नेपाल निर्वाचन: प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्ताव सरकारद्वारा फिर्ता, असोज १ अन्तिम दिन

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको आयु स्पष्ट पार्ने भन्दै चुनावपछिसम्मै कार्यकाल कायम रहनेगरी अगाडि सारिएको एक विधेयकमा संसद्को कार्यकाल सम्बन्धी प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ।

तर उक्त व्यवस्था सहितको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक तल्लो सदनमा मङ्गलवार पारित भएको छ।

विगतको परम्पराअनुसार अब विद्यमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिनेछ।

दलहरूले मङ्सिर ४ गते हुने निर्वाचनको प्रयोजनका लागि असोज २ र ३ गते समानुपातिक उम्मेदवारको नामावली सूची पेस गर्नुपर्ने मिति तोकिएको छ।

संविधानमा 'अगावै विघटन नभएमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष हुने' व्यवस्थामा टेकेर सरकारले नयाँ संसदको पहिलो बैठकसम्म यस संसद बहाल रहने व्यवस्था राखिएको विधेयक शुक्रवार अघि सारेको थियो।

संविधानले संसद्को कार्यकाल सुरु र अन्त्य हुने मिति तोकेको छैन।

जसबारे तल्लो सदनमा सत्ता गठबन्धनभित्रै र विपक्षी दलबीच फरकफरक धारणा देखा परेको थियो।

२०७४ सालमा भएको यसअघिको आमनिर्वाचन सकिएको तीन महिनापछि संसद्को पहिलो बैठक बसेको थियो।

कानुनमन्त्रीले के भने?

संसदमा उठेका धारणाबारे जवाफ दिने क्रममा कानुनमन्त्री गोबिन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)ले संशोधन प्रस्तावहरू स्वीकार गरिएको बताए।

तर उनले "सांसदहरूले यसमा राजनीति गरेको आरोप" लगाए। 

यस विषय अझै अस्पष्ट रहने बताउँदै उनले थपे, "कुनै कानुनविद्ले भनेका भरमा यो निरूपण हुँदैन। संसद् कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा कुनै दिन टुङ्गो लाग्नै पर्छ।"

सांसदहरूले निर्वाचनको मिति घोषणा, मनोनयन दर्ता, अन्तिम नामावली प्रकाशनदेखि चुनावको अघिल्लो दिन र मतगणना सकिँदासम्मको दिनलाई कार्यकाल सकिने दिन मान्नुपर्ने धारणा राखेको भन्दै मन्त्री शर्माले त्यसमा प्रस्टता आवश्यक देखिएको बताए।

"सरकारले सामान्य रूपमा गर्न खोजेको यस्तो कुरा आउँदा यदि हामीले राष्ट्रिय सहमति गराएर हामी एक ठाउँमा लैजान सक्यौँ भने यो कानुन लैजाऊँ न त भनेर हो।"

बहस

मङ्गलवार संसदमा बोल्ने क्रममा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले चुनाव पछिसम्म कार्यकाल कायम रहने कुराको विरोध गरेका थिए। 

"जनताले एउटै क्षेत्रमा दुई वटा सांसद देख्ने विरोधाभासपूर्ण कुरा हुन्छ," उनले भने। 

"[उम्मेदवार] मनोनयनको अघिल्लो दिन हाम्रो प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुनैपर्छ।"

तर सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले "गैर जिम्मेवार काम" भएको बताए।

"यो काम निर्वाचनको कार्यक्रम घोषणा भएपछि गर्ने विषय नभएको देखिन्छ...आगामी दिनमा त्यसमा विचार गर्न ठिक हुने भन्दै अहिलेलाई फिर्ता गर्नुपर्छ।"

निर्वाचन आयोगले यसबारे के भनेको थियो?

निर्वाचन आयोगले सोमवार एक विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो 'सहभागिता र परामर्श बिना' यस्तो विधेयक प्रस्तुत भएको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण प्रस्तुत गरेको थियो।

जसमा "कार्यकाल सम्बन्धमा गरिने नयाँ व्यवस्थाबाट थप अन्यौलता उत्पन्न हुनुका साथै यसबाट निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने" भन्दै आयोगले जनाएको थियो।

त्यसका कारण निर्वाचन आचारसंहिता र निर्वाचन सम्बन्धि कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा समेत "असहजता सिर्जना हुने अवस्था रहेको" उसले जनाएको थियो।

आयोगले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्द सूची पेश हुने अघिल्लो दिनसम्म मात्र व्यवस्थापिका संसद कायम रहने विगतको अनुभव रहेको स्मरण गराएको थियो।

उसले विज्ञप्तिमा थप भनेको थियो, "...विगतमा अभ्यास समेत गरिसकेकोले समान अवस्थामा फरक किसिमको अभ्यास गर्ने कार्य उचित देखिएन।"

यस संसद्को महत्त्वपूर्ण समय रेखा