नेपाल निर्वाचन: तपाईँको क्षेत्रमा चुनाव लड्ने उम्मेदवारले कति खर्च गर्न पाउँछन्?

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले अधिकतम ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ।

आयोगले आइतवार यस्तो सीमा निर्धारण गरेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए।

आयोगले यस अघिका निर्वाचनमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर खर्च गर्न सकिने गरी सीमा निर्धारण गर्ने गरे पनि यो पटक मतदाताको सङ्ख्याका आधारमा फरक फरक मापदण्ड तय गरिएको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार उम्मेदवारहरूले खर्च गर्न पाउने सीमा तीन वटा आधारमा तय गरिएको छ।

"सम्बन्धित क्षेत्रको अन्तिम मतदाता सङ्ख्या, मतदान केन्द्रको सङ्ख्या र क्षेत्रको भौगोलिक क्षेत्रफलका आधारमा भार निर्धारण गरिएको छ," भट्टराईले भने।

उनका अनुसार मतदाता सङ्ख्यालाई ६० प्रतिशत र मतदान केन्द्र तथा भूगोललाई २०-२० प्रतिशत मत भार दिइएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र अनुसार सानो भूगोल, कम मतदान स्थल र कम मतदाता सङ्ख्या भएका क्षेत्रमा २५ लाखदेखि ठूलो भूगोल, धेरै मतदान स्थल र धेरै मतदाता सङ्ख्या भएको क्षेत्रमा ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाइने सीमा तोकिएको छ।

कुन क्षेत्रमा कति खर्च गर्न पाइन्छ?

प्रदेशसभातर्फका प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले ठाउँ अनुसार अधिकतम १५ लाख देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउँछन्।

निर्वाचन खर्च तय गरिनुअघि आयोगले गत साता राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग परामर्श गरेको थियो। आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूलाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरेको छ।

जसअनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ ५ वटा क्षेत्रमा २५ लाख, १७ वटा क्षेत्रमा २७ लाख, ६५ वटा क्षेत्रमा २९ लाख, ५२ वटा क्षेत्रमा ३१ लाख र २६ वटा क्षेत्रमा उम्मेदवारहरूले सबैभन्दा बढी सबैभन्दा बढी ३३ लाख खर्च गर्न पाउँछन्।

प्रदेशसभातर्फ ७० वटामा १५ लाख, १४३ वटामा १७ लाख, ५६ वटामा लाख, २९ वटामा २१ लाख र ३२ वटामा सबैभन्दा धेरै २३ लाख खर्च गर्न पाउँछन्।

अघिल्लो निर्वाचनभन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैतर्फ आठ लाख रुपैयाँसम्म खर्चको हद बढाइएको छ।

यसअघि विसं २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा तर्फ प्रत्यक्ष उम्मेदवारहरूले अधिकतम २५ लाख र प्रदेशसभाका उम्मेदवारले अधिकतम १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तय गरिएको थियो।

"दलहरूको माग र अघिल्लो निर्वाचनबाट भएको मुल्यबृद्धिको आधारमा निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा बढाइएको हो," आयोगका सहायक प्रवक्ता भट्टराईले भने।

संविधान अनुसार प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभामा १६५ र सात वटै प्रदेशसभामा गरी ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ।

समानुपातिकतर्फ बन्द सूचिमा नाम समावेश भएका उम्मेदवारहरूले भने प्रतिनिधिसभातर्फ अधिकतम दुई लाखसम्म र प्रदेशसभातर्फ एक लाख ५० हजार खर्च गर्न पाउने गरी सीमा निर्धारण गरिएको छ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन सकिएको ३५ दिनभित्र उम्मेदवारहरूले आफ्नो निर्वाचन खर्च आयोगमा बुझाउनुपर्छ। खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई आयोगले जरिबाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

निर्वाचन आचार संहिता अनुसार राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन खर्चका लागि चन्दा तथा सहयोग लिन सक्छन्। तर २५ हजार रुपैयाँ भन्दा धेरै सहयोग ब्याङ्क खातामार्फत् लिनुपर्ने र निर्वाचनको खर्च पनि ब्याङ्क खातामार्फत् गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्वाचनका लागि कति खर्च हुन्छ?

निर्वाचन आयोगले दुई तहका निर्वाचन गराउन १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाग्ने भन्दै सरकारसँग बजेट माग गरेको थियो।

तर अर्थ मन्त्रालयले आगामी चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई १० अर्ब रुपियाँको खर्च सीमा निर्धारण गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा र अन्य शीर्षकमा १० अर्ब ४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको बीबीसीलाई बताए।

यसअघि गएको वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानीसहित गरेर ५ अर्ब ४ करोड रुपियाँ खर्च भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफूले ७ अर्ब ८० करोड रुपियाँ खर्च गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको थियो।

ती दुवै आँकडामा शान्ति सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले गरेका खर्चहरू समेटिएका छैनन्।