अघिल्लो आमनिर्वाचनभन्दा उल्लेख्य धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवार, नतिजामा कस्तो असर पर्ला?

आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा एक-तिहाइ भन्दा धेरै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहँदा त्यसले संसदको शक्ति संरचनामै असर पार्ने नदेखिए तापनि त्यो दलहरूका लागि धेरैतिर सकस बनिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्।

दुवै तहका संसद्का लागि अघिल्लो आमनिर्वाचनमा भन्दा यसपटक उल्लेख्य रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू बढेका छन्।

सङ्घतर्फ २०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा यसपटक झण्डै १० प्रतिशतले बढेर ३६ प्रतिशत स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन्।

प्रदेशतर्फ पछिल्लो आम चुनावभन्दा झण्डै १८ प्रतिशत उम्मेदवार बढेका हुन्।

एकजना राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले 'राजनीतिक दल तथा तिनका नेताप्रति उच्च वितृष्णा' देखिए पनि स्वतन्त्रबारे समेत कुराहरू 'बढाइ-चढाइ' भइरहेको ठान्छन्।

"२०४८ सालयताको नेपालको निर्वाचन इतिहास हेर्ने हो भने कि त स्वतन्त्रले जित्दै नजित्ने या दुईभन्दा धेरै सङ्ख्यामा नजितेको देखिन्छ।" 

के फरक पार्छ?

राजनीतिशास्त्रकी प्राध्यापक मीना वैद्य मल्लले यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा धेरैतिर हुनुलाई 'परिवर्तनको मोड'को रूपमा ठान्छिन्।

"ठूला पार्टीहरूको जस्तो प्रभाव वा शान दिन नसके पनि दलहरूको विकल्प छ, कुनै पनि कुरा स्थायी होइनन् भन्ने धारणा भने सुरु भइसकेको छ," उनी भन्छिन्।

"दलहरूका वाचा र उनीहरूको सेवा प्रवाहबाट असन्तुष्ट बनेका जनताले परिवर्तन चाहेको यो बेला त्यसको केही झल्को देखिन सक्छ।"

खासगरी पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाण्डू महानगरपालिका, धरान उपमहानगर, धनगढी उपमहानगरजस्ता ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेसँगै हौसिएकाहरूका कारण यसपटक आमनिर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि देखिएको हुनसक्ने कतिपय विश्लेषण गर्छन्।

'असन्तुष्टिको मत स्वतन्त्रतर्फ ढल्कँदा र दलका कमजोरीलाई स्वतन्त्रहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डा बनाउँदा' उनीहरूले दलका लागि धेरै पक्षबाट चुनौती प्रस्तुत गरिरहेको राजनीतिशास्त्री मल्ल बताउँछिन्।

चुनावमा उनीहरूप्रतिको मत कति जितकै रूपमा रूपान्तरण हुन सक्छ भनेर यकिन गर्न सकिने अवस्था नरहे तापनि दलका कमजोर उम्मेदवार भएका ठाउँमा, पार्टीहरूबीच आन्तरिक द्वन्द्व भएका ठाउँमा र थोरै मतान्तर भएका ठाउँमा उनीहरूले लाभ उठाउन सक्ने ठानिएको छ।

"स्वतन्त्रहरूको उर्लंदो माहौलका लागि यतिखेर समय पनि अनुकूल छ। स्थानीय तहका स्वतन्त्र विजेताहरूको सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपले मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। अहिलेका उम्मेदवारहरूका वाचा पनि परीक्षण हुनै छ," मल्ल ठान्छिन्।

"तर अर्को चुनावका बेलासम्म भने उनीहरू झन् प्रभावशाली बन्ने वा कमजोर बन्ने भन्ने स्पष्ट चित्र देखिनेछ।"

'उल्लेख्य परिवर्तन हुँदैन'

स्थानीय चुनावमा देखिएका स्वतन्त्रका केही जितलाई राजनीतिशास्त्री कृष्ण हाछेथुले 'ठूलो परिवर्तन नभइ अपवाद' नै ठान्छन्।

आउँदो चुनावमा समेत त्यस्तो ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना नदेखेको बताउने हाछेथुले अहिले देखिएका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई 'दोस्रो जनआन्दोलनपछि देखिएका नयाँ पुस्ताका नागरिक समाज'सँग तुलना गर्छन्।

"ती दुवैसँग स्पष्ट सैद्धान्तिक उद्देश्य छैन," उनी भन्छन्।

भूकम्पपछिको राहत, भ्रस्टाचार विरोधी कार्यक्रम, अकुपाई बालुवाटारजस्ता अभियानका जगमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू आएको भन्दै हाछेथुले उनीहरूमा 'दोधार' देखिएको बताउँछन्।

"सङ्घीयता हुँदा पनि ठिक, नहुँदा पनि ठिक, धर्मनिरपेक्षता हुँदा पनि ठिक नहुँदा पनि ठिक, समावेशिता हुँदा पनि ठिक नहुँदा पनि ठिक…यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि दोस्रो पुस्ताका नागरिक समाजको स्वरूपमा उदय भएका छन्।"

हाछेथुले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई 'प्रतिक्रियामा आएको नागरिक समाजको राजनीतिक अभिव्यक्ति' बताउँछन्।

स्वतन्त्रको समय

स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने कतिपय उम्मेदवारहरूको दलको नाम नै 'स्वतन्त्र' शब्दसँग जोडिएको छ।

हाम्रो नेपाली पार्टी समेत निर्वाचनमा सहभागी एउटा दल भए तापनि उसले दलको रूपमा नभइ 'लौरो अभियान' भनेर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेपछि निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

पार्टीबाट आधिकारिक टिकट नपाएकाहरूले समेत वागी उम्मेदवारका रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने गरेको समेत पाइएको छ।

नेपाली कांग्रेसका एकजना उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले समेत हालैको आफ्नो एक अन्तर्वार्तामा मुद्दाका हिसाबले 'आफ्नो अनुहारमा पनि पनि स्वतन्त्रको प्रतिबिम्ब देखिने' बताएका थिए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामकृष्ण तिवारीले त्यसलाई 'दलप्रतिको वितृष्णालाई ख्याल गरेर आफूमा त्यस्तो चरित्र नहुने रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको' ठान्छन्।

उनले 'विगतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले जितेर पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव देखाउन नसकेको' र 'दलहरूकै सहयोगी बनेको देखिएकाले' नेपालमा ठूलो तप्का उनीहरूप्रति धेरै आशावादी नदेखिने गरेको धारणा राख्छन्।

"तर केही ठाउँमा उनीहरूले फरक पारिदिन सक्छन्," तिवारीको तर्क छ।