नेपाल निर्वाचन: लाभको पद के हो र मन्त्रीहरूमा किन लागु हुँदैन?

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार हुन् डा. तोसीमा कार्की। उम्मेदवारी घोषणादेखि नै चर्चामा रहेकी कार्कीले आफ्नो पक्षमा "राम्रो माहौल सिर्जना भइरहेको" दाबी गरेकी थिइन्।

तर, गत साताको अन्त्यमा निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उनको उम्मेदवारी खारेजीको घोषणा गर्‍यो। उनीमाथि सार्वजनिक पदमा बसेर लाभ लिइरहेका भए पनि राजीनामा नदिई उम्मेदवारी दिएको आरोप लगाइयो।

डा. कार्की मेडिकल काउन्सिलकी निर्वाचित सदस्य हुन्।

यस सम्बन्धमा आयोगले भनेको थियो,"नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्यको हैसियतले निजको कुनै मासिक तलब नहुने तर उपस्थित भएको बैठकको भत्ता र अनुगमन गर्दाको भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने व्यवस्था बमोजिम डा. कार्कीले २०७९/१/९ देखि २०७९/५/२ सम्म भत्ता बुझेको पाइयो।"

कानुनी प्रावधान के छ?

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को परिच्छेद ५ अन्तर्गत उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धी खण्डहरूमध्ये एकमा "कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको" हुनुपर्ने जनाइएको छ। जसमा लाभको पद भन्नाले निर्वाचन वा मनोनयनद्वारा पूर्ति गरिने राजनीतिक पदबाहेक कुनै पनि सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा अन्य आर्थिक सुविधा पाउने पदलाई इङ्गित गरिएको छ।

त्यस्तै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा तथा यी तीनै तहको सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति उम्मेदवारीको निम्ति अयोग्य ठहरिने भनिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०६ को उपधारा १ को (छ) मा "पारिश्रमिक" भन्नाले तलब, भत्ता र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्ने भनिएको छ।

यिनै कानुनी प्रावधानहरूलाई आधार बनाएर "भत्ता पारिश्रमिक भित्रै पर्ने देखिएको" आयोगको ठहर छ। उम्मेदवार कार्की "लाभको पदमा बहाल रहेको" जनाइएको छ।

यद्यपि, डा. कार्कीले आफ्नो फेसबुकमार्फत भिडिओ साझा गर्दै भनेकी छन्,"मैले ऐन, कानुन पढेँ। कानुनविद्हरूसँग सल्लाह गरेँ। तर कहीँ पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पदलाई लाभको पद भनिन्छ भनेर लेखिएको छैन।"

'आयोगको निर्णयमाथि शङ्का'

कसैको उम्मेदवारीविरुद्ध उजुरी पेस गर्ने समयावधि सकिएपछि आयोगको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको डा. कार्कीले बताइन् र आयोगको निर्णयमाथि शङ्का लागेको बताएकी थिइन्। उनले गत भदौमा नै आफ्नो सदस्यताबारे उल्लेख गर्दै आयोगलाई निवेदन दिएकी थिइन्।

"जसरी उजुरी समय पछि आए पनि निर्णय गरियो, त्यसरी नै मैले उम्मेदवारी दर्ता गर्नु भन्दा निकै पहिले दिएको निवेदनउपर पनि निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यहाँनेर पनि निर्वाचन आयोगको निष्पक्षतामा शङ्का उब्जन्छ।"

उनले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन्। आफ्नो पक्षमा "एकदमै राम्रो माहौल सिर्जना भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने गरी आएको यस किसिमको निर्णयका विरुद्ध अदालत गएको" बताइन्।

अन्तत: मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले डा. कार्कीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले कात्तिक १५ गते अर्को आदेश नहुँदासम्मका लागि उनको उम्मेदवारी कायम राख्न आदेश दिएको हो।

के हो लाभको पद?

ब्रिटेनको कानुनी प्रक्रियामा 'अफिसेज अफ द प्रफिट' वाक्यांशको पहिलो पटक प्रयोग गरिएको थियो। जसले त्यस्तो पदलाई इङ्गित गर्छ जसमा रहेर कुनै व्यक्तिले आर्थिक लाभ, शक्ति वा प्रतिष्ठा कमाउँछ। उक्त पदमा रहेर मानिसले नियमित पारिश्रमिक प्राप्त गर्छ र त्यसबापत सरकारप्रति निश्चित जिम्मेवारी बहन गर्छ।

ब्रिटिश कानुनमा पद भन्ने शब्दको प्रयोग भएको छैन। तर सोही वाक्यांशलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा लाभको पद लेखिएको बताउँछन् काठमाण्डू विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक विपिन अधिकारी। उनका अनुसार अनुवाद गर्दा वाक्यांशको मूल मान्यता भने छुट्यो।

"लाभको पदबारे नेपालमा प्रशस्त गलत धारणाहरू स्थापित भएका छन्। मानिसले नबुझी यसको प्रयोग गरिरहेका छन् र वाक्यको मान्यताभन्दा बढी लाभ भन्ने शब्दमा जोड दिइरहेका छन्," उनले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भने।

के हो त मूल मान्यता?

कोही मानिस प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा वा प्रदेशसभाको सदस्य बन्न चाहन्छ भने उनीहरूले कानुन निर्माताको भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारी पद प्रयोग गरिरहेका मानिस कानुन निर्माता बन्न पाउँदैनन्।

"पदले शक्ति, प्रतिष्ठा र नियमित पारिश्रमिक दिएको छ भने ऊ सरकारको मानिस हो। ऊ सांसद बन्न पाउँदैन किनकि सदनमा जनताको मानिस जाने हो," अधिकारीले प्रस्ट पारे।

यसबिचमा सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त व्यक्तिदेखि, स्वायत्त संस्थामार्फत् बैठक भत्ता लिनेहरूलाई समेत "लाभको पद ग्रहण गरेको" भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरियो।

भत्ता लिनु लाभको पद हो त?

सरकारले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति वा भत्ता लिनेहरूको पद नरहने भएकाले उनीहरूलाई लाभको पदको आरोप नलाग्ने बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारी। उनीहरूमा कुनै किसिमको "स्वार्थको द्वन्द्व" नहुने भएकाले उनीहरू उम्मेदवार रहन पाउने उनले जिकिर गरे।

"कहिले काहीँ पाउने भत्ता लाभ हो तर त्यहाँ पद वा शक्ति हुँदैन। सरकारप्रति दायित्व निर्वाह गर्ने क्षमता हुँदैन।"

"निजी पेसाकर्मीहरूको सदस्यता रहने संस्था सरकारले बनाएको ऐन अनुसार चल्छ। तर त्यहाँ सदस्य हुँदैमा त्यो लाभको पद हुँदैन किनकि त्यो संस्था नै कार्यपालिकासँग सम्बन्धित हुँदैन," अधिकारीले बताए।

अन्योल किन?

नेपालको हकमा लाभको पद वाक्यांशको प्रयोग नयाँ हो।

त्यसैले यसको दायरा र सैद्धान्तिक मापदण्ड व्याख्या गर्ने कानुन नबनाइएको जानकारहरू बताउँछन्।

"यदि कानुन बनाइदिएको भए सैद्धान्तिक आधारहरूको बरेमा छलफल हुन्थ्यो। के चाहिँ लाभको पद हो र के होइन भनेर कानुनले उल्लेख गरिदिन्थ्यो। अहिलेजस्तो व्याख्याको चटारो पर्ने थिएन," अधिकारीले भने।

मन्त्रीहरूलाई किन लागु हुँदैन?

संसदीय शासन व्यवस्थाका कारण नेपालमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्कै हुनुपर्ने बाध्यता छ।

"त्यसैले संविधानले नै उनीहरूलाई निर्वाचनमा उपस्थित हुन दिन्छ। जसका कारण हाल बहालवाला मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरू नै उम्मेदवार छन्।"

"ऐन बनेको भए उम्मेदवार, मतदातादेखि आयोगमा लाभको पदबारे अन्योल रहने थिएन। उचित व्याख्या र मापदण्डहरू नबनेकै कारण केही त्रुटि भएका छन् र त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ," उनले भने।