नेपाल निर्वाचनः दलका समानुपातिक सूचीमा केन्द्रीय नेतादेखि श्रीमतीसम्म, विश्लेषक के भन्छन्

निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फको बन्दसूची सार्वजनिक गरेसँगै विभिन्न टीकाटिप्पणी शुरू भएको छ।

दर्ता नम्बरका आधारमा आयोगले गएराति अबेर अर्थात्‌ पूर्वानिर्धारित समयभन्दा केही घण्टा ढिलो बन्दसूचीको विवरण प्रकाशित गरेको हो।

विवरणमा पहिलो नम्बरमा नेपाल समावेशी पार्टीका उम्मेदवारको सूची परेको छ भने अन्तिममा नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारको सूची रहेको छ।

सत्ता नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसको बन्दसूचीमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणकी पत्नी पनि परेका छन्।

कांग्रेसको सूचीको एक नम्बरमै पार्टी प्रवक्ता प्रकाशशरण महत खस आर्य समावेशी समूहमा छन्।

कांग्रेसले खस आर्य समावेशी समूहमा आरजु देउवालाई सूचीको २० नम्बरमा र सोही समूहअन्तर्गत मन्जु खाणलाई २३ नम्बरमा राखेको छ।

विमलेन्द्र निधि, फरमुल्लाह मंसुर र गोपालमान श्रेष्ठ लगायतका केन्द्रीय नेताहरू पनि समानुपातिकमै समेटिएका छन्।

कांग्रेसले वीरगन्जबाट व्यापारी अनिल रुंगटालाई पनि समानुपातिकमा राखेको छ।

प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले केन्द्रीय नेता रघुजी पन्तलाई पनि समानुपातिकमा समावेश गरेको छ। उसको सूचीमा पूर्वमन्त्री एकनाथ ढकाल पनि अटाएका छन्।

इसाई धर्मप्रचारक संस्था युनिफिकेशन चर्चसँग ढकालको सम्बन्ध रहेको बताइन्छ।

जानकारहरू के भन्छन्?

नेतृत्वपङ्क्तिका निकटवर्ती, नातागोताका र पार्टीमा प्रभाव रहेका व्यक्तिहरूलाई नै समानुपातिकमा राख्न थालिएकोमा दलहरूको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।

विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको बुझाइमा नेपालका राजनीतिक दलहरू समानुपातिक प्रणालीका लागि तयार नै भइसकेका छैनन्।

"यो प्रणालीमा जाने तयारी गर्ने बेलादेखि नै म विपक्षमा रहँदै आएको हुँ। दलहरूले यसलाई प्रदूषित र विकृत बनाउँछन् भनी पहिल्यै लागेको कुरा हो," बीबीसीसँग उनले भने।

नेपालका राजनीतिक पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको अभाव भएर यो अवस्था सिर्जना भएको गौतमको आरोप छ।

"प्राइमरी इलेक्सनबाट उम्मेदवारहरू आउन सके भने मात्र नेपालमा यसको उपादेयता हुन सक्छ।"

"देउवाले अथवा कोइरालाले आफ्ना मान्छे टप्प टिपेर उम्मेदवार पठाउने यसको मर्म होइन नि।"

गौतम अगाडि थप्छन्- "पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली मात्र भएमा कम्तीमा मन नपरेका उम्मेदवारलाई तपाईँ रिजेक्ट त गर्न सक्नुहुन्छ। समानुपातिकमा त त्यो गर्नै सक्नुहुन्न।"

राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई नेपालमा विकृत बनाएको कुरामा अर्का विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि सहमत देखिन्छन्।

सुधारको आवश्यकता

"खासगरी दोस्रो संविधानसभाको चुनावदेखि दलहरूले यसको मर्मलाई कुल्चँदै आएको देखिन्छ। तर यसको अर्थ समानुपातिक प्रणालीको उपादेयता सकियो भन्ने होइन," बीबीसीसँग उनले भने।

सीमान्तकृत, अवसरबाट वञ्चित, दलित, अल्पसङ्ख्यकलगायत समुदायको सही प्रतिनिधित्वका निम्ति समानुपातिक प्रणालीको आवश्यकता झन् बढेको चन्द्रकिशोरको तर्क छ।

उनका अनुसार राजनीतिक दलहरूले अहिले गर्दै आएको अभ्यासमा सुधार गर्दै जानुपर्छ।

"उदाहरणका लागि कांग्रेसले मधेशी समूहमा राखेका विमलेन्द्र निधि राष्ट्रिय नेता हुन् उनलाई समानुपातिक जरुरी नै थिएन," चन्द्रकिशोरले अगाडि थपे।

"फरमुल्लाह मंसुर प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर आउने नेता हुन् उनलाई मुस्लिम क्लस्टरमा समानुपातिकअन्तर्गत राख्नै पर्दैनथ्यो।"

निर्वाचन प्रणाली आफैँमा खराब नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलको तर्क छ।

"हेर्नूस् संसारमा एकदम खराब अथवा एकदम राम्रो कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली छैन," बीबीसीसँग उनले भने।

"कस्ता पात्रलाई हामी सञ्चालन गर्न दिन्छौँ, उनीहरूको प्रवृत्तिले निर्धारण गर्ने रहेछ।"

"हिजो आवाज नपुगेका आवाजहरूलाई त्यहाँ पुर्‍याएर न्याय अथवा रिप्रेजेन्टेटिभ जस्टिसका लागि हामीले यो प्रणाली ल्यायौँ। तर अहिले ठ्याक्कै त्यसको उल्टो भइरहेको छ," पोखरेलले थपे।