एक दशकको वार्तापछि समुद्र संरक्षणमा ऐतिहासिक सम्झौता

एक दशक लामो छलफलपछि समुद्रको निश्चित भागलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राख्ने ऐतिहासिक सम्झौतामा राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।

हाइ सी नाम दिइएको सन्धिले सन् २०३० सम्म समुद्रको ३० प्रतिशत भागलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा राखेर त्यहाँको प्राकृतिक अवस्थालाई संरक्षण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालयमा ३८ घण्टा लामो वार्तापछि शनिवार साँझ यस्तो सम्झौता भएको हो।

माछा मार्ने अधिकार र संरक्षणका लागि चाहिने कोषमा देखिएको विमतिका कारण यसबारेको छलफल वर्षौँदेखि रोकिएको थियो।

यसअघि सबैभन्दा पछिल्लो समुद्र संरक्षणसम्बन्धी सम्झौता ४० वर्षअघि सन् १९८२ मा भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको उक्त अभिसन्धिले समुद्रसम्बन्धी कानुन तयार गरेको थियो।

उक्त सम्झौताले सबै देशहरूको पहुँच रहने माछा मार्ने, डुङ्गा चलाउने र अनुसन्धान गर्ने ‘उच्च समुद्र’ क्षेत्र स्थापना गर्‍यो। तर यस्तो क्षेत्रको १.२ प्रतिशत भाग मात्रै संरक्षित क्षेत्रका रूपमा कायम गरिएको थियो।

यस्तो क्षेत्र भन्दा बाहिर रहने समुद्री जीवहरू जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मत्स्य सिकार र जल यातायातका कारण जोखिममा छन्।

१० प्रतिशत जलचरहरू लोप हुने जोखिममा

वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन आईयूसीएनले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा १० प्रतिशत जलचरहरू लोप हुने जोखिममा छन्।

अहिले भएको नयाँ सम्झौताबाट स्थापना हुने संरक्षित क्षेत्रमा माछा मार्ने गतिविधि, पानीजहाजहरूको बाटो र समुद्रमा हुने उत्खननहरूमा सीमा तय गरिनेछ।

विशेष गरी समुद्रको २०० मिटर भन्दा मुनीबाट उत्खनन गरिने खनिजहरूमा सीमा लाग्ने बताइएको छ।

वातावरण संरक्षण अभियानकर्मीहरूले समुद्रमा हुने उत्खननले जलचरहरूको प्रजनन क्षेत्रलाई असर गर्नुका साथै समुद्री जीवहरूलाई ध्वनि प्रदूषण र अन्य प्रकारका हानी गर्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आइरहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री सतह नियमन र इजाजतसम्बन्धी संस्था ‘सीबेड अथोरिटी’ले “भविष्यमा समुद्रको सतहमा हुने गतिविधिहरू कडा वातावरणीय नियमनमा रहने र ती गतिविधिहरू होसियारी पूर्वक भए/नभएको निगरानी हुने” बीबीसीसँग बताएको छ।

दुई साता लामो छलफललाई महासागरसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी दूत रेना लीको अग्रसरतामा मूर्त रूप दिइएको थियो।

स्रोत बाँडफाँटमा चुनौती

आईयूसीएन ओसन टिमकी निर्देशक मिना एप्सले समुद्री जीवहरूको आनुवंशिक स्रोतहरू बाँडफाँडमा चुनौती देखिएको बताइन्।

समुद्री आनुवंशिक स्रोतहरू महासागरमा रहने जनावर र बोटबिरुवाहरूको जैविक वस्तुहरू हुन् जसले औषधी, औद्योगिक वा खानेकुराको प्रयोजनका लागि समाजलाई फाइदा पुग्न सक्छ।

धनी देशहरूसँग अहिले नै गहिरा समुद्रहरूमा खोजी गर्ने स्रोत साधन छन्। तर गरिब देशहरूको यस्ता खोजहरूबाट हुने फाइदाको समान वितरण हुनुपर्ने माग छ।

स्टकहोम विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता डा रोबर्ट ब्लैसिक महासागरको कति स्रोत संरक्षणयोग्य छ र त्यसलाई कसरी भाग लगाउने भन्ने चुनौती रहेको बताउँछन्।

“हामीले समुद्रमा २,३०,००० प्रजातिका जीवहरूको मात्रै अभिलेख राखेका छौँ। तर त्यहाँ २० लाख जीवहरू रहेको अनुमान छ,” उनले भने।

ग्रीनपिस नोर्डिककी एक जना महासागर अभियानकर्मी लउरा मेलरले “देशहरूका मतभिन्नता कम गरेर समुद्रलाई संरक्षण गर्ने बारेको सम्झौतामा पुगेकोमा” प्रशंसा गरिन्।

“यो संरक्षणका लागि ऐतिहासिक दिन हो। र विभाजित विश्वमा प्रकृतिको संरक्षणको विषयले भूराजनीतिमाथि पनि विजय हासिल गर्छ भन्ने सङ्केत हो,” उनले भनिन्।

यो सम्झौता स्वीकार गर्न देशहरूबीच फेरि बैठक हुनेछ। सम्झौताको कार्यान्वयनका हुनु अघि पनि धेरै कामहरू हुन बाँकी छ।