले तय गरेका मापदण्ड अनुसार कैदीबन्दीका हकअधिकार र व्यवस्थापन लागु गर्ने परिकल्पना गरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ।

मन्डेला रूल्समा के छ?

सन् १९५५ मा पहिलो पटक तयार गरिएको मन्डेला रूल्स सन् २०१५ मा राष्ट्रसङ्घले पारित गर्नुअघि यसमा परिमार्जन गरिएको थियो।

उक्त नियममा कैदीबन्दीलाई कारागारमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, उचित व्यवहार, बाहिरी भेटघाट तथा सञ्चार, व्यायाम, अध्ययन र मनोरञ्जनका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका व्यवस्था छन्।

हालै रूपन्देही जिल्ला अदालतको अनुगमनमा पुगेकी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको कारागारको कोठाको झ्याल खुल्ला नभएको र बारिएको पाइएको बीबीसीसँग बताएकी थिइन्।

राष्ट्रसङ्घले लागु गरेको मन्डेला रूल्सको नियम १३ मा कैदीबन्दीहरूको शयनकक्ष स्वस्थ, वातानुकूलित, उज्यालो र फराकिलो हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

नियम १४ मा कृत्रिम रूपमा वायुप्रवाहको व्यवस्था भए वा नभए पनि कैदीबन्दीहरूलाई पर्याप्त हावा ओहोरदोहोर हुने र बाहिरको प्रकाशमा पढ्न वा काम गर्न सक्ने किसिमका झ्यालहरू जेलमा व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ।

त्यसै गरी जेलभित्र कैदीबन्दीहरूलाई अध्ययन वा काम गर्न उज्यालोका स्रोतहरूको पनि पर्याप्त सुविधा हुनुपर्ने उल्लेख छ।

मानव अधिकार आयोगकी सदस्य थापाका अनुसार लामिछानेले स्वास्थ्यजाँचका लागि बाहेक करिब १०० दिनदेखि कोठा बाहिर निस्कन नदिएको गुनासो गरेका थिए।

मन्डेला रूल्सको नियम २३ मा प्रत्येक कैदीलाई दैनिक एक घण्टा खुला आकाशमा व्यायाम गर्न मिल्ने सुविधा जेलभित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

उक्त नियममा सुरक्षा र अनुशासनका लागि निश्चित कैदीबन्दीहरूलाई अरूभन्दा अलग राख्न सकिने उल्लेख भए पनि यसको छनौट कैदी स्वयंको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

नेपालमा मन्डेला रूल्स कार्यान्वयनमा छ?

कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद भट्टराई नेपालमा कारागारहरूमा क्षमताभन्दा ६७ प्रतिशत बढी कैदीबन्दी राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण मन्डेला रूल्स सबै कारागारमा पालना नभएको बताउँछन्।

"मन्डेला रूल्स पालना गर्ने सरकारको नीति छ। क्रमशः गर्दै जाँदा समय लाग्ने भयो। आजैका मितिमा पूर्ण पालना भएको छ भन्ने अवस्था छैन, हामी त्यतातर्फ अघि बढेका छौँ। नयाँ बनेका कारागारहरूमा पालना गरिएको पनि छ," भट्टराई भन्छन्।

उनका अनुसार नुवाकोट कारागार, विराटनगरको नयाँ कारागार भवन, सर्लाही कारागार लगायतका नयाँ कारागारमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको व्यवस्था गरिएको छ। तर नेपालका कतिपय कारागारहरू राणाकालीन संरचनामै सञ्चालन भइरहेका कारण कैदीबन्दीका लागि राष्ट्रसङ्घले तोकेका सुविधा उपलब्ध गराउन नसकिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले आयोगको अनुगमनका क्रममा कैदीबन्दीले खाने, बस्ने र सुत्ने ठाउँको समेत समस्या रहेको गुनासो गर्ने गरेको बताउँछन्।

"कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा रूपान्तरण गर्न आयोगले पटकपटक सिफारिस गर्दा पनि सरकारले लगानी गर्न नसक्दा यो अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ," उनी भन्छन्।

"हामीले मन्डेला रूल्स जस्ता विषयका लागि कार्ययोजना नै बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको कार्ययोजना नहुँदा बजेटमा पनि प्राथमिकतामा परेको छैन।"

कारागार व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक काशीराज दाहाल कैदीबन्दीहरूले शौचालयका लागि समेत लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता आफूले देखेको बताउँछन्।

"हामीले राम्रोसँग सुत्न पाएनौँ, शौचालय प्रयोग गर्न कुर्नपर्‍यो, भान्सामा खान अप्ठ्यारो छ, सरसफाइको समस्या भयो भेटघाटका लागि पर्खनुपर्‍यो भन्नेजस्ता गुनासा म त्यहाँ भएका बेला कैदीबन्दीको सुनिने गर्थ्यो," दाहाल भन्छन्।

"स्थान अभावकै कारण सहज रूपमा बस्न, खान, हिँडडुल गर्न खेलकुदका क्रियाकलाप गर्न सीप विकासका कार्यक्रममा सहभागी हुन र मनोरञ्जनका क्रियाकलाप गर्न धेरै कैदीबन्दी भएका कारागारहरूमा समस्या छ।"

११० वर्ष पुरानो कारागारमा सबैभन्दा धेरै कैदीबन्दी

काठमाण्डूको सुन्धारास्थित जगन्नाथदेवलमा विसं १९७१ सालमा बनेको कारागार नै नेपालको सबैभन्दा पुरानो कारागार हो। हाल केन्द्रीय कारागार भनिने उक्त कारागारमा असारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार सबैभन्दा धेरै ३,७७१ जना कैदीबन्दी छन्। केही नयाँ संरचनाहरू थप भए पनि यो कारागारका कतिपय पूर्वाधारहरू पुरानै रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

"धेरै पुराना कारागार छन्। कतिपय पुनर्निर्माण भएका छन् तर पूरै भत्काएर बनाइएका छैनन्," भट्टराई भन्छन्।

नेपालका कारागारहरूमा १६,६२५ जना कैदीबन्दी अटाउने क्षमता भए पनि कारागार व्यवस्था विभागको असार मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशैभरि २८,७१८ जना वयस्क कैदीबन्दी छन्। साथै विभिन्न बाल सुधार गृहमा १,३७४ जना बाल कैदीबन्दी छन्।

"पुरुष कैदीहरू १०० जना राख्नुपर्ने ठाउँमा औसतमा १६७ जना राख्नुपर्ने बाध्यता छ," विभागका महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्।

नेपालका ७७ जिल्लामध्ये धनुषा, बारा, भक्तपुर, पूर्वी नवलपरासी र पूर्वी रुकुम पाँच जिल्लामा कारागार छैनन् भने बाँके, दाङ र काठमाण्डूमा दुईदुईवटा गरी ७२ जिल्लामा ७५ वटा कारागार छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा १,१६० जना कैदीबन्दी राख्ने क्षमता कारागारहरूमा थप गरिएको जनाएको थियो। गएको आर्थिक वर्ष थप १,६३८ क्षमता थप गरिएको कारागार व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक भट्टराई यो आर्थिक वर्ष पनि क्षमता थप गर्ने परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेको र रूपन्देही जिल्ला कारागारमा क्षमता थप गर्ने योजना पनि समेटिएको बताउँछन्।

"कैदीबन्दीको सङ्ख्याअनुसार कारागारको क्षमता बढाउन अझै एकदुई वर्ष लाग्ने देखिन्छ," उनले भने।

समाधान के हो?

नयाँ बनेका कारागारमा कैदीबन्दी क्रमशः स्थानान्तरण गरेर सुविधा दिन सकिने दाहाल बताउँछन्। तर अधिकारीहरूका अनुसार मुख्य सहरभन्दा बाहिर बनाइएका नयाँ र तुलनात्मक रूपमा सुविधायुक्त कारागारहरूमा कैदीबन्दी जान अस्वीकार गर्ने गरेका छन्।

"'परिवार नजिकै छ, बरु दुःखै भए पनि यहीँ बस्छु' भनेर 'अर्को कारागारमा पठाऔँ न त' भन्दा अस्वीकार गर्ने गरेको देखिन्छ," दाहाल भन्छन्।

कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार नुवाकोटमा गत वर्षबाट सञ्चालनमा आएको कारागारमा अहिले ३,५०० कैदीबन्दी राख्ने क्षमता छ। त्यसलाई बढाएर ७,००० पुर्‍याउने गृह मन्त्रालयको योजना छ। तर त्यहाँ ७२९ जना मात्रै कैदीबन्दी छन्।

"कानुनबमोजिम परिवारका सदस्यसँग भेट्न पाइने भएका कारण घरपायक कारागारमा बस्न रुचाउँछन्। उनीहरू मिलेर बसेका ठाउँमा हामीले क्षमता बढी भए पनि जबरजस्ती निकाल्दैनौँ," महानिर्देशक भट्टराई भन्छन्।

पूर्वमहानिर्देशक दाहाल अदालतबाट छिटो फैसला हुने अवस्थामा पनि जेलमा कैदीबन्दीको चाप घट्न सक्ने बताउँछन्। अहिले विभिन्न जेल र सुधारगृहमा ११ हजार जना मुद्दाको अन्तिम फैसला हुनुअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा परेकाहरू छन्।

"प्रोबेशन र प्यारोलको व्यवस्था अझै प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयनमा आएको अवस्थामा पनि चाप घटाउन सकिन्छ," विभागका पूर्व महानिर्देशक दाहाल भन्छन्।

विसं २०७५ सालबाट कार्यान्वयनमा रहेको सजाय निर्धारण ऐनले निश्चित अवधि कैद भुक्तान गरेका र राम्रो चालचलन भएका कैदीहरूलाई रात्रिकालीन समयमा, सप्ताहान्तमा र खुला कारागारमा बसेर कैद सजाय भुक्तान गर्न दिने सुविधा दिएको छ।

सजाय निर्धारण ऐनमै कैद अवधिको दुईतिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ।

तर यी दुवै व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नआएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।