नेपाल निर्वाचन: सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने संयन्त्रमा सेना र प्रहरीका प्रतिनिधि राख्ने निर्णय किन विवादित

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्ने एउटा संयन्त्रमा निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधिहरू राखेपछि त्यसबारे प्रश्न उठेको छ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले शुक्रवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् फैलिन सक्ने मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि विशिष्ट जनशक्तिका रूपमा सुरक्षा निकायका ती प्रतिनिधिहरूले काम गर्ने बताए।

प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी अवधारणापत्रलाई निर्वाचन आयोगले अघिल्लो महिना नै स्वीकृत गरेको थियो।

तर अहिले त्यसमा राखिएको प्रेस अफिसको संरचनाबारेका विवरणहरू बाहिर आएपछि विज्ञहरूले जङ्गी प्रकृतिका सुरक्षा अधिकारी पनि राखेर प्रेस र सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्नु लोकतन्त्रको अभ्यास र मान्यताविपरीत हुने टिप्पणी गरेका हुन्।

उनीहरूले निर्वाचन आयोगले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् हुन सक्ने आचारसंहिताको उल्लङ्घनको अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि अहिले प्रस्ताव गरिएको संरचनाले अपेक्षा गरिएको उपलब्धि नदिने तर्क गरेका छन्।

सेना र प्रहरीसहितको संयन्त्रको चर्चा गरिएको अवधारणा पत्रमा के छ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्ध सुमधुर तुल्याउन, आयोगका गतिविधिहरू सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत् प्रभावकारी रूपमा सम्प्रेषण गर्न एवं तिनको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य आफ्नो अवधारणापत्रले राखेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

निर्वाचन अवधिभरिका लागि आयोगमा स्थापित हुने प्रेस अफिसमा आयोगका प्रवक्तासहित २७ कर्मचारी रहने भनिएको छ।

उक्त संयन्त्रमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको साइबर ब्यूरोका प्रतिनिधि राखिएको जसलाई विज्ञहरूले आपत्तिजनक भनेका छन्।

प्रेस अफिसलाई सञ्चारमाध्यम व्यवस्थापन तथा सूचना सम्प्रेषण, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरिने सामग्रीको उत्पादन तथा सम्प्रेषण, सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडिया अनुगमन, सञ्चारमाध्यमको अनुगमन र ई-बुलेटिनको प्रकाशनको जिम्मेवारी दिइएको छ।

उक्त संरचनालाई सञ्चारमाध्यमले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेको देखिए कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने अधिकार दिइएको छ।

त्यसबाहेक आयोगबाट प्रवाह गरिने सन्देश कसरी सम्प्रेषित भइरहेको छ, आयोगको छवि कसरी प्रस्तुत गरिएको छ र निर्वाचनसम्बन्धी कस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको छ भनेर हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।

दल तथा उम्मेदवारले सञ्चारमाध्यम समान पहुँच पाए नपाएको पनि उक्त संयन्त्रले हेर्नेछ।

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल मिडियामा भ्रमपूर्ण तथा मिथ्या सूचना राख्नेलाई त्यस्ता सामग्री तत्काल हटाउन लगाउने र कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने काम प्रेस अफिसलाई दिइएको छ।

त्यसबाहेक उक्त संयन्त्रले उम्मेदवारहरूको सामाजिक सञ्जालको गतिविधिको अनुगमन गर्नेछ भने अनलाइन सञ्चारमाध्यम र ब्लगमा प्रकाशित सामग्रीको पनि अनुगमन गर्नेछ।

उक्त संयन्त्रले निर्वाचनसँग सम्बन्धित सामाजिक सञ्जालका पोस्ट तथा उम्मेदवारहरूले त्यस्ता सञ्जालमार्फत् गर्ने चुनाव खर्चको पनि अनुगमन गर्ने भनिएको छ।

विज्ञहरू के भन्छन्

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा पैरवी गर्दै आएका कैयौँ विज्ञहरूले प्रेस तथा सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने उपयुक्त थलो निर्वाचन आयोगले गठन गरेको त्यस स्वरूपको प्रेस अफिस बन्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र दाहाल भन्छन्, "आचारसंहिताको पालना र उल्लङ्घन एउटा विषय हो। सामाजिक सञ्जाल आदिमा घृणा र अफवाह फैलाउने अर्को कुरा हो। त्यसलाई प्रेस कार्यालय खोलेर सम्बोधन गर्नेभन्दा पनि प्रेसलाई सञ्चारमाध्यमकै हिसाबले र सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत गतिविधिलाई अलग्गै कारबाही गर्नुपर्छ।"

अहिलेको संरचनाले समस्या समाधान गर्न नसक्ने भन्दै उनले निर्वाचनमा सञ्चारमाध्यम अनुगमन गर्न सैनिक खटाइनु आपत्तिजनक भएको बताए।

उनी भन्छन्, "सेना भनेको चुनावमा तीन तहबाहिर बस्ने हो। तर आचारसंहिता हेर्ने भनेर प्रहरीको साइबर ब्यूरोको र सेनाको मान्छे राखेर त्यहीँबाट कारबाही गर्न खोज्नु कानुनी राज्यको सिद्धान्तसँग मिल्दैन।"

उनले आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे जङ्गी कर्मचारीहरूले निकाल्ने कुनै पनि निष्कर्षमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै त्यो लोकतान्त्रिक मान्यता नभएको बताए।

निर्वाचन आयोगको उक्त अवधारणाप्रति नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि आपत्ति जनाएको छ।

पत्रकार महासङ्घका महासचिव रोशन पुरी भन्छन्, "आयोगले संविधान र देशभित्रको कानुनको बर्खिलाप हुने खालको काम गरेको छ। यसलाई आयोगले सुधार गर्नुपर्छ नत्र नागरिक स्तरबाट पनि र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि अवज्ञा गर्नुपर्छ। हामी प्रतिवाद पनि गर्छौँ र अवज्ञा पनि गर्छौँ।"

उनले सञ्चारमाध्यममा छापिएका सामग्री सही कि गलत भन्ने धारणा निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले राख्न नमिल्ने भन्दै प्रकाशित कुनै सामग्रीको विषयमा प्रश्नहरू भए त्यसको सम्बोधन प्रेस काउन्सिलमार्फत् गर्न सकिने बताए।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त के भन्छन्?

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले प्रेस अफिसमा सेना र प्रहरीको साइबर ब्यूरोका अधिकारी राख्ने निर्णयबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरेका छन्।

शुक्रवार आयोग परिसरमा प्रेस अफिसको उद्घाटन गर्दै उनले भने, "यस पटक मात्रै हामीले हेर्न खोजेको साइबर कानुन आकर्षित हुने विषय भयो भने (उहाँहरूबाट) पुलको काम भयो भने छिट्टै समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो। अरू काममा उहाँहरूको भूमिका छैन।"

दुई सुरक्षा निकायका दक्ष जनशक्तिको सहयोग लिएर आफूहरूले साझेदारी र सहकार्य प्रारम्भ गर्न खोजेको उनले बताए।

त्यसबाहेक आयोगले सञ्चारमाध्यमलाई स्पष्टीकरण नसोधेको र सञ्चारमाध्यमको अनुगमन प्रेस काउन्सिलमार्फत् हुने गरेको उनको भनाइ छ।

थपलियाले निर्वाचन सफल बनाउन सञ्चारमाध्यमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि उल्लेख गरेका थिए।

चुनावमा कति सुरक्षाकर्मी खटिँदै छन्?

गृह मन्त्रालयका अनुसार यस पटकको निर्वाचनमा नेपाली सेना र म्यादी प्रहरीसहित लगभग तीन लाख सुरक्षाकर्मी खटिन लागेका छन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले निर्वाचनमा लगभग सम्पूर्ण जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित हुने र एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी खटिने बताए।

चुनावी सुरक्षा जोखिमको केन्द्र र जिल्ला दुवै स्तरबाट विश्लेषण गर्ने काम भएको भन्दै उनले जिल्ला अनुसार अलगअलग रणनीति तय गरिएको बताए।

अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा र बन्दोबस्तका लागि १० अर्ब चार करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको छ।

त्यसमध्ये नौ अर्ब १३ लाख रुपैयाँ गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकाय र कार्यालयहरूका नाममा छुट्ट्याइएको छ।

नेपाली सेनालाई ९७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पाँच करोड ७३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट सुनिश्चित गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो पनि हेर्नुहोस्