चुनावपछि रवि लामिछानेले सांसद बनिरहन नपाउने तर्कबारे यस्तो छ उनका वकिलको फरक धारणा

गत साता उच्च अदालतले धरौटीमा रिहा गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिक प्रतिशोध लिन अघिल्लो सरकारले आफूविरुद्ध मुद्दा हालेको दोहोर्‍याएका छन्। आफू सक्रिय राजनीतिमा फर्किने सङ्केत दिँदै उनले ठूला दलहरूलाई चुनावको मैदानमा आउन पनि दिएका छन्।

लामिछानेलाई चुनावपश्चात् सांसद बनिरहन तथा सार्वजनिक पद धारण गर्न कानुनले रोक्ने विश्लेषणका माझ उनका वकिलले चाहिँ फरक तर्क प्रस्तुत गरेका छन्।

उनीमाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विचाराधीन रहेकाले उनले सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने कतिपयको तर्क रहेको छ। तर यदि चुनावमा निर्वाचित भए लामिछाने कम्तीमा सांसद पदमा कायम रहन सक्ने सम्भावना उनका वकिल सुशील पन्तले बताएका छन्।

कानुनविद् के भन्छन्

विद्यमान कानुनले रवि लामिछानेलाई चुनावमा जितेमा सांसद बन्नबाट रोक्ने विश्लेषणबारे वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले प्रश्न उठाएका छन्।

"मैले पढेको कानुनमा त्यस्तो छैन। उहाँले उम्मेदवारी दिन पाउनुहुन्छ। नेपालमा जम्मा दुईवटा कानुन छन् - भ्रष्टाचारसम्बन्धी र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जसमा मुद्दा चलेपछि सार्वजनिक पदबाट निलम्बन हुन्छ भनेर लेखेको छ। त्यही कानुन हेरेर मानिसहरूले त्यस्तो विश्लेषण गरेका होलान् तर सांसद पदको बारेमा संसद्कै कानुन छ," पन्तले बीबीसीलाई भने।

सांसदहरूबारे प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था लागु हुने उनले बताए।

"बाहिरको कानुन सांसदको हकमा लागु नहुने गरीकन संसद्ले आफ्नै कानुन बनाएको छ। संसद्को कानुनले थुनामा बसेको हकमा मात्र निलम्बन हुने भनेर भनेको छ। कुनै सांसद थुनामा छैन भने निलम्बन हुँदैन," उनले भने।

तर अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा फौजदारी कानुनका ज्ञाता रजितभक्त प्रधानाङ्ग रवि लामिछानेलाई सार्वजनिक पद धारण गर्न अहिलेको कानुनले रोक्ने बताउँछन्।

"उनलाई चुनाव लड्न समस्या नहोला। तर सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा सङ्गठित अपराधका अभियोग पनि लागेको हुनाले सार्वजनिक पद धारण गर्न अप्ठेरो छ," प्रधानाङ्गले भने।

पन्त चाहिँ अन्य कानुन लागु हुने भएको भए संसद्को नियमवालीमा त्यस्ता प्रावधान राखिने नै थिएनन् भन्ने तर्क गर्छन्।

अझ उनले त नयाँ निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले आफ्ना लागि नयाँ नियमावली समेत बनाउने हुनाले त्यतिखेरको सन्दर्भ के हुन्छ र नियमावलीमा कस्ता प्रावधान राखिने छन् भनेर अहिले अनुमान गर्न नसकिने पनि बताए।

प्रतिनिसभा नियमावलीमा के छ

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको दफा २४८ (३) यसो भनिएको छ -

"प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने र पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुने छ।"

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा नयाँ संसद् निर्वाचित भएपछि नयाँ नियमावली बनाउने चलन रहेको बताउँछन्।

"मलाई लागेको कुरा के हो भने हरेक पटक नयाँ संसद् निर्वाचित भएपछि नयाँ नियम बनाउने चलनभन्दा भएको नियमलाई विरासतका रूपमा स्वीकार गरेर आवश्यक संशोधन मात्र गर्नुपर्छ। तर राजनीतिक विषय भएकाले हरेक पटक फेर्ने चलन छ," उनले भने।

सरकारमा सहभागी हुन नपाइने हो?

अहिले लामिछानेविरुद्ध चारवटा जिल्लामा भिन्नाभिन्नै मुद्दा चलिरहेका छन्। कास्की, काठमाण्डू, रूपन्देही र चितवन जिल्लामा दर्ता भई उनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन्।

तीमध्ये कास्की जिल्ला अदालतमा उनीविरुद्ध सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको छ। उक्त अभियोग लागेको खण्डमा सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने कानुनमा उल्लेख भएको जानकारहरूले बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २७ मा भने "प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित सङ्गठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने" उल्लिखित छ।

उक्त ऐनको दफा २२ मा "सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरका सम्बन्धमा अनुसन्धान समाप्त भएपछि विभागको प्रमुखले आफ्नो रायसहित मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलसमक्ष मिसिल एवं प्रमाण पेस गर्नुपर्ने" भनिएको छ।

ती कानुन अनुसार त्यस्ता अभियोग लागेकाहरूले अदालतले अन्तिम किनारा नगरेसम्म सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने प्रधानाङ्गले बताए।

लामिछानेका वकिल पन्त चाहिँ अरू सार्वजनिक पदको हकमा अन्य विद्यमान कानुन लागु हुने भए पनि सांसद पदको हकमा चाहिँ प्रतिनिधिसभा नियमावली लागु हुने ठान्छन्।

"नयाँ संसद्‌मा निर्वाचित भएपछि नयाँ सभामुख अनि नयाँ नियम आउँछन्। त्यसैबमोजिम नयाँ निर्णय हुन सक्छ," पन्तले विगतमा पनि आफूहरूले वर्तमान सभामुखलाई निलम्बन फुकुवा गर्न निवेदन गरेको स्मरण गर्दै भने।

रास्वपा के भन्छ

लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरिएपछि अहिले पार्टीमा उत्साहको सञ्चार भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनीष झाले बताएका छन्।

"अहिले हामी उत्साहित भएको तर उत्सव मनाउने बेला नआएको सभापति लामिछाने ले नै भन्नुभएको छ। हाम्रो अभियानको अगुवा रिहा भएकामा हामी खुसी नै छौँ। तर योभन्दा अगाडि के हुन्छ भनेर अहिले हामीले कुनै विश्लेषण गरेका छैनौँ," झाले भने।

अहिले आफूहरूले निर्वाचन, निर्वाचनमा पहिलो दल अनि सकिन्छ भने बहुमत प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढिरहेको भन्दै उनले भने, "उहाँको पद, उहाँ कुन पदमा बस्न पाउनुहुन्छ अनि कुनमा पाउनुहुन्न भन्ने पछिका विषय हुन्। त्यसमा अहिले हामी केन्द्रित छैनौँ।"

आइतवार लामिछानेसहित उनका दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेट गरे।

भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले "सरकारले कसैलाई अन्याय नगर्ने र अन्याय हुन पनि नदिने" अर्थपूर्ण टिप्पणी गरेका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।