रवि लामिछानेविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा चौथो जिल्लामा मुद्दा दायर

सहकारी संस्थाको रकम अपचलनसम्बन्धी तीनवटा जिल्लामा मुद्दा विचाराधीन रहेका भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध चितवनमा पनि मुद्दा दर्ता भएको छ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय चितवनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेविरुद्ध साहारा सहकारी संस्थाको रकम ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गराएको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता अमृत सुवेदीले बीबीसीलाई बताए।

योसँगै उनीविरुद्ध सहकारी प्रकरणमा मुद्दा दर्ता भएका जिल्लाको सङ्ख्या अब चार पुगेको छ।

चितवन जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी अमृत विश्वकर्माले बीबीसीलाई बताएअनुसार लामिछानेविरुद्ध सहकारी संस्थाको रकम ठगीको अभियोगमा मात्र मुद्दा दर्ता भएको छ।

यसअघि ठगी गरेको आरोपमा १७ जनाविरुद्ध अभियोगपत्र दायर भएकोमा अहिले थप १५ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दर्ता भएको अदालतले जनाएको छ।

"पूरक अभियोगपत्रमा सङ्गठित अपराधमा समेत गरी अभियोग लगाइएकोमा कुल ३२ जनामध्ये १२ जनाविरुद्ध ठगी र सङ्गठित अपराध दुवै कसुरमा दर्ता भएको छ," सूचना अधिकारी विश्वकर्माले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

"रवि लामिछानेको हकमा सहकारी संस्थाको रकम ठगी गरेको मात्र अभियोग लगाइएको छ।"

सूचना अधिकारी विश्वकर्माका अनुसार अभियोगपत्रमा ३८ करोड ९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ जाहेरीवालाहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने मागदाबी गरिएको छ।

सवा २ करोड रुपैयाँ धरौटी

यसअघि कास्की, काठमाण्डू र रूपन्देही जिल्लामा दर्ता भई उनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ।

लामिछानेले हालसम्म धरौटी बापत नै सवा दुई करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन्।

सबैभन्दा पहिला कास्की जिल्ला अदालतले गत पुस २५ गते उनलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो।

त्यसपछि काठमाण्डू जिल्ला अदालतले माघ २ गते ६० लाख रुपैयाँमा लामिछानेलाई थुनामुक्त गरेको थियो।

सबैभन्दा बढी रूपन्देही जिल्ला अदालतले माघ १३ गते धरौटी बापत एक करोड रुपैयाँ लिएर उनलाई रिहा गरेको थियो।

कास्की र काठमाण्डू जिल्ला अदालत दुवैले थुनछेक बहसका लागि लामिछानेलाई थुनामा पठाएका थिए।

पर्सामा अनुसन्धान

सहकारी समस्याबारे छानबिनका लागि गठन भएको संसदीय विशेष समितिले लामिछानेमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेपछि उनीमाथि विभिन्न जिल्लामा अनुसन्धान शुरू भएको थियो।

सो प्रकरणमा लामिछानेबारे हाल अनुसन्धानरत जिल्ला भनेको पर्सा रहेको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय पर्साका जिल्ला न्यायाधिवक्ता भोलनाथ निरौलाका अनुसार मुद्दा दायर गर्न अझै एकाध साता लाग्ने देखिएको छ।

"राय प्रतिवेदन आइसकेको छैन। अब एक-दुई दिनमा रायसहित प्रतिवेदन आएपछि अध्ययन गर्न केही दिन लाग्छ। त्यसपछि अभियोगपत्र दायर हुने हो," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।

संसदीय समितिको निष्कर्ष

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले लामिछाने जिम्मेवार कार्यकारी भूमिकामा रहेको समयमा टेलिभिजनको काममा सहकारीबाट लगिएको रकम परिचालन भएको देखिएको जनाएको थियो।

उक्त प्रतिवेदनको परिच्छेद-१८ मा लामिछानेका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै उनलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न भनिएको छ।

विगतमा लामिछाने पनि आबद्ध ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडियामा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई संलग्न भएका सातमध्ये पाँच सहकारीको रकम अनधिकृत रूपमा ल्याइएको समितिको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।

प्रहरीका अनुसार राई फरार छन् र उनी नेपालमा नभएको ठानिएको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "कम्पनीका सञ्चालक वा शेअरहोल्डरहरू त्यस्तो संस्थामा मुख्य जिम्मेवार हुन्छन्। शेअर सदस्य, सञ्चालक सदस्य र प्रबन्ध निर्देशकको भूमिका र जिम्मेवारीमा रहेका पात्रहरूले कम्पनीमा प्राप्त हुने रकमप्रति जिम्मेवारी र दायित्वबोध नगर्न मिल्दैन। खातावाल हस्ताक्षरकर्ताहरू जसले खाता सञ्चालन अर्थात् वित्त परिचालनमा सहभागी हुन्छन्, त्यस बापत दायित्व ग्रहण गर्नुपर्छ।"

"सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडियाको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू जीबी राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।"

कहिले के भयो?

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।