नेपाल निर्वाचन: चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख महिलाका मुद्दाबारे अधिकारकर्मीको 'शङ्का' किन?

आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा महिलाका विषयलाई निकै संवेदनशील रुपमा लिएको देखिए तापनि कार्यान्वयनको पाटोमा आफूहरूलाई शङ्का लागेको कतिपय महिला अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्।

ठूलादेखि साना दलले महिलाका हक अधिकारलगायत उनीहरूको आयआर्जनको विषय र खासगरी स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।

तर महिलालाई निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार बनाउने र उनीहरूको सहभागितालाई व्यवहारमा स्वीकार गर्न नसकेका दलले महिलाका विभिन्न विषयमा संवेदनशीलता देखाउँछन् भन्नेमा आफूलाई विश्वास नलागेको उनीहरूले बताएका हुन्।

विगतमा समेत घोषणापत्रमा महिलाका विषयमा 'प्रगतिशील' विचार राखेका दलहरू व्यवहारिक रुपमा अधिकार दिने बेलामा भने त्यसको उल्टो देखिएको दृष्टान्त उनीहरू सुनाउँछन्।

'कार्यान्वयनमा शङ्का'

अहिले काठमाण्डू विश्वविद्यालयमा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थी क्रिस्पी रमण जैशवालले स्यानिटरी प्याडलाई बिलासी वस्तु लक्जरी आइटम भन्दै कर लगाउनेले नि:शुल्क स्यानिटरी प्याड दिने भनेको विषय पत्यार नलाग्ने बताउँछिन्।

"उहाँले घोषणापत्रमा लेखि त दिनुहुन्छ, गर्नु पनि हुन्छ त?," स्यानीटरी प्याडमा 'रातो कर माफ गर' भनेर चलाइएको अभियानकी अभियाकर्मीसमेत रहेकी उनी भन्छिन्।

उनले घोषणापत्रमा दलहरूले लोभलाग्दा विषय राखे पनि त्यो केवल राजनीतिका लागि गरेको देखिएको बताइन्।

"महिलाका विभिन्न मुद्दा उठाएर हामी आन्दोलन गर्छौँ। त्यसको सुनुवाइ हुँदैन वा बल्ल पाँच प्रतिशत हुन्छ," उनले भनिन्।

"अनि जब चुनाव आउँछ त्यही विषयलाई घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको देखिन्छ। भनेपछि त यो विषयमा दलहरूले राजनीतिमात्रै गरेका हुन् नि त!"

स्यानिटरी प्याडकै विषयमा अभियानहरू चलाउँदै आएकी नर्स राधा पौडेल महिलाका विषय उल्लेख गर्नु सकारात्मक भए पनि उनीहरूको विगतको व्यवहारले त्यो पुष्टि नगर्ने बताउँछिन्।

"संविधानमै उल्लेख भएको विषय त कार्यान्वयन नगर्ने दलहरू सदियौँदेखि नबोलिएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजालान् भन्नेमा शङ्कै लाग्छ," उनले भनिन्।

विमीन लिडकी कार्यकारी निर्देशक हिमा बिष्ट पनि "केवल भोटका लागि मात्रै" दलहरूले महिलाका मुद्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको ठान्छिन्।

"पार्टीहरू जसले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला महिलालाई नराख्ने, बाध्यताले समानुपातिकमा लगेर राख्ने अनि घोषणापत्रमा महिलाका विभिन्न विषय राख्ने भनेको केवल पपुलिष्ट नै हो," बीबीसीसँगको कुराकानीमा उनले भनिन्।

"अहिले किन राखिएको भन्दा उनीहरूलाई युवाको भोट चाहिएको छ।"

राजनीतिशास्त्री मीना वैद्य मल्लका विचारमा अध्ययन र कार्यान्वयन गर्न सकिने आधार बिना नै महिलाका विषय घोषणापत्रहरूमा समेटिने गरिएको छ।

व्यवहारमा महिलाको सम्मानजनक उपस्थितिमा उत्साही नदेखिने उनीहरू घोषणापत्रमा मात्रै यस्ता विषय समेट्ने गरेको उनीहरू बताउँछन्।

आउँदो चुनावमा दलहरूले महिलालाई कति उम्मेदवार बनाएका छन् भन्नेले त्यसको पुष्टि गर्ने बिष्ट बताउँछिन्।

निर्वाचन आयोगको तथ्याङ्क अनुसार अबको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसबाट कुल ९१ उम्मेदवारमध्ये पाँच जना महिला छन् भने एमालेमा १४१ उम्मेदवारमध्ये जम्मा ११ जना महिला छन्।

त्यस्तै माओवादीका जम्मा ४६ उम्मेदवारमध्ये ८ जना महिला छन्।

घोषणापत्रमा के छ?

सत्ता गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाको स्वास्थ्यबारे उनीहरूलाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क दिनेदेखि महिला तथा स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क बिमा उपलब्ध गराउनेसम्म विषय समेटेको छ।

उसले महिलाको पौष्टक खाद्य पदार्थमा पहुँच बढाएर कुपोषणको स्थितिमा सुधार गर्ने, गर्भावस्थामा नि:शुल्क परीक्षण गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै गठबन्धन सरकारमै रहेको माओवादी केन्द्रले आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरेको छ।

उसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेको छ, "दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिला र सुत्केरीले समयमा उपचार नपाउँदा अल्पायुमै हुने मृत्युलाई रोकथाम गर्न अति दुर्गम र कर्णालीका जिल्लामा दुई जिल्ला बराबर एक हेलिकोप्टरको व्यवस्था गरि एअर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिनेछ।"

महिलाको पहिचानसहितको नागरिकता लगायत संविधानअनुसार समानताको अधिकार ऐन र महिलामैत्री नीति तथा नियम बनाइ लागु गरिने माओवादी केन्द्रले बताएको छ।

तर उक्त दलसहितको गठबन्धन सरकारमा भएकै बेला पारित भएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक विभेदकारी भएको भन्दै व्यापक विरोध भएको थियो।

महिला सांसद्को विरोधका बावजुद दलहरूले उक्त विधेयक पारित गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसले जस्तै माओवादी केन्द्रले पनि किशोरीहरूलाई रजस्वलाका बेला निशुल्क स्यानिटरी प्याड उपलब्ध गराउने र रजस्वला तथा यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी शिक्षालाई विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गरिने उल्लेख गरेको छ।

चुनावमा आफूलाई बलियो शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको नेकपा एमालेले भने नि: शुल्क स्यानिटरी प्याड दिने विषयमात्रै नभइ उक्त प्रयोजनका लागि १५ सय रुपैयाँ वार्षिक रुपमा दिइने बताएको छ।

त्यसबाहेक पनि महिलाका स्वास्थ्यका विषयमा एमालेले भनेको छ: "प्रसूति हुने शतप्रतिशत महिलाको गर्भावस्थाको नियमित स्वास्थ्यजाँच तथा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगमा स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रसूति सेवा सुनिश्चित गरिने छ । ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको नि: शुल्क आपत्कालीन उद्धार गर्न हवाइ एम्बुलेन्स र एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने छ ।"

राप्रपाले भने आफ्नो घोषणापत्रमा महिलाबारे उनीहरूको स्वास्थ्यका विषयमा खासै बोलेको छैन।

तर महिला हिंसा, दाइजो तथा वालविवाह तथा विकृतिको अन्त्य गर्ने तथा सशक्तिकरण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेल गरेको छ।

त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले स्थानीय निर्वाचनको बेला ल्याएको घोषणापत्रमा महिलाको स्वास्थ उपचार र जीवन बिमा नि:शुल्क गरिने उल्लेख गरेको थियो।

त्यसबाहेक ग्रामीण महिलालाई चित्रकला, हस्तकला, श्रृङ्गारलगायतका सामग्री बनाउन र त्यसको बजार व्यवस्थापनका लागि पनि वातावरण बनाइदिने उसले उल्लेख गरेको थियो।

स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेकी तर आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकी महिलालाई विवाहका बेला ५१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने, बालविवाहलाई निरुत्साहित गर्ने तथा उच्च शिक्षाको लागि प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि लोसपाले स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्रमा समेटेको थियो।

तर दलका घोषणापत्रहरूमा देखिएका यस्ता महिलाका मुद्दा केवल महिला मतदाताको मत पाउने ध्येयले मात्रै ल्याइएको महिला अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।