नेपाल कानुनः रातको समयमा र सप्ताहान्तमा मात्रै जेल बस्न मिल्ने प्रावधान किन कार्यान्वयन भएन?

दिनभरि आफ्नो काम गर्ने र बेलुका भएपछि जेलभित्र छिर्ने अनि कैदी हुने। अथवा साताभरि जेलबाहिर आफ्नो काम गर्ने र शनिवार-शनिवार मात्रै जेल बसेर कैद भुक्तानी गर्ने।

नेपालमा अहिले विद्यमान कानुनमै कैदीहरूलाई प्रस्ताव गरिएको सुविधा हो यो।

तर संसद्‌बाट पारित भएको चार वर्ष र कानुन कार्यान्वयनमा आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि यो व्यवस्था अझैसम्म प्रयोगमा भने आउन सकेको छैन।

"मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्ने कानुन विसं २०७५ भदौ १ गतेबाटै कार्यान्वयनमा आएको हो। तर त्यही कानुनमा भएको यो व्यवस्था चाहिँ अझै अभ्यासमा आएको छैन," संसद्‌को तत्कालीन विधायन समितिकी सभापति गङ्गा चौधरी सत्गौवाले भनिन्।

कानुनमा के छ?

विसं १९१० मा बनेको (तर पटकपटक संशोधन हुँदै आएको) मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्न १६५ वर्षपछि २०७५ सालमा संसद्‌ले विभिन्न पाँचवटा विधेयक पारित गर्‍यो।

पाँचमध्येको एक सजाय निर्धारण ऐनले नेपालमा अभ्यास हुँदै आएको सजाय व्यवस्थामा धेरै प्रकारका परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ।

तिनमा रात्रिकालीन समयमा, सप्ताहान्तमा र खुला कारागारमा बसेर कैद सजाय भुक्तान गर्न सकिने विकल्पहरू छन्।

"निजले गरेको कसुर, उमेर, कसुरमा गम्भीरता, कसुर गरेको तरिका र निजको आचरण समेतलाई विचार गर्दा नियमित रूपमा कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा त्यसको कारण खोली अदालतले निजलाई हप्ताको अन्तिम दिन मात्र वा दैनिक रूपमा रात्रिकालीन समयमा मात्र कारागारमा बस्न पर्ने गरी कैद निर्धारण गर्न सकिनेछ," ऐनको दफा २७ मा भनिएको छ।

तर एक वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुनसक्ने कसुर गरेका व्यक्तिलाई मात्रै यस्तो सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ।

अपराध संहिताले गैरकानुनी भेला, हुलदङ्गा, सार्वजनिक शान्ति खलल, राष्ट्रसेवकको काममा बाधा, कर्फ्यू उल्लङ्घन र अफवाह फैलाउने वा तोडफोड गर्ने लगायतका कसुरमा एक वर्षसम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर हत्या, बलात्कार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, हातहतियार तथा विस्फोट, भ्रष्टाचार, लागुऔषध कारोबारजस्ता कसुरमा संलग्नहरूलाई यस्तो छुट नहुने ऐनको सर्त छ।

ऐनले अदालतलाई सजाय निर्धारणसँगै कसुरदारले पालना गर्नुपर्ने सर्त र नियमहरू तोक्ने अधिकार दिएको छ।

सर्त उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा वा त्यस्तो अवधिमा अरू कुनै कसुरमा संलग्न भएको पाइएमा कैदको पूरा अवधि कारागारमै बसेर पालना गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

सजाय निर्धारण ऐनले एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने कसुर गरेका कैदीहरूलाई कारागार बाहिर गएर काम गर्न पाउने गरी खुला कारागारमा राख्ने व्यवस्था समेत गरे पनि त्यसको पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

किन कार्यान्वयन भएन?

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र गौतम महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायसँग यसको कार्यान्वयनबारे छलफल भए पनि आवश्यक संरचना नभएका कारण कार्यान्वयनमा नआएको बताउँछन्।

उनका अनुसार आवश्यक कार्यविधि र पूर्वाधारहरू तयार नभइसकेका कारण यसको कार्यान्वयनमा अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

एक वर्षसम्म कैद भएको कसुरदारहरूलाई यस्तो सुविधा दिनुअघि उनीहरूको उमेर, अनि कसुर गर्दाको अवस्था, शैक्षिक अवस्था र पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई पनि अध्ययन गरिनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि कार्यविधि बनाइनुपर्ने गौतमले बताए।

"कसुरको वर्गीकरण गरेर कस्तो कसुरमा सजाय पाउनेलाई सप्ताहान्तमा दिने, कस्तोलाई रात्रिकालीन अवस्थामा दिने भन्ने नीतिगत निर्णय हुनुपर्‍यो। ऐनले सबै कुरा स्पष्ट गरेको छैन," प्रवक्ता गौतमले भने।

यो प्रावधान कार्यान्वयनका लागि भइरहेका छलफलहरू प्रारम्भिक चरणमै रहेका कारण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र नीतिहरू बनाउन अझै समय लाग्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

ऐन कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष बितिसक्दा पनि अभ्यासमा नआएको प्रावधान प्रयोगमा ल्याउने जिम्मेवारी कसको हो त?

प्रवक्ता गौतम भन्छन्, "कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी त हामी सबैको हो। ऐन प्रयोग गर्ने अदालत हो। अदालतलाई सबै पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिनुपर्ने नेपाल सरकारले नै हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, कानुन मन्त्रालय लगायत सबैको सामूहिक जिम्मेवारीको कुरा हो यो।"

कैदीलाई किन दिइयो यस्तो सुविधा?

कानुन बनाउने क्रममा सहभागी भएका सांसद् रामनारायण बिडारी अपराधमा संलग्नलाई पाठ सिकाउने र जेल चलानको महसुस पनि दिलाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।

तर सरकारको बेवास्ताका कारण नेपालको सजाय व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको सांसदहरूको गुनासो छ।

"ऐन त हामीले बनायौँ। नेपालले अङ्गालेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू अनुसार सुधारात्मक प्रणाली नै नेपालको आपराधिक न्यायको पाटो भएकाले त्यो कुरा ऐन बन्यो। यो गर्दा राज्यलाई फाइदा पनि थियो," राष्ट्रिय सभाका सांसद् बिडारी भन्छन्।

"सरकारको त्यतातिर ध्यान गएन। मान्छे थुन्न चाहिँ सरकार उद्यत भयो, सुधार्न उद्यत भएन।"

कानुन कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने संसद‌् पनि यसमा चुकेको आलोचकहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय सभाले यसको अनुगमन गर्न सक्ने सांसद बिडारी बताउँछन्।

"कानुन बनाइदिने काम संसद्को, लागु गर्ने काम सरकारको हो र लागु गरेको मिल्यो कि मिलेन भनेर हेर्ने काम अदालतको हो। यसको कार्यान्वयनको पाटोबारे राष्ट्रिय सभाले पनि हेर्न चाहिँ सक्छ" बिडारी भन्छन्।

कुनै अधिवक्ताले सर्वोच्च अदालतमा यसको कार्यान्वयन माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको अवस्थामा अदालतले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिन सक्ने बिडारी बताउँछन्।

कैदीलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई के फाइदा?

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार देशभरिका कारागारमा १६ हजार कैदीबन्दी अटाउन सक्ने क्षमता छ।

तर अधिकांश सहरी जिल्लाका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी हुँदा कारागारहरूले करिब २५ हजार कैदी बन्दी व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।

अत्यधिक चापका कारण कतिपय कारागारमा कैदी बन्दीहरूलाई आवश्यकता अनुसार सुत्न वा आराम गर्न समेत समस्या भइरहेको कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जनकराज दाहाल बताउँछन्।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउँदा कारागारमा कैदीबन्दीको चाप घट्नुका साथै नेपालको कारागारलाई सुधारगृहमा रूपान्तरण गर्न सहयोग पुग्ने दाहालको भनाइ छ।

"मानव अधिकारको हिसाबले बन्दीगृह कैदीमैत्री हुनुपर्छ भनेको छ। नेपाल सरकारले कारागारहरूलाई सुधारगृहको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेको छ," दाहाल भन्छन्।

"तर कानुनमा भएका सबै कुराहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्।"

सजाय निर्धारण ऐनमै कैद अवधिको दुईतिहाइ सजाय भुक्तान गरिसकेका र राम्रो आचरण भएका कैदीलाई खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्था छ। सरकारले यो व्यवस्था पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन।

यसको कार्यान्वयनका लागि तयार भएको नियमावली गृह मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको अधिकारीहरूले जानकारी दिए। खुला कारागारको अवधारणामा सरकारले कैदीहरूलाई कारागारबाहिर काममा लगाउन सक्ने उल्लेख छ।

"हामीसँग करिब १८,००० कैदीहरू ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका छन्। खुला कारागारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सके राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनाहरूमा हामीले त्यो जनशक्तिलाई काममा लगाउन सकिन्थ्यो," विभागका महानिर्देशक दाहालले भने।