नेपाल निर्वाचन: संघीय चुनावमा दलहरूबाट महिला उम्मेदवार कम हुँदा के हुन्छ?

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि आइतवार दर्ता भएका उम्मेदवारीमा महिला सहभागिता "निकै न्यून" भए तापनि कानुनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्थाहरूको अभावमा त्यसमा "आफूहरूले केही गर्न नसक्ने" निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्। 

आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बीबीसीसँग भने, "हामीले यसअघि कैयौँ पटक प्रतिनिधित्वका बारेमा दलहरूलाई स्मरण गराएका थियौँ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका हकमा हामीले केही गर्न सक्दैनौँ।"

उनले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कैयौँ पटक दोहोर्‍याएर वर्गसमूहको सूची सच्याउन लगाएको, जितिसकेको सीटका हकमा समेत नतिजा प्रकाशन नगर्ने गरिएको बताए। 

एकजना राजनीतिशास्त्रीले भने संविधानसभा निर्वाचनपछिका चुनावमा लगातार महिला प्रतिनिधित्व विषयमा यसरी ह्रास आउनुले समावेशिताको मर्म नै संस्थागत हुन नसकेको देखिएको टिप्पणी गरेकी छन्। 

गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दा दलहरूलाई महिलासहितका समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकस परिरहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।

तर प्राध्यापक मीना वैद्य मल्ल भन्छिन्, "गठबन्धन संस्कृति समावेशिताको मर्म विपरीत नै गएको देखिन्छ। त्यसले संविधानले व्यवस्था गरेका मूल्य-मान्यतालाई नै छायामा पारेको छ।"

प्रतिनिधित्व 'निकै न्यून'

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि मुख्य दलहरूले नै महिला सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिएन। 

सङ्ख्याका हिसाबले राष्ट्रिय दलहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा (एमाले)ले ११ जना महिला उम्मेदवार उठाएको छ जुन उसले उठाएका १३९ मध्ये झण्डै ८ प्रतिशत हो। 

तर पाँचदलीय गठबन्धनमा रहेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आफूले उठाएका उम्मेदवारका हिसाबले झण्डै १६ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले झण्डै ५ प्रतिशत उठाएका छन्। 

गठबन्धन गरेर चुनावमा गएकाले दलहरूले कांग्रेस, माओवादीजस्ता दलले कुल उम्मेदवार नै कम उठाएका छन्।

जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले महिला उम्मेदवार नै उठाएनन्। 

तर सबै दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको सङ्ख्यामा हेर्दा २३३ महिला उम्मेदवार बनेका छन् जुन झण्डै ९ प्रतिशत हुन आउँछ। 

प्रदेशसभातर्फ समेत ९ प्रतिशतकै हाराहारीमा कुल महिला उम्मेदवार उठेका छन्। 

'विपरीत बाटोमा' समावेशीकरणको मुद्दा

२०६४ सालमा भएको पहिलो ६०१ सदस्यीय संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ३०, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ १६१ र मन्त्रीपरिषद्बारा ६ जना मनोनीत भएर १९७ महिला संसद्मा पुगेका थिए। 

सोही निर्वाचन संरचनामा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १०, समानुपातिकतर्फ १५९ र मन्त्रीपरिषद्बाट मनोनीत ४ गरेर १७६ जना महिला संसद्मा पुगेका थिए। 

र यसअघिको २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६ जना र समानुपातिकतर्फ ८४ जना गरी ९० जना महिला २७५ सदस्यीय तल्लो सदनमा पुगेका थिए। 

"यो लगातार घट्दो सङ्ख्यामा हुनु निकै निराशाजनक छ। उम्मेदवार नै कम भएपछि वास्तविक रूपमा संसद्मा पुग्ने सङ्ख्या झन् कम हुन्छ," राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्ल भन्छिन्।

"२०६४ सालमा भन्दा त अहिले बढिरहनुपर्ने हो। तर निर्वाचित हुनेहरू झन् घटिरहेका छन्।"

प्रत्यक्षतर्फका सीट सङ्ख्या मात्र केलाउँदा पहिलो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा क्रमश: १२.५ प्रतिशत र ४.१६ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए।

यसअघिको गणतान्त्रिक नेपालको सङ्घीय संसदको पहिलो आमनिर्वाचनमा त्यो झनै घटेर ३.६ प्रतिशत पुगेको थियो।

'दलहरूको परीक्षणको बेला'

दलभित्रको संरचनामा हुनुपर्ने महिला प्रतिनिधित्वको विषयलाई निर्वाचन आयोगले कडाइ गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव उम्मेदवारी दर्तासम्म पर्ने गरेको टिप्पणी हुनेगरेको छ।

तर आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले त्यो सम्पूर्ण कारण नभएको बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, "यो दलहरूको एउटा परीक्षणको समय समेत हो।"

निर्वाचन आयोगका अनुसार यसपटकको निर्वाचनका लागि सङ्घीय संसद्को तल्लो सदनका प्रत्यक्षतर्फका १६५ सीटका लागि २,५२६ को उम्मेदवारी परेको छ।

सातवटा प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका कुल ३३० सीटका लागि ३,४७६ उम्मेदवारी परेको आयोगले सोमवार सार्वजनिक गरेको विवरण छ। 

समानुपातिकतर्फ सङ्घमा रहेको कुल ११० सीट र प्रदेशहरूतर्फको कुल २२० सीटका लागि बन्द सूची यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको छ।