रवि लामिछानेले 'नमागिएको धरौटी' अदालतमा पेस गर्नुपछाडिको पृष्ठभूमि

सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले "आफ्नो भागमा पर्न सक्ने" धरौटी राखेर रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएको रूपन्देही जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई यसअघि सर्वोच्च अदालतले रूपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

सहकारी प्रकरणमा गत वर्ष कात्तिक २ गते काठमाण्डूबाट पक्राउ परेका लामिछानेले विभिन्न जिल्लामा प्रहरी अनुसन्धान जारी रहँदा चार महिना हिरासतमा बिताएका थिए।

बुटवलको सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनको अभियोगमा थुनछेक बहसका क्रममा गएको माघ १३ गते रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो। तर उनी त्यसको दुई महिनापछि पुनः थुनामा पुगे।

चैत २२ गते उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले जिल्ला अदालतको आदेश उल्ट्याउँदै उनलाई थुनामा पठायो। उनी थुनामा बसेर सर्वोच्च अदालतमा 'दफा ७३' को निवेदन दिएका थिए।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनको दफा ७३ मा "थुनछेक वा तोकिएको धरौट, जमानत वा ब्याङ्क जमानतमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले एक तहसम्म पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्ने" व्यवस्था छ। साथै उनकी पत्नी निकिता पौडेल लामिछानेले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएकी थिइन्।

त्यसको सुनुवाइ गरेको सर्वोच्च अदालतले जेठ ९ गते उच्च अदालतको आदेश सदर गरेपछि लामिछाने तत्काल थुनामुक्त हुने बाटो बन्द भएको ठानिएको थियो।

तीनवटै तहका अदालतमा पुनरावेदनको ढोका बन्द भएको ठानिएका बेला लामिछानेले मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको अर्को व्यवस्थाअन्तर्गत आफूलाई थुनामुक्त गर्न निवेदन दिएका हुन्।

अदालतका स्रेस्तेदार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीका अनुसार लामिछानेले दिएको निवेदनबारे अदालतले कारबाही अघि बढाएको छ।

"उहाँले ब्याङ्क ग्यारेन्टीसहित निवेदन दिनुभएको छ। त्यो इजलासमा चढेको छ तर थप कारबाही भएको छैन," ज्ञवाली भन्छन्।

लामिछानेका कानुन व्यवसायीको स्वास्थ्य समस्याका कारण यसअघि राखिएको पेसी स्थगित भएको थियो। अब छिट्टै अर्को पेसी तोकिने अदालतका स्रेस्तेदार ज्ञवालीले बताएका छन्।

लामिछानेको निवेदनमा के छ?

सूप्रीम सहकारीको बचत अपचलनमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लामिछानेसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूमाथि सरकारी वकिलको कार्यालयले ५५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ सामूहिक बिगो माग गरेको छ।

उक्त सामूहिक बिगो २२ जनालाई भाग लगाउँदा आफ्नो भागमा पर्ने रकमको ब्याङ्क ग्यारेन्टीसहित लामिछानेले अदालतमा निवेदन दिएका हुन्।

अदालतका स्रेस्तेदार ज्ञवालीका अनुसार लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गरेका छन्।

उनले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७१ अन्तर्गत बिगोबराबरको जमानत राखेर आफूलाई रिहाइ गर्न निवेदन दिएको अदालतले जनाएको छ।

लामिछानेविरुद्ध रूपन्देहीसहित काठमाण्डू, चितवन र पोखरामा फरकफरक सहकारीको बचत अपचलनमा संलग्न भएको अभियोगका मुद्दा विचाराधीन छन्। कास्की, चितवन र काठमाण्डूबाट थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न अनुमति पाएका लामिछानेले तीन जिल्लामा गरी १ करोड ७९ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेका छन्।

लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ, काठमाण्डू जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ र चितवन जिल्ला अदालतले ५४ लाख धरौटी माग गरेको थियो।

कानुनी व्यवस्था के छ?

विसं २०७५ भदौ १ बाट लागु भएको पछिल्लो फौजदारी कार्यविधि संहिताले पुर्पक्षमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई बिगोबराबरको धरौटी जम्मा गरेपछि तारेखमा छोड्ने सुविधा दिएको छ।

मुलुकी अपराध कार्यविधि संहिताको दफा ६८ मा गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संलग्न भएका बाहेकका अभियुक्तलाई अभियोग प्रमाणित हुने अवस्थामा पनि अदालतले धरौटी लिएर तारेखमा छोड्न सक्ने सुविधा दिएको छ।

उक्त दफामा "…..कुनै अभियुक्तउपरको अभियोग प्रमाणित हुने मनासिब आधार भएमा अदालतले निजसँग धरौटी, जमानत वा ब्याङ्क जमानत लिई तारिखमा राख्न सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै दफा ७१ मा अभियोग प्रमाणित नहुने अवस्था देखिए मुद्दाको टुङ्गो नलागेको अवस्थामा पनि अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ।

"….थुनामा परेको कुनै अभियुक्त कसुरदार होइन भन्ने प्रमाणित हुन सक्ने कुनै मनासिब आधार प्राप्त हुन आएमा मुद्दाको कारबाही जुनसुकै अवस्थामा पुगेको भए पनि त्यस्तो विषयमा सुनुवाइ गरी अदालतले निजलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्ने छ," संहितामा भनिएको छ।

कस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था आकर्षिक हुन्छ

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य लामिछानेजस्तो थुनामा रहेका व्यक्तिले यस्तो निवेदन दिने सुविधा कानुनले दिएको बताउँछन्।

"माग्न चाहिँ पाइन्छ तर यस्तो निवेदनले मागदाबीअनुसार आदेश पाउँछ नै भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ हुँदैन। उनलाई छोड्ने कि थुनामै राख्ने बेन्च (इजलास)ले विचार गर्ने कुरा हो," शाक्य भन्छन्।

उनका अनुसार ठूलो रकम हिनामिना गरेका व्यक्तिहरू देश छोडेर भाग्ने वा मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदा कसुर ठहर हुने अवस्थामा अदालतले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्ने सुविधा दिँदैन।

सहकारी प्रकरणमा विगतमा रवि लामिछानेको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता सुशील पन्त पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कैयौँ व्यक्तिहरू यस्तो निवेदनबाट छुटेको दाबी गर्छन्।

"न्यायाधीशले जुन बेला पनि छोड्न सक्ने व्यवस्था अहिलेको कानुनमा छ। २०७५ मा यो संहिता लागु भएयता धेरैजना यसरी छुटिसकेका छन्," उनले भने।

पछिल्लो समय बुटवलमा दर्ता भएको निवेदनमा भने आफू संलग्न नभएको उनले बताएका छन्।

रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान पनि

आफ्नो दलका सभापतिलाई राज्यले प्रतिशोध साँधेर मुद्दा चलाएको दाबी गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नो मुद्दामा समर्थन खोज्दै असार ७ गतेबाट सर्वसाधारणहरूको हस्ताक्षर पनि सङ्कलन गरिरहेको छ।

हालसम्म नेपालभित्र र बाहिरबाट समेत गरेर ३२ लाखभन्दा धेरै हस्ताक्षर सङ्कलन भएको अभियानका संयोजक दीपक बोहराले दाबी गरे।

"संसारभरि नै हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको छ। कसरी राजनीतिक प्रतिशोध भयो भनेर हामीले सभापतिको अपील छापिएको एउटा पर्चा घरघरमा पुर्‍याउने अभियान पनि सँगसँगै चलाएका छौँ," उनले भने।

रास्वपाले चलाएको हस्ताक्षर अभियानमा कतिपय राजनीतिक दलका नेता, कलाकार र अभियानकर्मीहरूले पनि ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।