कसको कदम प्रतिगमन? प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच घोचपेच

२०७४ सालमा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठकमा बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा संसद् विघटनपछि पनि 'परमादेशले गर्दा आफूहरूलाई भेट गर्ने' अवसर दिएको बताएका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूलाई लक्षित गर्दै उनले 'परमादेशबाट आएको' संसद्मा आफूहरूले 'सहकार्य गर्न पाएको' बताउँदै 'न्यायालयले न्याय गरेको महसुस गरेको' बताए।

उनले भने, "जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्न, जनताले सङ्घर्ष गरी ल्याएको संविधानलाई बचाउन राजनीतिक दलबीच सहकार्य गरेर मुलुकलाई पूर्ण संविधान बमोजिम मात्र चलाउने पद्धति बस्यो।" 

तर उनी लगत्तै बोलेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्दैमा "प्रणाली जान नलागेको" भन्दै आफ्नो विघटनको कदमको बचाउ गरे। 

प्रतिवाद

नेपालको संविधानले संसद् पाँच वर्ष नै चल्नुपर्ने नभनेको बताउँदै 'भ्रमहरू छरिएको' ओलीको भनाइ थियो। 

"निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन...प्रतिगमन असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट सरकार गठन गर्नु हो," ओलीले संसद्मा भने। 

"निर्वाचनमा जाने कुरा पहिले पनि प्रतिगमन होइन अहिले पनि होइन।" 

उनले नभएको संवैधानिक व्यवस्था प्रयोग गरेर अन्यत्रैबाट सरकार बनाइएको आरोप लगाए। 

"सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको...प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने र हटाउने अधिकार अन्यत्र कतैबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ?"

प्रतिगमन के?

दोस्रो ठूलो सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षले तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै [ओली नेतृत्वको] सरकार संविधानसंवत् रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको आरोप लगाए। 

उनले सदनभित्रबाट अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदा हुँदै "संविधान र लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत" संसद् विघटन गरिएकोले "त्यो प्रतिगमन नभए के हो?" भनी प्रतिप्रश्न गरेका थिए। 

मङ्गसीर ४ मा हुन लागेको निर्वाचन र त्यसबेला ओलीले संसद् विगठन गरेर घोषणा गरेको निर्वाचन तुलना गर्न नमिल्ने विषय रहेको बताएका उनले "संविधानलाई ठूलो दुर्घटनाबाट बचाउन" आफूहरूको गठबन्धन बनेको बताए।

उनले चोलेन्द्र सम्शेर जबरामाथिको महाभियोग सम्बन्धी सुनुवाइमा उठेका कुराहरूको प्रसङ्ग निकाल्दै भने, "अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभाव पार्ने काम अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ।" 

यस संसद्मा ओली झण्डै साढे तीन वर्ष (४१ महिना) समय प्रधानमन्त्री रहे भने त्यसपछि देउवामा नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार बनेको थियो। 

यस संसद्को महत्त्वपूर्ण समय रेखा