नागरिकता विधेयक विवाद: सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सुनुवाइ सुरु हुन सकेन

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिविरुद्ध परमादेश माग गर्दै दर्ता भएका रिट निवेदनहरूमाथि शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ आरम्भ हुन सकेन।

बिहीवार असोज ६ गतेसम्म सर्वोच्च अदालतमा विधेयक प्रमाणीकरणसम्बन्धी पाँचवटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रवार बिहान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा पाँचवटै निवेदन एकसाथ राखेर सुनुवाइ थालिने कार्यसूची प्रकाशित गरेको थियो। तर तिनको पालो नआईकन इजलासको समय सकिएको छ।

"आज हेर्न नभ्याइएको भन्दै ती रिट निवेदन असोज ९ गते आइतवारका लागि पेसी तोकिएको छ," सर्वोच्च अदातलका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका एकजना पूर्वन्यायाधीशले "संविधानले बाटो छाडेको यस्तो विषयमा अदालतले अग्राधिकार लिएर हेर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको देखिएको" प्रतिक्रिया दिएका छन्।

"संविधान कता जाने भन्ने अवस्थामा नेपाली जनताको आशा सर्वोच्च अदालतमा छ," पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले भने।

"मुद्दाको गाम्भीर्य हेरेर त्यसलाई अन्य मुद्दासँग लाइनमा नराखीकन अग्राधिकारसाथ हेर्ने व्यवस्था समेत सर्वोच्च अदालतसँग छ। त्यसो गरिएको भए जनताको अदालतप्रतिको आस्था झनै बढ्थ्यो।"

के अदालतको प्राथमिकतामा नपरेको हो?

तर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष भने त्यसो गर्दा "न्यायपालिकाले राजनीति गरेको अर्थ लाग्न सक्ने समस्या हुने भएकाले" अदालतले प्राथमिकतामा नराखेको हुनसक्ने ठान्छन्।

"प्राथमिकतामा राख्ने कुरा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो तजबिजमा गर्ने हो," पूर्णमान शाक्य भन्छन्। 

"तर हाम्रोमा रहेको गोलाप्रथाले गर्दा कुनै पनि मुद्दालाई कुनै निश्चित इजलासमा पर्नेगरीकन छुट्याएर राख्न मिल्दैन।"

आइतवार सुनुवाइ सुरु भयो भने पनि सोमवार असोज १० घटस्थापनाका दिनदेखि देशभरिका अदालतमा दशैँका लागि १५ दिन छुट्टी हुनेछ।

त्यसबीचमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुने गर्छ। 

के छ निवेदकको मागदाबी?

रिट निवेदनहरूमा राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

तीमध्ये तीन वटामा उत्प्रेषण परमादेश (बदर) माग गरिएको छ भने दुई वटामा परमादेश (गर्नुपर्ने काम नगरेकोमा गर्न लगाउने) माग गरिएको छ। 

शुक्रवार न्यायाधीश शर्माको इजलासमा उक्त विषय सूचीको पुछारमा अर्थात् ३२औँ नम्बरमा राखिएको थियो।

ती रिट निवेदनमा भएका मागदाबीबारे सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेल भन्छन्, "सारमा तिनमा प्रमाणीकरण नगरेउपर प्रमाणीकरण गरिपाऊँ भनेर परमादेश माग भएको छ।"

अधिवक्ता सागर बराल, डा. सुनिल रञ्जन सिंह, सुनिल कुमार यादव, देव शर्मा, सोनु रौनियार लगायतले ती निवेदनहरू दायर गरेका हुन्।

सङ्घीय सांसदका दुवै सदनले दोस्रो पटक पनि नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै पठाएको थियो। तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन्।

पहिलो पटक पुनर्विचार गर्न संसद्‌मा फिर्ता पठाइएको विधेयक संसद्ले पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष बिनासंशोधन पठाएको थियो। 

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने १५ दिनको संवैधानिक सीमाभित्र त्यसमाथि कुनै कदम नचालेपछि उक्त विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको व्याख्या केहीले गरेका छन्। राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगरेको र संविधान उल्लङ्घन गरेको भन्दै कतिपयले उनको आलोचना पनि गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र केही राजनीतिक दलले राष्ट्रपतिको कदमको प्रतिरक्षा गरेका छन्। तर मुख्य सत्तारूढ दल तथा मधेशकेन्द्रित दलहरूले चर्को विरोध गरेका छन्।

के संवैधानिक इजलास गठन होला?

संविधान र संवैधानिक दायित्वसम्बन्धी विषयहरू "अन्ततः संवैधानिक इजलासले हेर्ने" विषय रहेको कानुनविद्हरू बताउँछन्।

"तर अहिलेलाई कारण देखाऊ आदेशका लागि संवैधानिक इजलासमा नजान पनि सक्छ," पूर्वन्यायाधीश केसीले भने।

सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य "यस विषयसँग संविधानको गम्भीर व्याख्याको प्रश्न जोडिएकाले" त्यसलाई हेर्ने काम संवैधानिक इजलासले गर्नुपर्ने बताउँछन्।

"त्यो संवैधानिक इजलासमा पठाउनलाई सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीशले समेत सिफारिस गर्न सक्छन्," उनी भन्छन्।

"अनि [कामु] प्रधानन्यायाधीश आफैँले पनि यस मुद्दालाई हेरेर संवैधानिक व्याख्याको गम्भीर प्रश्न भएकाले यसलाई संवैधानिक इजलास नै तोक्न सक्छन्।"

संविधानमा कस्तो व्यवस्था छ?

सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलका नेताहरूले राष्ट्रपतिले संसद्‌बाट पारित प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको तर्क गरेका छन्। तर भण्डारीका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबु प्रसाद यादवले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने बाध्यता राष्ट्रपतिलाई नरहेको दाबी गरेका छन्।

संविधानले के राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण नगर्ने छुट पनि दिएको छ भन्ने प्रश्नमा यादवले यसअघि बीबीसीसँग भनेका थिए, "संविधानअनुसार जाने कर्तव्य छ। संविधानअनुसार नागरिकता (विधेयक) मिलेको छ छैन त्यो पनि हेरौँ न एकचोटि।"

संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एक पटक संसद्‌मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।

यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने संविधानमा उल्लेख छ।

संविधानअनुसार संसद्‌ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिलाई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको र यसमा उनले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने बताउँछन्।

"उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ, सही गर्नुपर्छ। उहाँलाई कुनै विकल्प छैन। त्यसलाई कानुन बन्न दिनुपर्छ," केसीले भने।

विधेयकमा चित्त नबुझे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन सक्ने तर पदमा रहेर प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार नहुने उनको धारणा छ।

"संसद् छैन। संसद् भएको भए यो महाभियोगका लागि सुहाउँदो विषय हो," केसीले भने।

"राष्ट्रपतिको सार्वजनिक कानुनी दायित्व हो। यो पूरा नगरे सर्वोच्चले परमादेश दिने अधिकार अदालतलाई छ। यसका लागि जो सुकै नागरिकले पनि अदालतमा मुद्दा लिएर जान सक्छ," केसीले भने।

राष्ट्रपतिको असन्तुष्टि केमा?

संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएपछि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि साउन अन्तिमा शीतल निवासमा पठाइएको थियो।

तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले करिब दुई साता अध्ययनपश्चात् उक्त विधेयक सन्देशसहित संसद्‌मै फिर्ता पठाइदिइन्।

राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशमा मूलतः अङ्गीकृत नागरिकता दिँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानबारे अनि नागरिकतामा लैङ्गिक समानताका विषय थिए।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको विधेयक भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो।

संसद्ले पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र आफ्नो निर्णय लिइसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार मङ्गलवार मध्यराति विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय सीमा सकियो।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई पठाएको १५ बुँदे सन्देश र ध्यानाकर्षणमा नागरिकता समस्या सम्बोधनका लागि तत्काल कानुन आवश्यक रहे पनि कानुनी व्यवस्थाको संवेदनशीलतामा ध्यान दिन भनिएको थियो।

उनको पत्रमा वैवाहिक नागरिकता दिने व्यवस्थाबारे नेपालको ऐतिहासिक अभ्यास र विश्वका विभिन्न मुलुकका असल व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्न सुझाव दिइएको थियो।

उक्त सन्देशमा जन्मसिद्ध नागरिका सन्तानलाई दिइने नागरिकताबारे राज्यको स्पष्टता खोजिएको थियो।

राष्ट्रपतिले आमाको नामबाट प्राप्त हुने नागरिकतामा आमालाई नै केन्द्रमा राखिनेगरी पुनर्विचार गर्न समेत सुझाएकी थिइन्।

विधेयकले नेपालको नागरिक रहेकी आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

बाबु नभएको वा नखुलेको तथ्य स्थापित गर्दा पेस गर्नुपर्ने विवरणहरूमा महिलालाई आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने प्रश्नहरू गरिने भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्।

बुबा नेपाली नागरिक भए आमा विदेशी भए पनि सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने तर बुबा विदेशी नागरिक भए सन्तानलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने विधेयकको व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रश्न उठेको थियो।

नेपाली महिलासँग विवाह गरेर नेपालमै बसोबास गर्न चाहने विदेशी पुरुषहरूले नेपाली नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था नगरेका कारण विधेयकले आफूहरूको समान अधिकार सुनिश्चित नगरेको भन्दै महिलाहरूले विधेयकमा आपत्ति जनाएका थिए।

नेपालको संविधान जारी हुनुअघि नेपालमा जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई बाबुआमा दुवै नेपाली भएको अवस्थामा वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा पनि कतिपयले विरोध जनाएका छन्।

राष्ट्रपतिको सचिवालयले उनले लिखित सन्देशमार्फत् व्यक्त गरेका चासोहरू सम्बोधन नभएकाले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको टिप्पणी गरेको छ।