नेपाल निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रुसी आउने, युरोपेली युनियन नआउने

मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि रुसबाट पनि पर्यवेक्षकहरू आउने तय भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

नेपालको आम निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न अनुमति लिएका चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामध्ये रुसी संस्था सिभिक च्याम्बर अफ रसियन फेडेरेसन पनि रहेको निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए।

गएको फेब्रुअरीमा युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरेपछि अधिकांश पश्चिमा मुलुकहरूले रुसमाथि विभिन्न खाले प्रतिबन्धहरू लगाएका छन्।

गत साता नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा युक्रेनमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्ने प्रस्तावका पक्षमा मत दिएको थियो।

यसअघिका संसदीय निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएका अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले स्थापना गरेको कार्टर सेन्टर र युरोपेली सङ्घको ईयू इलेक्सन अब्जरभेसन मिसन्सले यस पटकको संसदीय निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि आवेदन नदिएको आयोगले जनाएको छ।

"हामीले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूबाट र नेपालस्थित विदेशी दूतावासहरूलाई पर्यवेक्षणका लागि आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना गरेका थियौँ," आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भने।

"आगामी निर्वाचनका लागि चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट पर्यवेक्षणका लागि आउने निश्चित भएको छ।"

आयोगका अनुसार निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आउन लागेका अन्तर्राष्ट्रिय संस्था यी हुन्-

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार नेपालको निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि रुसबाट पर्यवेक्षकहरू आएको यो सम्भवतः पहिलो पटक हो।

"मलाई रुसबाट यसअघि निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू आएको सम्झना छैन," उनले भने।

पोखरेल प्रमुख आयुक्त भएको समयमा नेपालमा माओवादीले पहिलो पटक संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएको थियो र त्यसको अनुगमनका लागि सबैभन्दा धेरै निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू नेपाल आएको बताइन्छ।

उनका अनुसार विसं २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा ८०० जना देखि ९०० जनाको हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरू नेपाल आएका थिए।

आयोगले त्यसपछि विसं २०७० र २०७४ सालमा भएका संसदीय निर्वाचनमा पनि रुसबाट पर्यवेक्षकहरू नआएको जनाएको छ।

पश्चिमा पर्यवेक्षकहरू किन आएनन्

नेपालमा पछिल्लो समय हरेक जसो निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दै आएका युरोपेली र अमेरिकी पर्यवेक्षकहरू आगामी महिना हुने निर्वचनको पर्यवेक्षणमा भने नआउने भएका छन्।

निर्वाचन आयोगले यसअघि पर्यवेक्षणमा आउने गरेका युरोपेली सङ्घ र कार्टर सेन्टरलाई पनि पर्यवेक्षण आह्वानको सूचना पुर्‍याइए पनि उनीहरूले आवेदन नदिएको जनाएको छ।

तर कतिपयले अघिल्लो पटक युरोपेली सङ्घले बुझाएको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा निर्वाचन आयोग र सरकारले आपत्ति प्रकट गरेका कारण उनीहरू यो पटक पर्यवेक्षणमा नआएको आशङ्का पनि गरेका छन्।

यसअघिको सङ्घको इलेक्सन अब्जरभेसन मिसन्सले बुझाएको प्रतिवेदन 'क्षेत्राधिकार बाहिरको भएको' भन्दै निर्वाचन आयोगले आपत्ति जनाएको थियो।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल पश्चिमा देशबाट पर्यवेक्षकहरू नआउनुमा त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्ने बताउँछन्।

"पर्यवेक्षकहरूले दिएको सुझावलाई देशहरूले ग्रहण गर्ने वा नगर्ने कुराले पनि पर्यवेक्षक परिचालनलाई प्रभाव पारेको हुन्छ," पोखरेलले भने।

हिंसा र द्वन्द्व उन्मुख नभएको मुलुकमा पनि पर्यवेक्षकहरूको चासो कम हुँदै जाने उनको बुझाइ छ।

सार्कका कुनकुन देशबाट आउँदै छन्?

मतदानको दिन अवलोकनका लागि निर्वाचन आयोगले नेपालस्थित सबै देशका कूटनीतिक नियोगहरूलाई आमन्त्रण गरेको छ।

साथै सार्क राष्ट्रका निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरूलाई पनि आयोगले निम्तो गरेको छ।

"स्थानीय निर्वाचन चलिरहेका कारण पाकिस्तानका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आउन नसक्ने जानकारी गराउनुभएको छ। त्यसबाहेक भारत, बाङ्गलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र श्रीलङ्काका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू आउँदै हुनुहुन्छ," भट्टराईले भने।

आयोगले आफ्नै खर्चमा हरेक संसदीय निर्वाचनमा सार्क राष्ट्रका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूलाई अवलोकनका लागि बोलाउने गरेको छ।

कति पर्यवेक्षक परिचालन हुँदैछन्?

आयोगका अनुसार नेपालका पर्यवेक्षण संस्थाहरूले करिब २० हजार पर्यवेक्षक परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरे पनि हालसम्म ६ हजार पर्यवेक्षक परिचालनका लागि मात्रै स्वीकृति लिएका छन्।

आगामी निर्वाचनमा आन्तरिक पर्यवेक्षकहरूको सङ्ख्या १० हजारसम्म पुग्ने आयोगको आकलन छ।

पर्यवेक्षक खटाउन कुनै पनि संस्थाले आयोगबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

यस्ता संस्थाले सातवटै प्रदेश तथा सबै भौगोलिक क्षेत्रमा पर्यवेक्षक पठाउने सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ।

"सातवटै प्रदेश तथा हिमाल, पहाड तराई सबै क्षेत्रमा पर्यवेक्षक परिचालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको छ। सहरी क्षेत्रमा मात्र पर्यवेक्षक केन्द्रित नभई दूरदराजमा पनि पुगेर पर्यवेक्षण गर्नुपर्ने मापदण्ड हो," सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भने।

पर्यवेक्षकले के गर्न पाउँदैनन्?

विदेशी पर्यवेक्षकहरूले नेपालले संवेदनशील र प्रतिबन्धित क्षेत्रमा पर्यवेक्षणका लागि जान पाउँदैनन्। राष्ट्रिय पर्यवेक्षण संस्थालाई जस्तो उनीहरूलाई देशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि हुँदैन।

पर्यवेक्षकले उम्मेदवारी मनोनयन दर्तादेखि मतदान र मतगणनासम्मका गतिविधिको पर्यवेक्षण गर्न पाउँछन्।

निर्वाचन आचारसंहिताले पर्यवेक्षण संस्था र पर्यवेक्षकहरूलाई दल वा उम्मेदवारको पक्ष र विपक्षमा लाग्न बन्देज गरेको छ।

"पर्यवेक्षक हुने शपथ ग्रहणमा हस्ताक्षर गर्दा दलमा आबद्ध नभएको र आचारसंहिता पूर्ण पालना गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ," भट्टराईले भन्छन्।

पर्यवेक्षकहरूलाई गोप्य मतदान स्थलमा प्रवेश गर्न र अनुमति नलिएको ठाउँमा पर्यवेक्षण गर्न रोक लगाइने गरिएको छ।

पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाहरूलाई निर्वाचन आयोगले खर्च दिने गरेको छैन।

"उहाँहरूले दलहरूले बाहेक सरकार र आयोगले गरेको गतिविधिको पनि पर्यवेक्षण गर्ने हो। आयोगले खर्च दिँदा आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेजस्तो हुने भएकाले निष्पक्ष पर्यवेक्षणका लागि आयोगले खर्च नदिने परम्परा हो," आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भने।