नागरिकता विधेयक: सर्वोच्च अदालतद्वारा राष्ट्रपतिलाई कारण देखाउ आदेश

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको कारणबारे राष्ट्रपति कार्यालयसँग जबाफ माग गरेको छ। आइतवार नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित पाँच वटा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले उक्त मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्न समेत आदेश दिएको छ।

"अग्राधिकार भनेको उक्त मुद्दालाई प्राथमिकता दिएको हो," सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बिमल पौडेलले भने।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अदालतको आदेशसँगै नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको निर्णय विरुद्ध अदालती कारबाही सुरु भएको प्रतिक्रिया दिए।

"अब यसमा संविधानको व्याख्या पनि हुन्छ। लीग छोड्न लागेको संविधानलाई अदालतले ट्र्याकमा ल्याउला भन्ने आशा गरौँ," केसीले भने।

राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ प्राप्त भएपछि यो मुद्दामा थप बहस हुने र अदालतले फैसला गर्ने पूर्व न्यायाधीश केसी बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

अदालतले शुक्रवार बिहान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पाँच वटै निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालिने कार्यसूची प्रकाशित गरे पनि तीनको पालो नआएपछि आइतवार मात्र सुनुवाइ भयो।

रिट निवेदनहरूमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

तीमध्ये तीन वटामा उत्प्रेषण परमादेश (बदर) माग गरिएको छ भने दुई वटामा परमादेश (गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा गर्न लगाउने) माग गरिएको छ।

अधिवक्ता सागर बराल, डा. सुनिलरञ्जन सिंह, सुनिलकुमार यादव, देव शर्मा, शोनु रौनियार लगायतले नागरिकता विधेयकबारे छुट्टा छुट्टै निवेदनहरू दायर गरेका हुन्।

नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकका राष्ट्रपतिले केही प्रावधानहरूमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै पुनर्विचारका लागि लागि संसद्‌मा फिर्ता गरिदिएपनि संसद्ले विधेयकमा कुनै हेरफेर नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो।

सङ्घीय संसद्का दुवै सदनले दोहोर्‍याएर पारित गरे पनि आफ्नो चासो सम्बोधन नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्।

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने १५ दिनको संवैधानिक सीमाभित्र त्यसमाथि कुनै कदम नचालेपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको व्याख्या केहीले गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना पनि गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र केही राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षा गरेका छन्। तर मुख्य सत्तारूढ दल तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।

राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि केमा?

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन अन्तिमा शीतल निवासमा पठाइएको थियो।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई साता अध्ययनपश्चात् उक्त विधेयक सन्देशसहित संसद्‌मै फिर्ता पठाइदिइन्।

राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा मूलतः अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अनि नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।

संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यराति विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकिएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो।

उनको पत्रमा वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो।

उक्त सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो।

राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनेगरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाएकी थिइन्।

विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।

बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुबा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै महिलाहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाएका छन्।

राष्ट्रपतिको सचिवालयले उनले लिखित सन्देशमार्फत् व्यक्त गरेका चासोहरू सम्बोधन नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको टिप्पणी गरेको छ।