नेपाल निर्वाचन: चुनावको मुखमा आयोग किन विवादित बन्छ?
पछिल्लो समय निर्वाचन आयोग आफ्ना केही निर्णय तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सामग्रीका कारण विवादित बनेको छ।
लाभको पद भन्दै उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्ने विषय होस् वा 'नो नट अगेन' अभियानलाई लिएर निकालिएको विज्ञप्ति वा मतदाता शिक्षाका लागि तयार पारिएका सामग्री - यी विभिन्न विषयहरू अहिले विवादमा परेका हुन्।
यसरी विवादमा पर्नुमा आयोगले महत्त्वपूर्ण समयमा देखाउनुपर्ने पर्याप्त संयमता र संवेदनशीलताको अभाव नै कारण रहेको आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन्।
"आयोगले आफूले गर्ने निर्णयमा जति गम्भीर र संवेदनशील देखिनुपर्ने हो त्यति नभएको भन्ने देखियो। मतदाताको अधिकारमाथि बोल्नु वा लाभको पद भनेर उम्मेदवारी खारेज गरिएको विषयमा आयोगको निर्णय संवेदनशील भएर लिएको भन्ने देखिएन," पूर्व आयुक्त उषा नेपालले भनिन्।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आफ्नो विश्वसनीयता जोगाइराख्नका लागि आयोग यस्ता विवादबाट बच्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, "अहिलेको महत्त्वपूर्ण समयमा निर्वाचन आयोगले संयमता अपनाएर प्रतिक्रिया दिनुपर्छ। आयोगले आवश्यकता अनुसार परामर्श लिएर मात्रै पठाउने गर्नुपर्छ।"
"विवादित सामग्री बाहिर जानुभन्दा अगाडि सम्बन्धित पक्षहरूसँग छलफल गरेर सामग्रीको औचित्य परीक्षण गरेको भए अहिलेको अवस्था हुने थिएन।"
कतिपय अवस्थामा परामर्श पर्याप्त नगरिँदा केही निर्णय विवादित बनेको देखिएको उनले बताए।
खासगरी विवादित बनेका भिडिओका विषयमा उनले भने, "काम गर्दा जानेर वा अनजानमा गल्ती हुन्छन्। तर त्यो कुरा कसैले कतैबाट इङ्गित गरिदिएपछि तत्कालै गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार प्रतिक्रिया जनाउनुपर्छ।"
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 1
आयोग पछिल्लो समय विवादमा परेका पाँच विभिन्न घटना यसप्रकार छन्-
१.तोसिमा कार्कीको उम्मेदवारी खारेज
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिएकी तोसिमा कार्की लाभको पदमा कायमै रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो।
कार्कीले भने उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पद छोड्नु पर्ने वा नपर्ने विषयमा प्रस्ट पार्न निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको तर आयोगले समयमा जबाफ नदिएको दाबी गरेकी थिइन्।
आयोगको उम्मेदवारी खारेज गरिदिने निर्णयलाई लिएर व्यापक विरोध भयो।
कानुनका जानकारदेखि चुनावी अभियानमा लागेकाहरूले समेत विरोध गरिरहँदा कार्की सर्वोच्च अदालत गइन्।
पहिलो सुनुवाइकै क्रममा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उनको उम्मेदवारी कायम रहने भनेर उनको पक्षमा निर्णय सुनाइदियो।
आयोगले भने काउन्सिलको सदस्यले राज्यकोबाट भत्ता प्राप्त गर्ने भन्दै गत शनिवार उनको उम्मेदवारी खारेज गरिदिएको थियो। आयोगले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको समेत परिभाषालाई आधार मानेको थियो।
२. नो नट अगेन
पहिला परीक्षित भइसकेका नेताहरूबाट फेरि शासित हुन नपरोस् भन्दै सुरु भएको 'नो नट अगेन' अभियानलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहित आयोगले विज्ञप्ति निकाल्यो।
फेसबुकमा ३१ हजार फलोअर रहेको पेजले ठूला राजनीतिक दलका नेताहरूबाट युवामा शक्ति हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो अभियान सुरु भएको जनाएको थियो।
आयोगको विज्ञप्तिपछि उक्त पेजले कसैप्रति दुराशय राखेर आफ्नो अभियान लक्षित नभएको दाबी गरेको थियो।
पुराना नेताहरूको तस्बिरसहित राखिएको पोष्ट वा फेसबुक पेज तथा समूह हटाउन नमाने एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद हुनसक्ने भन्दै आयोगले चेतावनी दिएको थियो।
उक्त विज्ञप्तिपछि सामाजिक सञ्जालमा आयोगको चर्को विरोध भयो।
आयोगको कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेको भन्दै पूर्व निर्वाचन आयुक्त, पूर्व मन्त्री, पूर्व प्रशासक, कलाकार, विश्लेषकदेखि पत्रकारसमेतले त्यसविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए।
त्यसरी चर्को आलोचना भएपछि आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्य अर्यालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै त्यस्ता अभियानले निर्वाचनको निष्पक्षतामा अथवा स्वतन्त्रतामा लक्षित समूहलाई असर गर्नसक्ने बताएका थिए।
३. भिडिओ सामग्रीको नक्कल
आयोगले मतदाता शिक्षा अन्तर्गत यसै साता सार्वजनिक गरेको एउटा भिडिओ अहिले विवादमा परेको छ।
"आज पनि सान्दर्भिक एउटा नीतिकथा: जब शिवजीले तथास्तु भने... " भन्दै पोष्ट गरिएको एनिमेटेड भिडिओको अवधारणा चोरिएको र त्यसको सन्देश स्पष्ट नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा अधिकांशजसोले आयोगको आलोचना गरेका छन्।
यो लेखमा X बाट प्राप्त सामग्री समाविष्ट छ। यहाँ केही लोड हुनुअघि हामी तपाईँसँग अनुमति माग्छौँ किनभने तिनले कुकीज र अन्य प्रविधि प्रयोग गरेका हुनसक्छन्। स्वीकृति दिनुअघि तपाईँ X cookie policy र पढ्न सक्नुहुन्छ। यो सामग्री हेर्नका लागि 'स्वीकार छ, अगाडि बढौँ' छान्नुहोस्।
X पोस्ट समाप्त, 2
उक्त भिडिओमा बृषासुरले महादेवसँग जसको टाउकोमा हात राख्छु उही भष्म होओस् भन्ने बरदान मागेको र भगवानले 'तथास्तु' भनेपछि महादेव आफैँ सङ्कटमा परेको देखिन्छ।
महादेव भाग्दा उनलाई पच्छ्याउँदै गरेका बृषासुर बाटोमै मोहिनीको सुन्दरतामा लठ्ठ पर्छन्। मोहनीसँग नाच्दानाच्दै बृषासुर आफ्नै शिरमा हात राख्न पुग्छन् र आफैँ भष्म हुन्छन्। यो कथालाई भष्मासुरको कथा भनेर पनि बुझिन्छ।
आयोगले यो भिडिओमा दिन खोजेको सन्देश स्पष्ट नभएको, अवधारणा नै अर्काको चोरेको र मतदाता शिक्षाका नाममा व्यर्थको खर्च गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले आलोचना गरेका छन्।
४. महिलाप्रति असंवेदनशील सामग्री
निर्वाचन आयोगले चुनावको प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा एउटा सामग्री आयो जसमा नाराका रुपमा, "घरको काम धन्दा भोलि गर्दा हुन्छ, चुनावको दिनमा चाहिँ भोट हाल्नैपर्छ" राखिएको थियो।
यस्तो खालको नारामा घरको कामधन्दा गर्ने जिम्मा महिलाको मात्रै हो भनेर देखाइएको भन्दै आलोचना भयो।
लैङ्गिक समानताको विषयमा संवेदनशील रुपमा आयोग प्रस्तुत हुन नसकेको पूर्व आयुक्त उषा नेपाल बताउँछिन्।
निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि बनाएका कतिपय सामग्री केवल खर्चको दुरुपयोग भन्दै केहीले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया पनि जनाएका छन्।
५. अनुगमन संयन्त्रमा सेना प्रहरी राखिएको प्रति विरोध
निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्रमा निर्वाचन आयोगले सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधिहरू राखेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको थियो।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि विशिष्ट जनशक्तिका रूपमा सुरक्षा निकायका ती प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने आयोगले बताएको थियो।
तर विज्ञहरूले भने जङ्गी प्रकृतिका सुरक्षा अधिकारी पनि राखेर प्रेस र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास र मान्यताविपरीत हुने टिप्पणी गरे।
अनुगमन गर्ने संयन्त्रको क्षेत्राधिकारबारे विवरण आएपछि नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको थियो।
आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे जङ्गी कर्मचारीहरूले निकाल्ने कुनै पनि निष्कर्षमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता नहुने विज्ञहरूले भनेका थिए।
चर्को विरोधपछि आयोगले उक्त निर्णय लिएको थियो।
यसरी कहिले सर्वोच्चले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्ने त कहिले आयोग आफैँले आफूले गरेका निर्णय फिर्ता गर्ने गर्यो।
आयोगले तयार गरेका प्रचार सामग्री पुन: विवादित भएका विषयमा बोल्दै आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थपलियाले भने, "यस्ता सामग्रीका विज्ञ हामी पनि होइनौँ। हाम्रो चाहना एउटा पनि प्रश्न नउठोस् भन्ने नै हो।"
त्यस्ता सामग्री हेर्नका लागि सचिवको अध्यक्षतामा सामग्रीको छानबिन गर्ने, उपयुक्त छ छैन हेर्ने र कसैको पनि आलोचना नहोस् भनेर प्रयत्न गरिने गरेको उनले बताए।
विगतमा स्थानीय तहको चुनावको बेला पनि आयोगले तयार पारेका केही सामग्री विवादित बनेका थिए।
